२२ असार २०७७ सोमबार
समाज

अनुदानको रासायनिक मलमा सिन्डिकेट

कृषि सामग्री संस्थान परिसरमा एक सहकारी संस्थाको रासायनिक मल लोड गरेर फर्किदै ट्याक्टर। तस्बिर : अर्जुन ओली

नेपालगन्ज- वसुदेवपुरका किसान बुद्धिलाल तेली सरकारी अनुदानको रासायनिक मल किन्न नजिकको सहकारी संस्थामा पटक–पटक धाईरहेका छन्। तर, सहकारी संस्थाले उनलाई रित्तो हात घर फर्काईरहेको छ। तेलीले करिव २५ कठ्ठा जमिनमा धान रोपेका छन्। दुई बोरा युरिया मल किन्न उनले दुई हप्तादेखी सहकारी संस्था र कृषि सामग्री संस्थान कार्यालयमा धाएका हुन्।

आफ्नै आँखा अगाडि सहकारी संस्थाले पहुँचवाला किसानलाई मल बेचेपनि आफुलाई रित्तो हात फर्काईदिएको उनले सुनाए। ‘२० दिन भित्रमा मल छर्किनुपर्ने हो, खेतमा मल नहालेको डेढ महिना पुगिसकेको छ,’ कृषि सामग्री संस्थान परिसरमा भेटिएका उनले नागरिकसँग भने ‘कृषि सामग्री संस्थानमा गएर माग्दा सहकारीको डिलर तिरै जाउ भनेर भन्छन्, सहकारीमा जाँदा मल नभएको जवाफ फर्काउँछन्, सरकारले पहुँच नभएका हामी किसानलाई बाटो देखाईदिनुपर्‍यो।’ आफु सहकारी संस्थाको पहुँच बाहिर भएका कारण मल पाउने प्राथमिकतामा नपरेको किसान तेलीको भनाई छ।

तेली जस्तै पुरैनाका रमेशकुमार साहु पनि राशायनिक मलको लागि दिनहुँ सहकारी संस्थाको डिलरमा धाईरहेका छन्। विगत १५ दिनदेखी मल खोज्न थालेपनि अहिलेसम्म नपाएको उनले दुखेसो पोखे। ‘दुई बोरा युरिया मल चाहिएको छ, मल नपाउँदा धानको बिग्रिसक्यो,’ साहुले भने ‘कृषि सामग्री संस्थानमा जादाँ सहकारीतिर पठाउँछन्, सहकारीले हामीलाई दिदैनन्।’ संस्थानको गोदामबाट सहकारी संस्थाले मल उठाएपनि गाउँका अधिकांस किसानले नपाएको उनी बताउँछन्। ‘वास्तविक किसानको हातमा मल पुग्न सकेको छैन, संस्थानले दिएको त्यत्रो मल कहाँ खपत भईरहेको छ त?’ किसान साहुले प्रश्न गरे।

सरकारले किसानका लागि भन्दै राशायनिक मल (युरिया, डिएपी, पोटास) मा अनुदान दिंदै आएको छ। नेपाल सरकारकै निकाय कृषि सामग्री संस्थानले भारतबाट खरिद गरेर ल्याएको मल सहकारी संस्थामार्फत वितरण गर्ने ब्यवस्था मिलाएको छ। तर, किसानलाई आवश्यक परेकै बेलामा पर्याप्त मात्रामा मल पाउँदैनन्।

रासायनिक मल सहज वितरणका लागि संस्थानले कृषि सहकारी र बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई डिलर स्वीकृती दिएको छ। एकातिर संस्थानले किसानलाई सिधैं मल नदिने, अर्कोतिर संस्थानबाट खरिद गरेको मल सहकारी संस्थाले आफ्ना शेयर सदस्यलाई मात्र प्राथमिकता दिने गरेका छन्। अनुदानको मलमा कृषि सामग्री संस्थान र सहकारीले सिन्डिकेट लादेको पीडित किसानको आरोप छ। ‘त्यसैपनि आवश्यक परेको बेलामा राशायनिक मलको हाहाकार हुन्छ, त्यसमाथी कृषि सामग्री संस्थानले किसानलाई सिधै मल दिदैन, सहकारी संस्थाले पनि पहिले आफ्ना शेयर सदस्यलाई पर्याप्त मात्रामा वितरण गरिसकेपछि मात्र अरु किसानलाई दिने गर्छन्,’ पीडित किसान भन्छन्। सरकारले सिन्डिकेट हटाउन खोजिरहेका बेला किसानहरु लामो समयदेखी कृषि सामग्री संस्थान र सहकारीले लादेको सिन्डिकेटको मारमा परिरहेको पीडितको गुनासो छ।

कृषि सामग्री संस्थान नेपालगन्जका क्षेत्रीय प्रबन्धक नवलसिंह बोगटी सहकारी संस्थाले आफ्ना शेयर सदस्य र संस्था बाहिरका सबै किसानलाई एकासाथ वितरण गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘मल वितरणको कामलाई सहज बनाउनकै लागि सहकारी संस्थालाई डिलरको स्वीकृती दिइएको हो, तर उनीहरुले आफ्ना शेयर सदस्यलाई मात्र प्राथमिकतामा दिन पाउँदैनन्, मल लिन जो अगाडि पुग्छ, उसलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ प्रबन्धक बोगटीले भने।

उनका अनुसार बाँकेमा डिलर स्वीकृती लिएका १ सय ५० वटा मध्ये १ सय ५ वटा सहकारीले नियमित रुपमा मलको कारोबार गर्दै आएका छन्। गत साउन २५ गतेसम्म मलको सहज आपुर्ती हुँदा किसानले पर्याप्त मात्रामा पाएको स्मरण गराउँदै बोगटीले भने, ‘त्यसपछि केहीदिनसम्म बाँकेमा मात्र नभएर देशब्यापी रुपमै मलको अभाव सिर्जना भयो, संस्थानको गोदाममै मल नभएपछि सहकारीलाई पनि दिन सकेनौं।’

जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष प्रेम सुवेदी सरकारले मलको सहज आपुर्ती नगर्दा किसानलाई आवश्यक परेको बेला हाहाकार मच्चिने गरेको बताउँछन्। ‘किसानलाई आवश्यक परेको परिमाण भन्दा थोरै मात्रामा सरकारले अनुदान दिन्छ,’ उनले भने ‘संस्थानबाट मल लगेपछि स्वभाविक रुपले हामी आफ्ना शेयर सदस्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छौं, त्यसपछि मात्र अरु किसानले पाउँछन्, तर शेयर सदस्यले जति माग्यो त्यति चाही पाउँदैनन्।’ सहकारी संस्थाले मल वितरणमा सिन्डिकेट लगाएको भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘यो कुनै व्यापार होईन, विशुद्ध रुपमा सेवा दिइएको हो।’ मलको आवश्यकता भन्दा आपुर्ती कम हुँदा बढी मात्रामा अभाव सिर्जना हुने अध्यक्ष सुवेदी बताउँछन्। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सञ्चालक सदस्य देवबहादुर केसीले प्रत्येक वर्ष राशायनिक मलको अभाव घट्नुपर्नेमा बढ्दै गएको प्रति आफु अन्यौलमा परेको बताए। ‘सरकारको नीति र वितरण गर्ने निकायबीच तालमेल नमिलेको देखिदैन,’ उनले भने ‘कृषि सामग्री संस्थानबाट किसानले सिधैं नपाउने हुँदा वितरण प्रणाली सिन्डिकेट जस्तै देखिएको छ।’

संस्थानका अनुसार बाँकेमा वार्षिक रुपमा ३ हजार मेट्रीक टन युरिया, १६ सय टन डिएपी र ७० टन पोटासमा अनुदान आउने गरेको छ। तर, अनुदान भन्दा दोब्बर बढी करिव ५५ सय मेट्रीक टन रासायनिक मलको माग रहेको कार्यालयले जनाएको छ। संस्थानका प्रबन्धक बोगटीले चालु वर्ष २०७५/७६ को आईतबारसम्म १ हजार ४ सय ७७ टन मात्र युरिया मल आएको बताए।

 गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा युरिया मलको ३ हजार टन, डिएपी १६ सय टन र पोटास ७० टनको लक्ष्य लिएपनि युरिया ४३ सय ८१ टन, डिएपी १६ सय ५१ टन र पोटास ७४ टन विक्री भएको जानकारी दिए । कृषि सामग्री संस्थानले सहकारी डिलरलाई प्रति क्विन्टल युरिया १५ सय ९२, डिएपी ४४ सय ९२ र पोटास ३२ सय ९२ रूपैयाँमा विक्री गर्दै आएको छ । ‘हामीले सहकारी संस्थालाई प्रति क्विन्टल २५ रूपैयाँ छुट दिन्छौं, उनीहरुले ढुवानी भाडा र लोड अनलोडको खर्च जोडेर किसानलाई मल बिक्री गर्छन्।’


 

प्रकाशित: १८ भाद्र २०७५ १२:४३ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App