काठमाडौं – नेपाल र चीनबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यसहित चिनिया पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल आयात गरी भण्डारणस्थलका लागि जग्गा खोजी तीव्र पारिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन जानुअघि नै स्थान पहिचान गर्ने उद्देश्यसहित चिनियाँ पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि नुवाकोट, ललितपुर र तनहुँमा जग्गा खोजी गरिएको हो। जेठ १० गते भित्र नै पेट्रोल भण्डारण गर्ने स्थल पहिचान गरी सोको विवरण चिनिया पक्षलाई दिने सरकारको योजना छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव लवराज जोशीको नेतृत्वको टोलीले नुवाकोट र तनहुँमा स्थलगत अध्ययन सकेको छ भने ललितपुरको छम्पीमा केहीदिनमा नै स्थलगत अध्ययन हुँदैछ। ‘नुवाकोटस्थित बट्टारमा र तनहुँको खैरनीटार पुगेर स्थलगत अध्ययन सम्पन्न गरिसकेका छौं,’ जोशीले नागरिकसँग भने, ‘अब ललितपुरको छम्पीमा पनि स्थलगत अध्ययन गरिसकेपछि प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझाउँदै छौं।’

नुवाकोटको बट्टार, तनहुँको खैरेनीटार र ललितपुरका छम्पी पेट्रोलिय भण्डारणका लागि सम्भावित स्थल रहेका छन्। यीमध्ये उपर्युक्त स्थान पहिचान गरी जेठ १० गतेभित्रै चिनियाँ पक्षलाई जानकारी गराइँदै छ।

उनका अनुसार चिनियाँ पेट्रोलियम पदार्थ भण्डार गर्नका लागि कम्तीमा ३ सय ३५ रोपनी जग्गा आवाश्यक पर्ने भनिएको छ, जुन ९० दिनसम्म आपूर्ति गर्न सक्ने क्षमताको उक्त भण्डारण बन्नेछ। मन्त्रालयले टोलीलाई चिनियाँ पेट्रोल भण्डारण गर्ने जग्गा वनजंगलको हुन नहुने, व्यक्तिका निजी जग्गा हेर्न नहुने र मूल सडकबाट १ किमी भन्दा बढी दूरी टाढा नहुने सर्त र मापदण्ड तोकेको थियो।

सोही सर्त र मापदण्डअनुसार सरकारी जग्गाको खोजीलाई तीव्र पारिएको हो। जोशी नेतृत्वमा आयाल निगमका उपनिर्देशक रवीनचन्द्र अधिकारी, प्रबन्धक दीवाकर मल्लिक र आपूर्ति मन्त्रालयका शाखा अधिकृत अम्बिका राईलगायत स्थलगत अध्ययनका लागि नुवाकोट र तनहुँ पुगेर फर्केका हुन्। सो अध्ययन टोलीले नुवाकोटको बट्टारस्थित २ सय रोपनी जग्गा सार्वजनिक फेला पारेको छ तर सो जग्गा भने व्यक्तिले सरकारका लागि दिएको देखिएको छ। भण्डारणका लागि आवाश्यक पर्ने थप १ सय ३५ रोपनी भने अधिग्रहण गर्नु पर्ने देखिएको टोलीको भनाइ छ।

उता, तनहुँको खैेरीनीटारस्थित शुक्लगण्डकी नदी पारी ३०० भन्दा रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा फेला पारेको छ, जहाँ अधिग्रहणको समस्या छैन। सो स्थानमा थप लिन पनि सकिने ठाउँ रहेको देखिन्छ। तर, सो जग्गामा जान शुक्ल गण्डकी पुल बनाउनुपर्ने आवाश्यक देखिएको अध्ययन टोलीले औल्याएको छ।

वैशाख १९ गते नुवाकोट पुगेको उक्त टोली वैशाख २७ गते तनहुँ पुगेको थियो। सो क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत कार्यालय प्रमुख र नापी विभाग प्रमुखलगायत स्थानीयसँग भेटघाट गरी चिनियाँ पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्ने अप्ठ्यारो र सहज अवस्था दुवैबारेमा छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पनि पारिसकेका छन्। तर, उपनिर्देशक अधिकारी वैशाख ३१ गते भारत गएकाले लतिलपुरको छम्पिको जग्गामा भने स्थलगत अध्ययन गर्न भने सो टोलीले पाएको छैन। उपनिर्देशक अधिकारी स्वदेश फर्केलगत्तै छम्पीस्थित सरकारी जग्गाको अध्ययन गरेर अन्तिम प्रतिवेदन बुझाइने उपसचिव जोशीले जानकारी दिए।

चिनियाँ पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्ने जग्गा खोज्नका लागि पराराष्ट्र मन्त्रालयले एक महिनाको समयसीमा दिई आपूर्ति मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो। परराष्ट्रले पठाएको समयसीमा जेठ १० गते सकिँदै छ। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको हालै सम्पन्न चीन भ्रमणका क्रममा पेट्रोलियम भण्डारण बनाउने पूर्ववत सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएअनुसार त्यसलाई अन्तिम रूप दिन जग्गा खोजी गरिएको हो।

सोबारे जानकारी दिँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले आपुर्तिलाई पठाएको पत्रका पाँचौ निर्णयको ‘एग्रिमेन्ट अन विल्डिङ ओइल स्टोरेज फयासिलिटिज इन नेपाल’ भन्ने शिर्षक अन्तर्गत आपुर्तिलाई निर्देशन दिदै भनिएको छ, ‘एक महिनाभित्र जग्गाको टुंगो लगाई चिनियाँ पक्षलाई जानकारी गराउने’ उल्लेख गरिएअनुसार जग्गा खोजी गरिएको हो।

पेट्रोलियम भण्डारका लागि नेपालले जग्गा उपलब्ध गराउने र चिनियाँ सरकारले भने पेट्रोलियम भण्डारण बनाइदिने सहमति भइसकेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। त्यसका लागि चिनियाँ पक्ष नेपाल आएर नुवाकोट, रसुवालगायत केही स्थानको स्थलगत र वातावरणको निरीक्षण गरी यसअघि नै फर्किसकेका छन्।

प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७५ ००:३६ बुधबार