काठमाडौं - नेपाल प्रेस काउन्सिलले विदेशबाट चलाइने फेसबुक, ट्विटरको अनुगमन गर्ने भएको छ । प्रेस काउन्सिल ऐनको मस्यौदामा राष्ट्र, राष्ट्रियता, व्यक्ति समुदाय जात, धर्म, इज्जत प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने प्रवृत्तिको अनुगमन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

विदेशमा बसेर सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपालबारे जथाभावी लेख्नेलाई अनुगमन गर्ने भएको हो । छापा तथा विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको रेकर्ड राख्ने, सञ्चारमाध्यम, सञ्चारकर्मीबारे केही उजुरी परे अनुसन्धान गर्ने गरेको काउन्सिलले ऐनमा नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको हो।

विदेशमा बस्ने नेपालीले जथाभावी लेख्ने, जात, धर्म, संस्कृतिमा खलल पुग्ने लेख्ने गरेको भन्दै ऐनमा नयाँ विषय थप्न लागिएको हो । यदि मस्यौदामा राखिएको विषयमा ऐनमा समावेश भई संसद्बाट पास भएमा व्यक्तिगत फेसबुक, ट्विटरमा पनि मनपरी लेखेमा अनुगमनमा परिनेछ ।

कुनै पनि सञ्चारमाध्यममा आचारसंहिता उल्लंघन भएको उजुरी परे काउन्सिल आफैंले गर्ने अनुगमनबाट उल्लंघन भएको पाइए कारबाही गर्ने गरी ऐनको मस्यौदा गरिएको छ ।काउन्सिल आफैंले आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्न लागिएको छ । ‘विद्युतीय तथा छापा पत्रकारिता एवं विज्ञापनसम्बन्धी आचारसंहिता बनाएर लागू गर्ने छ,’ ऐन मस्यौदामा छ ।

अनलाइनमार्फत उजुरी दिन सकिने
कुनै पत्रकारले व्यावसायिक संहिता उल्लंघन गरे कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले अब अनलाइनबाट पनि उजुरी दिनसक्ने गरी मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ । गम्भीर खालका उजुरी भए प्रेस इजलास गठन गरी सुनुवाइ गर्ने व्यवस्थासमेत ऐनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रमाणका आधारमा काउन्सिलले जाँचबुझ गरी उजुरी गर्ने पक्षसँग प्रकाशक, सम्पादकलाई मेलमिलाप गराउने, उजुरीकर्ताको भनाइ सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन–प्रशारण गर्न निर्देशन दिने गरी राखिएको छ ।प्रेस काउन्सिलले दिएको निर्देशन नमान्ने पत्रकारलाई सरकारबाट पाउने सहुलियत, सुविधामा समेत रोक लगाउन सक्ने गरी ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ । सञ्चारमाध्यममार्फत गरिने गम्भीर प्रकृतिका अपराध, गाली–बेइज्जती, अवहेलनासम्बन्धी उजुरी परे काउन्सिलले सम्बन्धित निकायलाई कारबाही चलाउन अनुमति दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

२० वर्ष काम गरे वरिष्ठ
कुनैपनि पत्रकारले २० वर्ष पत्रकारितामा योगदान दिएमा वरिष्ठ पत्रकारको उपाधि दिइने भएको छ । ऐनमा ल्याउन लागिएको मस्यौदामा पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमहरूलाई पुरस्कृत, प्रोत्साहित, अग्रज पत्रकारको सम्मानसहित यस्तो व्यवस्था ल्याइएको हो । अनलाइनलगायतका सबै सञ्चारमाध्यमको अभिलेखीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । काउन्सिलले अहिलेसम्म पत्रपत्रिकाको मात्र अभिलेखीकरण गर्ने गरेको थियो ।

प्रेस पास वितरण गर्ने
काउन्सिलको ऐनको मस्यौदामा पत्रकारलाई दिइने आधिकारिक प्रेस पास वितरण गर्ने अधिकार आफूमा ल्याएको छ । हालसम्म सूचना विभागले बाँड्दै आएको ‘प्रेस पास’ काउन्सिलले दिनेगरी ऐनमा अधिकारसहितको व्यवस्था गरिएको हो । प्रेस काउन्सिललाई स्वतन्त्र र बलियो बनाउन प्रेस पास आफैंले जारी गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उल्लेख छ ।

बुधबार प्रेस काउन्सिलमा आयोजित ‘ऐनको मस्यौदा, गोपनियताको हकसम्बन्धी कानुन र पत्रकार आचारसंहिता’ विषयमा गरिएको अन्तक्र्रियामा मस्यौदामाथि छलफल गरिएको थियो ।

प्रकाशित: ७ असार २०७५ ०१:०२ बिहीबार