काठमाडौँ – भारतीय सतलज कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको बहुप्रतिक्षित अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको शुक्रबार शिलान्यास गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा आयोजनाको शिलान्यास गरेसँगै स्थानीयमा खुशी छाएको छ । उनीहरूले यो आयोजना अब चाँडो बन्नुपर्ने माग समेत राखेका छन्।

आयोजनाको शिलान्यास गर्नु मात्र ठूलो कुरा नभएको भन्दै निर्धारित समय भित्र अरुण तेश्रो बन्नुपर्ने स्थानीय नागरिकहरूले माग गरेका छन्। दुई देशका प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गरेपछि निर्माण कार्यले पनि गति लिने विश्वास बढेको समेत स्थानीयले बताएका छन्।

शुक्रबार साँझ गरिएको अरुण तेश्रोको शिलान्यास स्थलमा मकालुबाट आएका पूर्ण तामाङले आयोजना द्रुत गतिमा बन्नुपर्ने धारणा राखे । मकालुकै दलराज राईले पनि अब यो वा त्यो बहाना गरेर कसैले ढिलाई गर्न नहुने बताए। अहिले तामझामका साथ कार्यक्रम गरी शिलान्यास गरेर पनि निर्माणले गति लिन नसके शिलान्यास गर्नुको अर्थ नरहेको राईको भनाई छ । कतिपय स्थानीयलाई अझै मुआब्जा दिई नसकेको बताउँदै उनीहरूलाई दिनुपर्ने मुआब्जा दिएर बिना अवरोध काम गर्नु पर्ने स्थानीयहरू बताउँछन्।

स्थानीयहरू मात्र नभएर परियोजना निर्माण हुने जिल्लाका जनप्रतिनिधि तथा सांसदहरूले पनि परियोजनाको शिलान्याससँगै द्रुत गतिमा काम गरी आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएका छन्। परियोजना शिलान्यास कार्यक्रममा उपस्थित सांसदहरूले नागरिक र जनप्रतिनिधीहरूले चाँडो आयोजना सम्पन्न गर्न दबाब दिनु पर्ने बताएका छन्। जिल्लाका सचेत नागरिक र जनप्रतिनिधिहरूले परियोजना निर्माणमा सहयोग गरेर निर्धारित समयमा परियोजना सम्पन्न गराउनु पर्ने प्रतिनिधी सभाका सांसद राजेन्द्र गौतमले बताए। 

परियोजनाका कामहरू सुरु भइसके पनि केही सुरुवाती चरणमा नै पिडिएमा सम्झौता गरिए अनुसार स्थानीय जनशक्तिको प्रयोग नगरिएको गुनासो आउन थालेकाले त्यस तर्फ पनि सचेत गराउनु पर्ने विचार व्यक्त गरे। पिडिएमा सम्झौता गरिएका बुँदाहरू अक्षरांश लागु गराउन नागरिकदेखि सांसद सवै लाग्नु पर्ने समेत बताए। शिलान्यास कार्यक्रममा सहभागी पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री तारामान गुरुङले मरिसकेको अरुण तेश्रो पुनः ब्युताएकाले अव कुनै अवरोध बिना निर्माण कार्य सम्पन्न गराउनु पर्ने बताए । पिडिएमा गरिएको सम्झौता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्दै बेलैमा आयोजना सम्पन्न भए जिल्लावासी मात्र नभएर सिंगो देशले फाइदा लिने बताए। 

एक खर्ब २० अर्बको लागतमा बन्न लागेको अरुण तेश्रो वित्तिय व्यवस्थापन गरेको पाँच वर्ष भित्र निर्माण गरिसक्नु पर्नेछ। परियोजना निर्माण पश्चात स्थानीयले प्रति महिना ३० युनिट निशुल्क विद्युत पाउने, निर्माणको क्रममा ३ हजार स्थानीयलाई प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर दिने, सीप नभएका स्थानीयलाई तालिम दिने लगायतका व्यवस्था पिडिएमा उल्लेख गरिएको छ।  

प्रकाशित: २८ वैशाख २०७५ १६:१२ शुक्रबार