२९ असार २०७७ सोमबार
समाज

खड्काले न्यायाधीशसँगको नाता पुष्टि गर्न सकेनन्

काठमाडाैं - नागरिक दैनिकका सञ्चालक तथा पत्रकारसँग न्यायाधीशको नाता सम्बन्ध देखाएर बेन्च छल्ने प्रयास गरेका नेपाल आयल निगमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्का आफ्नो दाबीअनुसारको नाता पुष्टि गर्न असफल भएका छन् ।

न्यायाधीशसँग नाता पर्ने हो भने कुन कस्तो प्रकृतिको नाता हो पुष्टि गर्नु भनी खड्कालाई इजलासले दिएको आदेशमा पटकपटक समय मागे पनि अन्ततः उनले नाता पुष्टि गर्न असफल भएको निवेदन अदालतमा दर्ता गराएका छन् ।

खड्काका वारेस मोतीलाल तामाङले हालै पेस गरेको निवेदनमा उल्लेख छ, ‘यसमा मेरो सहीसाँचो व्योहोरा के छ भने सम्मानित अदालतसमक्ष मिति २०७५ जेठ ७ गते पेस गरेको निवेदनमा माननीय न्यायाधीशसँग विपक्षीको नाता पर्ने भनी उल्लेख गरेकोमा सम्मानित इजलासबाट विपक्षीको माननीय न्यायाधीशसँग के कुन प्रकारको, प्रकृतिको र के कति पुस्ताभित्रको नाता बारेमा खुलाउन आदेश भएको सन्दर्भमा नाता खुलाउन नसक्ने व्योहोरा सादर निवेदन गर्दछु भनी भएको सहीसाँचो व्योहोरा लेखी लेखाई श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चढाएँ।’

न्यायाधीश कैलाशप्रसाद सुवेदी र पत्रिका सञ्चालक तथा पत्रकारका बीचमा नाता पर्ने भएकाले सुवेदीको इजलासबाट मुद्दा हेर्दा निष्पक्षताको अभाव हुने भएकाले न्यायाधीश सुवेदीरहितको इजलासबाट सुनुवाइ गरीपाऊँ भन्ने माग पनि खड्काले आफ्नो निवेदनमा गरेका थिए । न्यायाधीश र पत्रिका सञ्चालक तथा पत्रकारबीच नाता पर्ने निवेदन पेस गरी अदालतलाई समेत गुमराहमा पार्ने प्रयास गरी खड्काले मुद्दा हटाउने र रोेजेको इजलासमा पार्ने दुष्प्रयास जेठ ७ को पेसीमा गरेका थिए । तर, उनलाई अदालतले जेठ १४ सम्म नाता पुष्टि गर्न अन्तिम मौका दिएको थियो ।

खड्काका तर्फबाट नाता पुष्टि गर्न नसक्ने निवेदन पेस भएपछि अदालतले जेठ २२ मा सो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइको मिति तय गरेको जानकारी नेपाल रिपब्लिक मिडिया प्रालिका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले जानकारी दिए ।वारेस तामाङमार्फत अदालतमा दर्ता भएको निवेदनमा खड्काले विपक्षीहरूसँग न्यायाधीश सुवेदीसँग नाता रहेको बुझिन आएको र आफ्नो नाता पर्ने व्यक्तिको मुद्दा सुनुवाइ गर्दा मुद्दामा निष्पक्षताको अभाव हुने हुँदा न्यायाधीश सुवेदीबाहेकको इजलासबाट मुद्दा सुनुवाइ गरी पाऊँ भन्ने व्योहोराको निवेदन इजलासमा पेस गरेका थिए ।

आफ्नो कुनै नाता सम्बन्ध नभएको न्यायाधीश सुवेदीले प्रस्ट्याउँदासमेत खड्काका कानुन व्यवसायी अरुण ज्ञवालीले मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको ३० नं. भित्रको नाता नभए पनि टाढाको नाता पर्ने र आफ्नो पक्ष सो इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्न तयार नभएकोले उक्त निवेदन पेस गर्नुपरेको बताएका थिए ।

‘श्रीमानसँग टाढाको नाता पर्ने बुझिन आएको छ । कानुनले रोकेको नाता नपरे पनि मेरो पक्षलाई निष्पक्ष सुनुवाइको आशंका भएकाले यो निवेदन पेस गरेका छांै,’ ज्ञवालीले इजलासमा भनेका थिए, ‘यदि श्रीमान्ले बहस सुन्ने हो भने हामी बहसमा भाग लिदंैनौं ।’ अधिवक्ता ज्ञवालीले इजलासमा आफूहरू बहसमा भाग नलिने बताएपछि इजलासले आफू र नागरिक दैनिककबीचको नाता सम्बन्ध पुष्टि गर्न खड्कालाई आदेश दिएको थियो।

मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महलको ३० नं. ले आफ्नो हाडमा अपुताली परे खान पाउने नाता र मामामाइजु, सानीठूली आमा सानोठूलो बाबु, सासुससुरा फुफुफुफाजु, जेठु, साला, मित, आफ्ना दिदीबहिनी र छोरी र यिनै दिएका ज्वाईं, भानिज भान्जी, भान्जी बुहारी, आमाका बाबु वा आमा, मन्त्र सुनाउने गुरु, गुरुमा, मन्त्र सुनाएका शिष्य शिष्यनी, आफूले लेनदेन कारोबार गरेका र नोकर चाकर र लेखिएका मानिसको एकाघरसँग बसेका जाहानको र झगडिया मानिसको मुद्दा पर्न आएमा आफूले हेर्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था छ।

८० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको मागदाबीसहित खड्काले नागरिक दैनिकविरुद्ध गालीबेइज्जती मुद्दा दायर गरेका छन् भने सो गलत मुद्दा दायर गरी आफूलाई क्षति पु¥याएकाले एक अर्ब पचास करोड रुपैयाँबराबरको क्षति खड्काबाट भराउन पनि नागरिकले प्रतिदाबी गरेको छ । नेपाल रिपब्लिक मिडिया प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक विनोदराज ज्ञवालीले खड्काविरुद्ध ५० करोड रुपैयाँको मागदाबीसहित दायर गरेको अर्काे गालीबेइज्जती मुद्दासमेत सोही इजलासमा विचाराधीन छ।

नेपाल रिपब्लिक मिडिया प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक ज्ञवाली, निर्देशक शोभा ज्ञवाली, नागरिक दैनिकका प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँँटेल र संवाददाता दिलीप पौडेलबाट खड्काले जनही बीस करोड रुपैयाँको क्षतिपूर्ति दाबी गरेका छन्। संसदीय समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयल निगमको भ्रष्टाचारका विषयमा नागरिकले समाचार प्रकाशित गरेको थियो । हालै प्रकाशित महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा खड्काको भ्रष्टाचार औंल्याइएको छ ।

नेपाल आयल निगममा भएको भ्रष्टाचारको नियमित खोजी समाचार प्रकाशन गरेपछि खड्काले हतासमा आएर ८० करोड रुपैयाँको दाबीसहित नागरिक दैनिकविरुद्ध गालीबेइज्जती मुद्दा दायर गरेका हुन्।

नागरिकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ, बालकृष्ण नेउपाने, रविनारायण खनाल, सुरेन्द्र भण्डारी, कुमार रेग्मी तथा अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई, सुनिल पोखरेल, भीमार्जुन आचार्य, माधव बस्नेत, अनन्तराज लुइँटेल, विकास भट्टराई तथा नानीबाबु दाहाललगायतका दर्जनभन्दा बढी कानुन व्यवसायीले बहस गर्दैछन्।

प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०७५ ०७:४० शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App