काठमाडौं - नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को शुक्रबार काठमाडौंमा सुरु भएको दुईदिने बैठक साझा प्रतिवेदन निर्माणका लागि केन्द्रित भएको छ । शुक्रबार सुरु भएको बैठकलाई अन्तिम बैठक बनाउने प्रयासमा नेपाल र भारतका दुवै सदस्य लागेका छन् ।

इपिजीको दुईवर्षे समयावधि जुलाई ४ (असार २०) मा सकिँदै छ । इपिजीलाई समयावधि सकिनुअगाबै दुवै सरकारलाई साझा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने कार्यादेश छ ।

‘प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने प्रयास जारी छ,’ इपिजीमा नेपालतर्फका सदस्यमध्ये एक निलाम्बर आचार्यले नागरिकसँग भने, ‘इपिजीको समयावधि असार २० गतेसम्म छ । उक्त मितिसम्ममा साझा प्रतिवेदन आउनेमा हामी आशावादी छौं ।’ इपिजीको यो नवौं बैठक हो ।

समयावधिभित्रै साझा प्रतिवेदन बन्न सके यो बैठक इपिजीको अन्तिम बैठक हुनेछ । यसअघि नेपाल र भारतमा इपिजीका चारचारवटा बैठक भएका थिए । विशेषगरी सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिका बुँदाहरु, भारतको सुरक्षा चासो, पारवहन, व्यापारलगायतका केही मुद्दामा दुई देशका सदस्यबीच सहमति बन्न बाँकी छ । यिनै मुद्दामा शुक्रबार पनि सहमतिको प्रयास भएको थियो ।

नेपाल र भारतबीच हालसम्म भएका सम्पूर्ण सन्धि, सम्झौता र सहमतिको अध्ययनअनुसन्धान गरी पुनरवलोकनका लागि सुझाव पेस गर्न दुईवर्षे समयावधि दिइएको इपिजीको पहिलो बैठक २०७३ असार २० र २१ गते काठमाडौंमा बसेको थियो ।

२०७१ असारमा काठमाठौंमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकले नेपाल र भारतबीचका सम्पूर्ण ससन्ध, सम्झौता र सहमतिको अध्ययन अनुसन्धान गरी पुनरवलोकनका लागि प्रतिवेदन बनाउने जिम्मेवारी इपिजी गठन गरी दिने भन्ने निर्णय लिएको थियो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७२ फागुन ७ गते भारतको राजकीय भ्रमणमा निस्कनुअघि नेपालतर्फको इपिजी गठन गरेका थिए । सोही भ्रमणका बेला दुवै देशले इपिजीमा रहने आआफ्ना देशका प्रतिनिधिको नाम सार्वजनिक गरेका थिए ।

इपिजीमा दुई देशका ४–४ जना गरी ८ सदस्य छन् । समूहमा दुवै देशले एकएकजना सांसद, एकएकजना वकिल, एकएकजना अर्थशास्त्री र एकएकजना नागरिक समाजका अगुवा राख्ने सहमति गरेका थिए । इपिजीमा नेपालका तर्फबाट पूर्व परराष्ट्र मन्त्री भेषबहादुर थापा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, एमाले नेता राजन भट्टराई, पूर्व कानून मन्त्री निलाम्बर आचार्य छन् भने भारतका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय पूर्व राजदूत जयन्त प्रसाद, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका प्राध्यापक महेन्द्र पी. लामा, भारतीय जनता पार्टीको उपाध्यक्ष भगतसिंह कोस्यारी र बिसी उप्रेती छन् ।

प्रकाशित: १५ असार २०७५ ०६:२४ शुक्रबार