धरान - सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानका विवादित भवन निर्माण, उपकरण खरिद तथा आर्थिक कारोेबारका विषयमा छानबिन सुरु गरेको छ। बुधबार इटहरी आइपुगेको समितिले बिहीबार सम्बन्धित फाइलको अध्ययन थालेको हो।

प्रतिष्ठानको सिनेट (सञ्चालक परिषद्) बैठकले भवन निर्माण र खरिद प्रक्रियाका विषयमा छानबिनको निर्णय गरेपछि सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो। कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिष्ठानका विवादित विभिन्न विषयमा छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीको संयोजकत्वमा सातसदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए।

समितिले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखियताको आर्थिक कारोबार, खरिद, भवन निर्माणको विषयमा मात्र नभई प्रतिष्ठानको समग्र विषयमा सोधपुछ गरिरहेको छ। समितिले फ्याकल्टी नियुक्ति, परीक्षामा खटिनेलाई दिने भत्ता, सम्मेलनमा जाँदा हुने फाइदाजस्ता विषयमा पनि आवश्यक व्यक्ति तथा कर्मचारीलाई बोलाएर सोधपुछ गरिरहेको छ ।

समितिले प्रतिष्ठानका विवादित विषयमा पदाधिकारी तथा सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीसँग फाइल मगाएर अध्ययन तथा सोधपुछ सुरु गरेको छ। ‘सिनेट बैठकले नै केही विषयमा अध्ययन र छानबिन गर्ने भनेको थियो, त्यसैबमोजिम टोली आएको हो,’ प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियारले भने, ‘सरकारले बृहत्रुपमा छानबिन गरोस् र रोकिएको भवन निर्माणको काम चाँडै फुकुवा होस् भन्ने हामी पनि चाहन्छौं।’

समितिमा प्रतिष्ठानका सिनेटर डा. विश्वनाथ यादव, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवाली, सहमहालेखा नियन्त्रक जगन्नाथ देवकोटा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयकी सहसचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य र सडक विभागका उपमहानिर्देशक अर्जुनजंग थापा सदस्य छन्। यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय चिकित्सा महाशाखाका प्रमुख डा. दीपेन्द्ररमण सिंह सदस्यसचिव छन्।

धरान आएको टोलीमा सदस्यसचिव सिंह भने छैनन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव तारानाथ पौडेल, उपसचिव भवनाथ खतिवडा र स्वास्थ्य सेवा विभागका बायोमेडिकल इञ्जिनियर मुकुन्द खतिवडासमेत गरी नौजना धरान आएका छन्। ‘आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखिको भवन निर्माण, उपकरण, मेडिकल सामग्री, सवारीसाधानसम्बन्धी खरिद प्रक्रियाको विस्तृत छानिबन हुन्छ’, खतिवडाले भने।

गत असार १८ गते प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा स्वास्थ्यमन्त्री तथा प्रतिष्ठानका सहकुलपति उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा ४१औं सिनेट बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकले ४ सय वेडको निर्माणाधीन मातृशिशु भवन, दुईदुई सय बेडका अंकोलोजी र कार्डियोलोजी भवन निर्माण तथा सामान खरिद र ठेक्का पाएको नेपाल फाइनान्सियल स्ट्यान्डर्ड (एनएफएस) का बिषयमा छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो। नागरिकलाई प्राप्त समिति गठन र कार्यक्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी पत्रमा भनिएको छ, ‘कार्यदलले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का अवधिमा भएका मुख्यमुख्य आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित बिषयमा छानबिन गरी प्रतिवेदन कुलपति (प्रधानमन्त्री) समक्ष पेस गर्नेछ।’

प्रतिष्ठान स्रोतका अनुसार भने समितिले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखियताको आर्थिक कारोबार, खरिद, भवन निर्माणको विषयमा मात्र नभई प्रतिष्ठानको समग्र विषयमा सोधपुछ गरिरहेको छ। समितिले फ्याकल्टी नियुक्ति, परीक्षामा खटिनेलाई दिने भत्ता, सम्मेलनमा जाँदा हुने फाइदाजस्ता विषयमा पनि आवश्यक व्यक्ति तथा कर्मचारीलाई बोलाएर सोधपुछ गरिरहेको छ। ‘फोकस ०७२/७३ देखिको आर्थिक कारोबारमा भए पनि समितिले प्रतिष्ठानको समग्र मूल्यांकन गरिरहेको छ। प्रतिष्ठानका विषयमा स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयले गरेका निर्णयको फाइल पनि मगाएर हेर्दैछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘बीपीको मिसन र भिजन के हो ? यहाँको आन्तरिक समस्या के हो ? सरकारबाट के समस्या भयो भन्नेबारे पनि अध्ययन हुँदैछ।’

तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहराले प्रतिष्ठानमा निर्माणाधीन मातृशिशु भवन र निर्माण प्रक्रिया सुरु नभएको अंकोलोजी, कार्डियोलोजी भवनबारे छानबिन गर्न भन्दै ती भवनसँग सम्बन्धित कुनै पनि भुक्तानी नगर्न निर्देशन दिएपछि ८ महिना यता निर्माण ठप्प छ। बोहराको पालामा बसेको ४०औं सिनेट बैठकले यी तीन भवनको बजेट सुनिश्चित नभएकाले काम अघि नबढाउने र नेपाल फाइनान्सियल स्ट्यान्डर्ड (एनएफएस) को ठेक्काबारे छानबिन गर्न स्वास्थ्यसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाउनुअघि नै तत्कालीन सचिवको अवकाश भएपछि समिति पनि विघटन भएको थियो।

४१औं सिनेट बैठकमा पदाधिकारीले मातृशिशु भवनको बजेट निकासा र निर्माण कार्य फुकुवा गराउन प्रस्ताव गरे पनि असफल भएका थिए  प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति डा. बिपी दासले सिनेटबाट ७६ करोड बजेटमात्र स्वीकृत भएको मातृशिशु भवनलाई २ अर्ब ४९ करोडमा एनएफएसलाई ठेक्का दिएपछि आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लाग्दै आएको छ। एनएफएसले पनि बिनाप्रतिस्पर्धा एउटा कन्सल्टेन्सीलाई जिम्मा लगाएपछि त्यसमा पनि अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ। वर्तमान उपकुलपति डा. रौनियार पनि पदबहाली भएलगत्तै एमआरआई मेसिन खरिद विवादमा फसेका थिए। विवाद चर्किएपछि मेसिन खरिदसम्बन्धी टेन्डर रद्द भएको थियो।

प्रकाशित: ४ श्रावण २०७५ ००:५२ शुक्रबार