काठमाडौं - सरकारले सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) को दरबन्दी दुईमात्र कायम गरेपछि संगठनका पाँच एआइजीलाई राजीनामा दिन पुनः दबाब परेको छ ।

फाजिलमा रहेका सशस्त्र प्रहरीका एआइजीहरू जनकीराम भट्टराई, निराकाराम विक्रम राणा, सुबोध अधिकारी, षडानन्द चौधरी र राजेश श्रेष्ठलाई गृह मन्त्रालयले बोलाएर राजीनामा दिन फेरि पनि दबाब दिएको हो ।

आइतबार गृहसचिव प्रेमकुमार राईले उनीहरूलाई बोलाएर राजीनामा दिएर सहज बनाइदिन आग्रह गरेका थिए । ‘सचिवज्यूले फाजिलमा रहेका सशस्त्रका पाँचजना एआइजीलाई बोलाएर राजीनामा दिई सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्नुभएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ‘ सचिवज्यूको आग्रहमा एआइजीहरू उत्तर फर्काउनु भएन ।’

सरकारले गत पुस २७ गते दुवै प्रहरी संगठनमा प्रदेशका लागि सिर्जना गरिएको एआइजी पदलाई फाजिलमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । गत जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीमा प्राविधिकसहित चार र सशस्त्र प्रहरीमा दुई दरबन्दी कायम गरेपछि सशस्त्र प्रहरीमा फाजिमा रहेका पाँच एआइजीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने प्रश्न उब्जिएपछि उनीहरूलाई राजीनामा दिन लगाउने तयारी गरेको थियो ।

जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीमा प्राविधिकसहित चार र सशस्त्र प्रहरीमा दुई दरबन्दी कायम गरेपछि गृहसचिवले सशस्त्र प्रहरीमा फाजिमा रहेका पाँच एआइजी बोलाएर राजीनामा दिन दबाब दिएका छन् ।

गृहले सशस्त्र प्रहरी बलका आइजिपी शैलेन्द्र खनालमार्फत उनीहरूलाई राजीनामा दिनुपर्ने सन्देश पठाएको थियो तर राजीनामा नआएपछि गृहसचिव आफैले बोलाएर उनीहरूलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेका हुन् ।गत माघ १४ गते एआइजीमा बढुवा भएका उनीहरू माघ १६ गते फुली लगाएका थिए । एआइजी भएपछि भट्टराई, अधिकारी, चौधरी, शाह र श्रेष्ठलाई पदस्थापन गरिएको छैन ।

उनीहरू सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयमा हाजिर गर्दै फर्कने गरेका छन् । हाल पुष्पराम केसी, नारायणबाबु थापा, रामशरण पौडेलले मात्रै एआइजीका रूपमा कार्यसम्पादन गर्दे आएका छन् । केसी, थापा र पौडेल आइजीपीको प्रतिस्पर्धामा समेत रहेका थिए । उनीहरूकै ब्याची शैलेन्द्र खनाल सशस्त्र प्रहरीको आइजिपी भएका छन् । अघिल्लो सरकारले ६ वटा दरबन्दीलाई बढाएर ११ बनाएको थियो । जसमध्ये शैलेन्द्र खनाल आइजिपीमा नियुक्ति तथा प्रेमकुमार शाही र प्रकाश ओझाले अवकाश पाएपछि हाल आठ दरबन्दी कायम रहेको थियो ।

तर आइतबार सरकारले फाजिलमा रहेका बाहेक तीन एआइजी भएकाले उनीहरूलाई तत्काल काम गर्न दिने र तीनमध्ये एकजनाले अवकाश पाएपछि दुईको मात्रै दरबन्दी कायम गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले नेपाल प्रहरीमा पनि प्राविधिकसहित ४ एआइजीको दरबन्दी कायम गरेको छ । नेपाल प्रहरीमा यसअघि प्राविधिकसहित १६ एआइजीको दरबन्दी भए पनि सरकारले ४ मा झारेको हो । नेपाल प्रहरीका एआइजीको पूरै दरबन्दी खाली छ । हाल दुवै प्रहरी संगठनका आइजीपी देशबाहिर छन् ।

सशस्त्र मुख्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सरकारले तोकेअनुसार दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने भएकाले पछि बढुवा भएका पाँचजना एआइजीले काम नपाउने बताए । ‘गृहसचिवज्यूको भनाइलाई आधार मान्दा उहाँहरूले राजीनामा दिनुको विकल्प देखिँदैन,’ सशस्त्र मुख्यालय स्रोतले भन्यो ।

प्रदेश गृह मन्त्रालयको सचिवमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी सचिवका रूपमा कार्यरत रहने तर एआइजी विशिष्ट श्रेणीको पद भएकाले समस्या आएपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैको एआइजी पद फाजिलमा परेको थियो । गृहसचिवसँगको भेटमा उनीहरूले हजुरको कुरा सुन्यौं भनेर हिँडेका थिए । ‘हामीले हजुरको कुरा सुन्यौ त्यसका लागि धन्यवाद भनेर उठ्यौं । सरकारले दुई एआइजी राख्ने निर्णय गरेको छ तर हामीलाई पनि एआइजी सरकारले नै बनाएकाले अन्योलमा छौ,’ गृहसचिवसँगको भेटपछि एक एआइजीले भने ।

प्रकाशित: १४ असार २०७५ ०१:११ बिहीबार