२५ असार २०७७ बिहीबार
समाज

रौतहटमा सरकारी संयन्त्रकै मिलेमतोमा बागमती दोहन

रौतहट- रौतहटको बागमती नदीमा ठेकेदारहरुले अवैधरुपमा एक्जाभेटरको प्रयोग गरेर नदीको उत्खनन गरिरहेका छन्। जिल्ला समन्वय समिति रौतहटले आन्तरिक कामको लागि बागमती नदीको गिटी र बालुवा प्रयोगको लागि एक्जाभेटर प्रयोग गर्ने अनुमति दिएको हो।

बागमती पौराइबाट दैनिक पच्चिसलेखि तीसवटा टिपरमा लोड गरी आधा दर्जनभन्दा बढी प्रहरी युनिट अगाडिबाटै गिटी र बालुवा रौतहटको निर्माणाधीन संरचनासम्म पुर्‍याउँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन बसेको छ।

बागमती कर्मैयाको पुलभन्दा करिब आठ सय मिटर दक्षिण नदीमा एक्जाभेटर प्रयोग गरी निर्वाध रुपमा  उत्खनन गरिरहेको भए पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन। यसै गरी समनपुरमा निर्माणाधीन बागमती पुलको पाँच सय मिटर उत्तर र पाँच सय मिटर दक्षिण दुवैतिर एक्जाभेटरले गिटी झिकेर टिपरले रौतहटको विभिन्न स्थानमा गिटी पुर्‍याइरहेको भए पनि सम्वन्धित नियकाबाट रोकतोक हुन सकेको छैन।

वागमती र लाल बकैया नदीको विभिन्न घाटहरुबाट सरकारी निकायकै मिलोमतोमा नदीजन्य बस्तुहरुको उत्खनन गरी अबैध ढंगबाट नदीको दोहन यति बेला रौतहटमा जारी रहेको छ।

सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर, शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय पर्सा, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय रौतहट र भू–संरक्षण कार्यालय रौतहटले बाटो निर्माणदेखि लिएर विभिन्न विकास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने नदी जन्य बस्तुको लागि जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय रौतहटमा पत्र लेखेर करिव एक लाख घन मिटर ढुंगा, बालुवा एवं मिक्स ग्रावेलको माग गरेका थिए।

वागमती नदीको पौराई नाका, रमौली नाका र समनपुर नाका तथा लाल बकैया नदीको रानी गर्जा नाका (वन क्षेत्र बाहेक) बाट नदी जन्य पदार्थ जिल्ला भित्र आपूर्तीका लागि नदीमा मेशिन प्रयोग गरी नदी जन्य निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न जिल्ला अनुगमन समिति र समन्वय समितिले निर्णय गरेर इजाजत दिएको छ।

जिल्लामा विकास निर्माण गर्नका लागि डिभिजन सडक कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरको अनुरोधमा वागमतीको समनपुर नाकाबाट ८ हजार घन मिटर, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय रौतहट र डिभिजन सडक कार्यालय चन्द्रपुरको अनुरोधमा लाल बकैयाको रानी गर्जा नाकाबाट १० हजार घन मिटर, शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय पर्सा र भू संरक्षण कार्यालय रौतहटको अनुरोधमा वागमतीको पौराई नाकाबाट ६२०० घन मिटर तथा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय रौतहटको अनुरोधमा वागमतीको रमौली नाकाबाट १० हजार घन मिटर नदी जन्य पदार्थ उत्खनन गर्न जिल्ला समन्वय समितिको इजाजत पत्रमा उल्लेख छ।

जिल्लामा संचालित साना तथा ठूला योजनाहरुलाई पुरा गराउन नदी जन्य बस्तु आवश्यकले समन्वय समिति मार्फत निर्माण कम्पनीहरुलाई वागमती र लाल बकैया नदीमा मेशिन (स्काईभेटर) प्रयोग गरेर उत्खनन गर्न इजाजत मागेपछि जिल्ला अनुगमन समितिको २०७५ वैशाख ३ गते बसेको बैठकले ३४ हजार २०० घन मिटर नदी जन्य बस्तु उत्खनन गर्न इजाजत दिएको छ।

जिल्ला अनुगमन समितिद्धारा गरिएको उक्त निर्णय पुस्तीकामा नदी जन्य पदार्थ मेशिन प्रयोग गरी उत्खनन गर्न केन्द्रीय अनुगमत समितिको २०७३ जेठ २० गतेको निर्णय नम्बर १ (ख) अनुसार प्रारम्भीक वातावरण परीक्षण (आई.इ.इ.) प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको खण्डमा प्रयोग गर्न रोक नलगाएको हुँदा सोही वमोजिम गर्न गराउन जिल्ला अनुगमन समिति र जिविसलाई निर्देशन दिने गरिएको परिपत्र भएको र जिविस रौतहटले स्वीकृत गरेको आई.ई.ई. प्रतिवेदनको २.४.१. (प्रस्ताव गरिएको प्रचलित विधि) मा नेपाल सरकारको यस जिल्लामा संचालित ठूला योजनाको लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री उत्खन्न गर्नु परेमा जिल्ला स्तरिय अनुगमन समितिले तोकेको परिमाणमा उत्खन्न गर्न स्काईभेटर प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था भएको हुँदा समन्वय समिति रौतहटले स्वीकृति पेश गरेको नदी जन्य पदार्थ उत्खन्न गर्न मेशिन प्रयोग सम्बन्धी कार्य योजना शर्तहरु पालनाका साथै वन, वस्ती, आवादी, नदी किनार क्षेत्रमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी स्काईभेटर प्रयोग गरेर कार्ययोजनालाई स्वीकृति देखिएका छन्।

तर केन्द्रीय अनुगमन समितिले करिव दुई बर्ष अघि प्रारम्भीक वातावरण परीक्षण (आई.ई.ई) गरेको आधारलाई टेकेर अहिले समन्वय समिति रौतहटका कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधिहरुद्धारा नदीमा मेशीन प्रयोग गर्न इजाजत दिएकोमा जिल्ला भरी नै चासोको विषय बनेको छ। गत ९ महिना अघि आएको विनाशकारी बाढीबाट तहसनहस पारिसकेका वागमती र लाल बकैया नदीमा वैशाखको अन्तिम दिन खोलामा मेशीन प्रयोग गर्न इजाजत दिएर स्थानीय बासिन्दाहरुलाई झन् जोखिममा परेको स्थानीय गढीमाइ नगरपालिका समनपुरका शिक्षक भाग्यनारायण तिवारीको आरोप छ। आर्थिक चलखेलका आधारमा सम्बन्धित निकायबाट नदीमा स्काईभेटर प्रयोग गरी उत्खन्न गर्न इजाजत दिएको उनको आरोप छ अन्य विभिन्न निर्माण सेवाले पनि खोलाको दोहन गरिरहेको छन्।

प्रत्येक नाकामा बढीमा दुई मेशिन प्रयोग गर्न र पानीको सतहवाट करिब दुइ सय मिटर टाढावाट नदिजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न इजाजत दिएपनि पानी नजिकै स्काईभेटर लगाएर धमाधम नदीमा उत्खन्न गर्ने कार्य जारी रहेको देखिन्छ।

देश भरीका क्रसर उद्योगको नविकरण रोक्का गरेर उद्योगको स्वामित्व सरकारले खारिज गरेपनि सरकारी माप दण्ड विपरित हाइटेन्सन, सहायक राजमार्ग र झाँझ नदिको डिल मै रहेको शिव शंकर क्रसर उद्योगले वागमतिको रामौलि नाकामा मेसिन प्रयोग गरे्र दैनिक रुपमा पाच टिपर भन्दा बढी नदिजन्य पदार्थ उत्खखन गरी भण्डारण गरिरहेको छ।

बर्षौदेखि संचालनमा रहेको शिवशंकर क्रशर उद्योगबाट निस्कने वातावरणीय प्रदुशनबाट गरुडा नपाको शिवनगर, गरुडा, लक्ष्मिपुर, गेडहीगुठी लगायतका गाउँमा वसोवास गर्ने सर्वसाधारण जनताहरु धुलोका कारण विभिन्न रोगका शिकर भईरहेका छन् तर सम्बध निकाय मौन छ कारवाही कसले गर्ला ? स्थानीय बासिन्दाहरुले प्रश्न गर्छन् । शिवशंकर क्रसर उद्योगले दैनिक पचास टिपर भन्दा बढी अवैध ढुँगा गिटी उठाइरहेकोमा पनि स्थानीयले असन्तुष्टि पोखेका छन्।

जिल्ला समन्वय समिति रौतहटका उपप्रमुख राम वशिष्ठ यादवले आन्तरिक विकासको लागि ढुँगा गिटी उठाउन भनिए पनि क्रसरको लागि इजाजत नदिइएको बताउँछन् । अनुगमनको क्रममा यस्तो पाइएका कडा कारबाही गरिने बताउँछन् उपप्रमुख यादव । तर सरकारी संयन्त्रकै मिलोमतोमा शिवशंकर क्रसर उद्योग फस्टाइरहेकोमा उपप्रमुख यादवको भनाइ प्रति विश्वास गर्दैनन्।

जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजालले स्थानीय स्तरको विकास निर्माण गर्नका लागि माग भए अनुसारको नदी जन्य पदार्थ झिक्न इजाजत दिएको बताउँदै प्रजिअ रिजालले यथाशिघ्र अनुगमन गरेर बस्तविक्ता पता गाएर मापदण्ड विपरित कार्य भईरहेको पाइएमा कार्बाही गर्ने बताए।

 

 

प्रकाशित: ३० वैशाख २०७५ १९:१६ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App