९ कार्तिक २०७७ आइतबार
समाज

उखु किसानले भुक्तानी पाएनन्

काठमाडौं – गत चैतको दोस्रो साता उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले चिनी उद्योगीलाई बोलाएर उखु किसानको बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी दिन निर्देशन दिए। चिनी उद्योगीले पनि चैतको दोस्रो साताबाट रकम भुक्तानी दिने प्रतिबद्धता जनाए। मन्त्री यादवले भुक्तानी नदिए थुन्ने धम्की दिए पनि उखु किसानले अहिलेसम्म रकम भुक्तानी पाएका छैनन्। मन्त्री यादवको निर्देशन बेकामे भएको छ।

उखु बेचेको सात अर्ब रुपैयाँ रकम चिनी उद्योगीबाट भुक्तानी दिलाइदिने व्यवस्था मिलाउन विभिन्न जिल्लाका किसान सिंहदरबार धाइरहेका छन्। महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, रौतहट, बारा, नवलपरासीलगायतका जिल्लाका किसानले रकम नपाएका हुन्। विभिन्न १३ वटा चिनी मिलबाट सात अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताए। ‘भुक्तानी नपाएपछि पटकपटक सरकारलाई गुहा-यौं,’ अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘चिनी उद्योगीले विभिन्न बहाना बनाएर भुक्तानी दिएका छैनन्।’

किसान सरकारलाई गुहार्दै सिंहदरबार धाए पनि सुनुवाइ भएको छैन। गत चैतमै भुक्तानी दिने प्रतिबद्धता जनाएका चिनी उद्योगीले तीन महिना बितिसक्दा पनि भुक्तानी दिन आलटाल गर्दै आएका छन्। एकै जना किसानले ६० लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी पाउन बाँकी छ। महोत्तरी रामनगरका किसान महाशंकर थिङले एभरेस्ट सुगर मिललाई उखु बेचेको तीन महिना पुगिसक्यो। नौ हजार क्विन्टल उखु बेचेका थिङले चिनी उद्योगबाट भुक्तानी नपाएपछि बैंकको ब्याज तिर्न, मलखाद र कामदारको पैसा तिर्न पाएका छैनन्। ‘७० लाखमध्ये १० लाख रुपैयाँमात्र पाएँ,’ थिङले भने, ‘६० लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ।’ चिनी उद्योगले भुक्तानी नदिएपछि विभिन्न सरकारी निकाय गुहारे पनि सुनुवाइ नभएको थिङले बताए। ‘उद्योग मन्त्रीलाई पनि भेटेर गुहार मागेका हौं,’ थिङले भने, ‘आश्वासन पायौं तर भुक्तानी पाएनौं।’

थिङका अनुसा महोत्तरीका ३० हजार किसानले एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छैनन्। एभरेस्ट चिनी मिलले किसानलाई दिनुपर्ने १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ भुक्तानी नदिएको हो। सर्लाहीका किसानको अवस्था पनि उस्तै छ। फागुन, चैतमा उखु बेचेका किसानले तीन महिनासम्म भुक्तानी नपाएपछि निकै निराश बनेका छन्। सर्लाहीका किसानले एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छैनन्। इन्दुशंकर, अन्नपूर्ण र महालक्ष्मी सुगर मिलले रकम नदिएको किसानको गुनासो छ। भुक्तानी नदिए कारबाही गर्ने उद्योग मन्त्री यादवको चेतावनीलाई उद्योगीले अटेर गर्दै आएका छन्। चैत २२ गतेदेखि बाँकी भुक्तानी दिने प्रतिबद्धता जनाएका उद्योगीले यो बीचमा साढे दुई अर्ब रुपैयाँमात्र भुक्तानी दिए।

यता उद्योग मन्त्रालयले भने विगतको प्रतिबद्धता दोहो-याएको छ। उखुको रकम भुक्तानी नगर्ने चिनी उद्योगलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवबीच यो विषयमा छलफल भएको उद्योगमन्त्रीका स्वकीय सचिव सन्तोष बिष्टले बताए। भुक्तानी नगरेका उद्योगीलाई बोलाई छलफल गरी तत्काल कृृषकको रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको बिष्टले बताए। ‘गृह र उद्योग मन्त्रीबीच किसानको भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने विषयमा छलफल भएको छ,’ उनले भने।

गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष उखु उत्पादन वृद्धि भए पनि रकम नपाएपछि किसान निराश छन्। गत वर्षको तुलनामा २३ लाख टन उखु उत्पादन बढेको हो। गत आर्थिक वर्ष एक करोड ५२ लाख टन उखु उत्पादन भएकोमा यो वर्ष एक करोड ७५ लाख पुगेको नेपाल उखु उत्पादक महासंघले जनाएको छ। ‘उखु बेचेको रकम नपाएपछि उत्पादन बढेर के गर्नु?’ अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘समयमा रकम नपाएपछि किसान उखु खेती छोड्ने क्रममा छन्।’

सरकारले चिनी उद्योगीकै आग्रहमा विदेशबाट आयात हुने चिनीको भन्सार महसुल वृद्धि गरे पनि उद्योगीले भने किसानलाई शोषण गरिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य अप्रत्याशित रुपमा घटेकाले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै नेपाल चिनी उत्पादक संघले भन्सार बढाउन दबाब दिएपछि सरकारले भन्सार शुल्क बढाएको थियो। उद्योगीकै मागअनुसार चिनी आयातको भन्सार शुल्क १५ प्रतिशतबाट वृद्धि गरेर ३० प्रतिशत पु-याए पनि किसानलाई भुक्तानी दिन आलटाल गरिरहेका छन्।

चिनी उद्योगले उपभोक्तालाई समेत भार पर्नेगरी मनपरी ढंगले चिनीको मूल्य निर्धारण गरेर बिक्री गर्दै आएका छन्। उत्पादन लागतलाई बेवास्ता गरी उद्योगले आफूखुसी मूल्य तोकेर बिक्री गर्दै आएको सरकारी छानबिनमा समेत देखिएको थियो।

चिनी उद्योगको कारण उपभोक्ता ठगिएको गुनासो आए पछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको स्थलगत अध्ययनमा उपभोक्तालाई भार पर्ने गरी मनपरी ढंगले बिक्री गरेको भेटिएको थियो। विभागका शाखा अधिकृत दीपकराज पोखरेल नेतृत्वको टोलीले सरकारलाई करिब एक दर्जन सुझाब समेत दिएको छ। चिनीको कालोबजारी र एकाधिकार नियन्त्रण गर्नको लागि अत्यावश्यक खाद्य वस्तुको रुपमा रहेको चिनीको मूल्य निर्धारण गरी बिक्रीको व्यवस्था मिलाउन सुझाब दिएको छ। उद्योगले प्रतिकिलो ६३ देखि ६६ रुपैयाँ किलोमा विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई बिक्री गर्ने गरेको विभागले जनाएको छ।

सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण गर्दा चिनी ६३ रुपैयाँ किलोमा बिक्री गर्ने सहमति भएको भए पनि उद्योगले ६३ देखि ६६ रुपैयाँ किलोमा बिक्री गर्दै आएका छन्। त्यही चिनी उपभोक्ताले खुद्रा मूल्यमा ७० देखि ९० रुपैयाँ तिरिरहेका छन्।

प्रकाशित: ५ असार २०७५ ०६:५६ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App