काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो १८ वर्षमा सुकुम्बासीको संख्या ह्वात्तै बढेको पाइएको छ। उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा सुकुम्बासी परिवारको संख्या बढेर अहिले चार हजारभन्दा बढी पुगेको अनुमान गरिएको छ। 

सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले तीन वर्ष अघि गरेको एक अध्ययनले यस्तो अनुमान गरेको विकास समितिका एक कर्मचारीले बताए। विकास समितिका एक इञ्जिनियरका अनुसार २०६४ सालतिर गरिएको अध्ययनमा काठमाडौंमा सुकुम्बासी परिवार संख्या ४०० हाराहारी थियो। त्यसपछि सुकुम्बासी परिवारको संख्या एकाएक बढ्न थालेको हो। 

ती इञ्जिनियरका अनुसार २०७९ मंसिरमा थापाथलीबाट सुकुमबासी हटाउन गरिएको असफल प्रयासपछि काठमाडौंमा सुकुमबासीको संख्या ह्वात्तै बढेको हो। यतिबेला उपत्यकामा चार हजारभन्दा बढी सुकुमबासी परिवार रहेको बताइएको छ। विकास समितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा काठमाडौं, ललितपुर तथा भक्तपुरको २० वटा वडाका २७ बस्तीमा सुकम्बासी बसोबास गर्दै आएको उल्लेख छ। सुकुम्बासीहरू उपत्यकाको बागमती, गोदावरी, विष्णुमती, धोबीखोला, मनोहरा तथा बल्खु खोला किनारामा लामो समयदेखि सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गर्दै आएका छन्। 

वास्तविक सुकुम्बासीको संख्या यकिन गर्न तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित बनाउन दीर्घकालीन उपाय खोजी गर्न विकास समितिले २०७८ फागुन १६ गते बोर्ड सदस्य वीरेन्द्र थपलियाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलमा सहरी विकास मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव उपेन्द्रकेशरी खनाल, अभियन्ता गोविन्द काफ्ले, सर्वेक्षक चेतनाथ पराजुली र विकास समितिका तत्कालीन प्रवक्ता कमल अर्याल सदस्य सचिव थिए।

भूमि आयोगबाट पुन: निवेदन आह्वान 
भूमि समस्या समाधान आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकाको सहयोगमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक संकलन गर्न सुरु गरेको छ। आयोगले उपत्यकाभरि सुकुमबासी तथा अव्यस्थित बसोबासीको निवेदन आह्वान गरेको छ। उपत्यकामा सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक संकलन गर्न आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकासँग सम्झौता गरिसकेको छ। 

भूमि आयोगका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता सनतकुमार कार्कीले काठमाडौं महानगर र काठमाडौं उपत्यकाभित्र सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको आधिकारिक विवरण संकलन गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको बताए। ‘यसपटक हामीले महानगरपालिका मातहतका वडा कार्यालयहरूसँग समन्वय गरी तथ्यांक संकलन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौ’, उनले भने। 

आयोगले अघिल्लो वर्ष उपत्यकामा भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीबाट निवेदन माग गरेको थियो तर त्यतिबेला काठमाडौं महानगरपालिकालगायत स्थानीय तहले सहयोग नगरेको हुँदा उपत्यकाका सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको यकिन संख्या प्राप्त हुन नसकेको आयोगका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ। पोहर करिब दुई हजार परिवारबाट मात्र निवेदन प्राप्त भएको थियो।

प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘सुरुमा हामीले स्थानीय तह मार्फत् निवेदन माग गर्छौं। यस काममा स्थानीय तहहरूले सहयोग गरेनन् भने हामी आफैंले राष्ट्रिय स्तरका दैनिक पत्रिकामा सूचना निकालेर निवेदन माग गर्छौं।’ उनका अनुसार उपत्यकाका नगरपालिकामध्ये बुढानीलकण्ठ नगरपालिका ९ नम्बर वडाको सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको सूची संकलन भइसकेको छ। ‘उपत्यकामध्ये बुढानीलकण्ठ ९ मा मात्र विवरण संकलन भएको छ। हामीसँग प्राप्त भएको विवरणमा उक्त वडामा सात सय एक परिवार सुुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी भएको पाइएको छ’, उनले भने, ‘अब हामीले त्यहाँ तत्कालै लालपुर्जा बाँड्न सुरु गर्छौं।’

आयोगका अनुसार अहिलेसम्म देशभरिबाट १३ लाख ५० हजार सुकुम्बासी परिवारले आफू बसिरहेको जग्गाको लालपुर्जा माग गर्दै निवेदन दिएका छन्। प्राप्त निवेदनमध्ये १० लाख ९६ हजार चार सयलाई आयोगले आफ्नो प्रणालीमा दर्ता गरिसकेको छ। दर्तामध्ये ८६ हजार तीनसय भूमिहीन दलित, एक लाख ६७ हजार सुकम्बासी र बाँकी अव्यवस्थित बसोबासी भएको बताइएको छ। आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी निवेदन कैलाली जिल्लाबाट प्राप्त भएका छन्। कैलालीमा एक लाख ३० हजार परिवारले लालपुर्जा माग गर्दै निवेदन दिएका छन्।

प्रवक्ता कार्कीका अनुसार आयोगले छुटेकाहरूका लागि फेरि निवेदन माग्ने तयारी गरेको छ। यसअघि केशव निरौलाको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगले निवेदन माग गर्दा एउटा पनि नपरेको जिल्लामा समेत अहिले आयोग गठन गरिएको छ। अहिलेसम्मको तथ्यांकअनुसार हुम्ला र पूर्वी रुकुममा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी परिवार छैनन्। एउटा पनि निवेदन नपरेका जिल्लामा पनि भूमि आयोग बनाएर अमिन, सर्वेक्षकसहितका कर्मचारी भने खटाइएको छ। मन्त्रीपरिषद्को गत कात्तिक १३ गते बसेको बैठकले हरिप्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा केन्द्रमा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो। 

यो २३औं भूमि आयोग हो। आयोग बनाउन सरकारले गत असोज १४ गते भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश पास गरेको थियो। यसअघि २०७८ भदौ २५ गते केशव निरौलाको अध्यक्षतामा गठित राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बनेको सरकारले २०८० चैत ८ गते खारेज गरेको थियो। त्यसपछि नयाँ आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो तर सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध पुरानो आयोगका दुई केन्द्रीय सदस्य गोवर्धन कोली र टेकबहादुर शाहीसहित १७ जनाले २०८० चैत २३ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले २०८० चैत २५ गते नयाँ भूमि आयोग गठन नगर्न र निरौला नेतृत्वको आयोगलाई यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि नयाँ भूमि आयोग गठन प्रक्रिया रोकिएको थियो। अदालतमा मुद्दा दायर गरेका पुराना सदस्यले मुद्दा फिर्ता लिएपछि नयाँ आयोग बनाउन मन्त्रीपरिषद्ले गठन आदेश पास गरेको थियो।

इचंगुनारायणमा सुकमबासी सार्ने योजना अलपत्र
काठमाडौंका सुकुमबासीलाई इचंगुनारायण लैजाने सरकारको योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई मुस्किल परेको छ। इचंगु्नारायणमा ३०० परिवार बसोबास गर्न मिल्ने गरी सहरी विकास मन्त्रालय मातहतमा तीनवटा ठूला भवन बनाइएका छन्। ती भवन खासै प्रयोगमा नआएको विकास समितिले जनाएको छ। तीन ठूला भवनमा ३०० वटा फ्ल्याट छन् । प्रत्येक फ्ल्याटमा तीन वटा कोठा, शौचालय र नुहाउने कोठा छन्। २०६१ सालमा काठमाडौंका सुकुम्बासीलाई इचंगुनारायण लान सरकारले योजना बनाएको थियो तर सरकारको उक्त योजना कार्यान्वयन भएन। सुकुमबासीसम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले उपत्यकामा बसोबास गर्दै आएका सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गराउन दीर्घकालीन उपाय खोजी गर्न सरकारलाई विभिन्न मोडलमा सुझाव दिएको थियो। 

बागमती विकास समितिका अनुसार बागमती किनारामा बस्दै आएका सुकुमबासीले इचंगुनारायणमा सर्न चाहेका छैनन्। उनीहरूलाई इचंगुनारायण लैजान सरकारले पटक पटक प्रयास गरेको छ तर सरकार असफल भएको छ। विकास समितिले २०७९ कात्तिक २५ गते नै सार्वजनिक सूचना निकालेर १० दिनभित्र बागमती नदी किनारामा बस्ती खाली गर्न भनेको थियो। त्यसो नगरे विकास समितिले आफैं खाली गर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो। उक्त सूचना निकालेको तीन वर्ष भइसक्दा पनि सुकुमबासी बस्ती खाली गराउने चेतावनी कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।