२० असार २०७७ शनिबार
समाज

दैनिक पेसी स्वचालित पद्धतिबाट

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशले दैनिक पेसी सूची तोक्ने पुरानो चलन अन्त्य गर्दै प्रविधिमैत्री बनाउन प्रक्रिया थालेका छन् । न्यायलाई छिटो छरितो बनाउन र अदालतको आन्तरिक व्यवस्थापनसमेतमा सुधार गर्दै कागजको प्रयोग कम गर्दै जाने उद्देश्यले मुद्दालाई अटोमेसन (स्वचालित पद्धति) मा लैजान थालिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।

वर्षौंदेखि प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोक्दा विवाद बढ्दै गएकाले सर्वोच्चले स्वचालित पद्धतिबाट पेसी तोक्नेगरी अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरेको छ । सेवाग्राहीलाई अदालत धाइरहन र दिनहुँ बुझिरहनुपर्ने झन्झट नहुनेगरी बनाउन लागिएको हो।

प्रधानन्यायाधीशले दैनिक पेसी तोक्दा आफ्नो मनलागेको बेन्चमा मुद्दा पारेको, बेन्च सपिङ गरेको, धेरैपटकसम्म हेर्न नमिल्ने बेन्चमा परेको, बिचौलियाले भनेको बेन्चमा मुद्दा पारेको जस्ता विवाद आउने गरेका छन् । स्वचालित पद्धतिमा गएपछि विवादसमेत कम हुने र सेवाग्राहीलाई छिटो न्याय हुने उद्देश्य राखिएको छ । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले संसद्को सुनुवाई समितिमा पेस गरेको कार्ययोजनामासमेत मुद्दा व्यवस्थापन तथा न्याय सम्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।

‘स्वचालित पद्धति कार्यान्वयनमा आएपछि मुद्दा दर्ता भएदेखि कुन प्रक्रियामा छ, कति दिनमा कसको बेन्चमा पर्छ भन्नेसमेत हेर्न सकिनेछ।’

सर्वोच्चमा रहेका पुराना मुद्दाको शीघ्र निरुपणका लागि पेसी व्यवस्थापनलगायत विशेष उपाय अवलम्बन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । वर्षोंसम्म मुद्दाको पालो नआउने र सेवाग्राही अदालत धाइरहनुपर्ने झन्टलाई मुक्त गर्न सर्वोच्चलाई प्रविधिमैत्री बनाउने काम थालिएको हो।

मुद्दाको सुनुर्वा निश्चितता र फस्र्योटको सम्भाव्यता अनुरुप उपयुक्त एवम् प्रभावकारी पेसी व्यवस्थापन गर्ने कार्ययोजना छ । पेसी व्यवस्थापन स्वचालित पद्धतिमा आधारित बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिल सिन्हाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति बनाइएको हो । समिति सदस्यमा रजिष्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्याय, सहरजिष्ट्रारद्वय भद्रकाली पोखरेल र नेत्र आचार्य, सूचना प्रविधि प्रबन्धक गौरीनाथ कोइराला छन् । समितिलाई एक महिनाको समय दिइएको छ।

समितिका संयोजक न्यायाधीश सिन्हाले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि समिति बनाइएको बताए । ‘म्यानुअल्ली कामलाई सफ्टवेयर बनाएर मुद्दा व्यवस्थापन सम्भावना विषयमा अध्ययन गर्छौं’, उनले भने, ‘स्वचालित पद्धति कार्यान्वयनमा आएपछि मुद्दा दर्ता भएदेखि कुन प्रक्रियामा छ, कति दिनमा कसको बेन्चमा पर्छ भन्नेसमेत हेर्न सकिनेछ । सेवाग्राहीलाई अदालत धाइरहनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त गर्दैछौं।’

प्रकाशित: २७ भाद्र २०७५ ०६:३३ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App