२५ असार २०७७ बिहीबार
समाज

स्वदेशी चिनीले बजार पाएन, किसानले भुक्तानी पाएनन्

गोदाममा थन्किएको चिनी। तस्बिर : कमल

बारा– शिवशक्ति ग्रुपअन्तर्गतको रिलायन्स चिनी उद्योगले यस वर्ष साढे २५ हजार टन चिनी उत्पादन गर्‍यो। किसानबाट १५७ करोडको ४० लाख क्वीन्टल उखु खरिद गरी उक्त परिमाणमा उत्पादन गरेपनि बजारमा ६ हजार मेट्रिक टन चिनी मात्रै विक्री भयो। अहिलेसम्म उत्पादनको ७० प्रतिशत चिनी विक्री हुनुपर्नेमा बजारमा मूल्य नपाउँदा १२४ करोडको चिनी गोदाममा थन्किएको बताउँछन् उद्योग सञ्चालक राजकुमार अग्रवाल। उनका अनुसार चिनी विक्री नहुँदा उखु किसानलाई ५७ करोड भुक्तानी गर्नै बाँकी छ। १ सय करोड ऋणदान गरेर किसानलाई दिइसकिएको छ।

१८४ करोडको उखु किसानबाट खरिद गरेर ३ लाख ५५ हजार ७८० क्वीन्टल चिनी उत्पादन गरेको इन्दुशंकर चिनी उद्योगले ७० हजार ८९३ क्वीन्टल मात्रै विक्री गर्न सकेको छ। लागत मूल्य नपाउँदा झण्डै ८० प्रतिशत चिनी गोदाममै मौज्दात रहेको सञ्चालक राजेश केडियाको दाबी छ। यसैकारण किसानको भुक्तानी समेत दिन नसकिएको उनको भनाई छ। हालसम्म ४० करोडको मात्र चिनी बेचेको इन्दूशंकरले किसानलाई १२४ करोड मात्र भुक्तानी गर्न सकेको छ। यो उद्योगमा १४ हजार किसान आबद्ध छन्।

चिनी उत्पादन हुने तर विक्री नहुने समस्याका कारण व्यापारी मात्र होइन उखु किसान समेत मारमा पर्दै आइरहेका छन्। जसका कारण किसानले समयमै भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् भने उत्पादिन चिनी गोदाममै थन्कीएको छ।  भन्सार थोरै हुँदा भारत, पाकिस्तान लगायत अन्य मुलुकबाट अत्यधिक चिनी भित्रिएपछि नेपाली उद्योग र उखु किसान मर्कामा परेका हुन्।

एभरेष्ट सुगर इण्ड्रस्टीको हालत पनि उस्तै छ। ३ लाख ८४ हजार ९१५ क्वीन्टल चिनी उत्पादन गरेको देशकै ठूलो एभरेस्ट उद्योगले ३ लाख २० हजार ९२५ क्वीन्टल चिनी गोदाममा थन्काएको छ। चिनी विक्री नभएपनि किसानलाई दिनुपर्ने २०५ करोडमा हालसम्म १०५ करोड भुक्तानी गरिसकेको सञ्चालक शशीकान्त अग्रवालले बताए। उनका अनुसार अब सय करोड दिन बाँकी छ। यसमा १७ हजार ९९ किसान आबद्ध छन्।

चिनी उत्पादन हुने तर विक्रि नहुने समस्याका कारण व्यापारी मात्र होइन उखु किसान समेत मारमा पर्दै आइरहेका छन्। जसका कारण किसानले समयमै भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् भने उत्पादिन चिनी गोदाममै थन्कीएको छ।  भन्सार थोरै हुँदा भारत, पाकिस्तान लगायत अन्य मुलुकबाट अत्यधिक चिनी भित्रिएपछि नेपाली उद्योग र उखु किसान मर्कामा परेका हुन्। उद्योगीले मूल्य नपाउँदा चिनी विक्री गर्न सकेका छैनन भने किसानले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। यद्यपी आयात रोक्न सरकारले १५ प्रतिशत भन्सार करलाई वैशाखदेखि बढाएर ३० प्रतिशत पु¥याएको छ। कर बढाएपनि यसवर्ष साढे ४ सय करोडको चिनी भित्रिएको तथ्यांक छ। जबकी गत वर्ष (२०७३/०७४) मा १ अर्ब ९६ करोडको चिनी आयात भएको देखिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य सस्तो हुँदा यसपटक ७६ हजार ७६५ मेट्रिक टन चिनी आयात भएको भन्सार विभागलाई उद्धृत गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको चिनी आयात व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनका अनुसार चिनीको वार्षिक माग २ लाख ३० हजार मेट्रिक टन रहेकोमा आयातित र स्वदेशी उत्पादन गरी करिब २ लाख ५२ हजार मेट्रिक टन आपूर्ति भएको छ। यो प्रतिवेदनले मागभन्दा करिब २२ हजार मेट्रिक टन बढी चिनी बजारमा मौज्दात रहेको देखाउँछ।

उद्योग मन्त्रालयका अनुसार नेपाली उद्योगले वार्षिक करिब १ लाख ७५ हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गर्छन्। तर, चिनी उत्पादक संघले भने सञ्चालनमा रहेका १२ वटा उद्योगले यस वर्ष १ लाख ७८ हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गरेको बताएको छ। त्यसमध्ये झण्डै ५५ मेट्रिक टन अर्थात ३० प्रतिशत मात्रै विक्री भएको छ। ७० प्रतिशत गोदाममा मौज्दात छ।

‘सरकार चिनी लैजाउ, किसानको पैसा देउ’

उद्योगीहरुले लामो समयसम्म चिनी विक्री नभएपछि सरकारलाई गुहारेका छन्। उनीहरुले आफूसँग भएको चिनी सरकारले लिएर किसानको भुक्तानी गरिदिन माग गरेका छन्। ‘चिनी नबिक्दा किसानको भुक्तानीले चारैतिर असर गर्‍यो’, चिनी उत्पादक संघका महासचिव राजेश केडिया भन्छन्, ‘उचित मूल्यसहित सरकारले खरिद गरेर किसानलाई भुक्तानी गरोस।’ उद्योगीले चिनीको भन्सार कर ५० प्रतिशत पुर्‍याउन पनि माग गरेका छन्। सरकारले प्राथमिकता दिएर आयात बन्द गरे नेपाल चिनी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनसक्ने उनीहरुको तर्क छ।

‘भुक्तानी नपाउँदा समस्या भयो’

यता किसानले भने उखुको भुक्तानी नपाउँदा समस्यामा परेको गुनासो गरेका छन्। वर्षभरी एकमात्र बाली उखु उत्पादन गरेर नुनतेलदेखि बच्चाको पढाई खर्च र घर खर्चसमेत चलाउँदै आएका किसानलाई भुक्तानी नपाउँदा खर्च चलाउन धौ धौ परेको उखु किसान महासंघका सदस्य महाशंकर थिङले बताए। 

‘किसानले उखु लगाएको २ वर्ष भयो’, उनले भने, ‘लामो समयसम्म पनि भुक्तानी नपाउँदा किसानलाई समस्या परेको छ।’ यद्यपी चिनी नबिकेको उद्योगीको कुरामा सहमति जनाउँदै थिङ भन्छन्, ‘सरकारले निकास निकाली दिनुपर्‍यो। उद्योगीको चिनी विक्री हुनुपर्‍यो र हामीले भुक्तानी पाउनुपर्‍यो।'

‘उद्योगी र किसानको समस्या समाधान गर्छौं’

यता वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नवराज ढकालले उद्योगी र किसानको समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको बताए। स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धनका लागि आयातमा कडाई गर्ने र आवश्यक परे अनुदान दिइने भन्दै उनले उद्योगीलाई मर्कामा नपारिने स्पष्ट पारे। ‘हाम्रो प्राथमिकतामा किसान, उपभोक्ताका साथै उद्योगी पनि छन्’, उनले भने, ‘वास्तविक समस्याको समाधान गर्छौं।’

उनले यस वर्ष चिनी बढी आयात भएको स्वीकार्दै मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा आयात रोक्ने र साल्ट ट्रेडिङमा मौज्दात गर्ने निष्कर्ष निकालिएको जानकारी समेत गराए। उनले उद्योगीको मागअनुसार चिनीमा ४५ प्रतिशतसम्म भन्सार कर लगाउन सकिने जनाए।

 

प्रकाशित: ३० श्रावण २०७५ १७:५७ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App