रसुवा – निजी जग्गाको काठ प्रयोग गर्न पनि निकुञ्ज तथा वन कार्यालयसँग अनुमति लिनपर्दा रसुवाका भूकम्पपीडितलाई सास्ती भएको छ।

सरकारले तोकेको समयसीमाभित्रै निजी आवास निर्माण गर्न जुटेका पीडितलाई आफ्नै जग्गाको रुख काट्नका लागि सिफारिस लिन विभिन्न निकायमा धाउनु पर्दा सास्ती खेप्नु परेको हो। आफ्नै जग्गाको काठ र ढुंगा प्रयोग गर्न लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज र जिल्ला वन कार्यालयसँग सिफारिस लिनुपर्छ।

पहिला निजी जग्गाका रुख कटानमा सहज भए पनि पछिल्लो समय निकुञ्जले कडाइ गरेसँगै कटानका लागि निवेदन दिनुपरेको कालिका गाउँपालिका–५ का पूर्णबहादुर घलेले बताए। ‘पहिला पहिला आफ्नै जग्गामा रहेको काठ प्रयोग गर्न अनुमति लिनु परेको थिएन्,’ घलेले भने, ‘तर आजभोलि त आफ्नै जग्गाको काठ र ढुंगा प्रयोग गर्न पनि अनुमति लिनुपर्ने रैछ।’ पछिल्लो समय अनुमतिबिना काठ र ढुंगा प्रयोग गर्नेलाई पक्राउ गर्न थालेको छ।

घर निर्माणका लागि आफ्नै जग्गाको ढुंगा निकाल्न नपाउँदा समस्या भएको कालिका गाउँपालिका–५ कि सीता देवकोटाले बताइन्। ‘यसअघि पनि दुई पटक घर निर्माण गरेका थियौं,’ उनले भनिन्, ‘खै पहिले त अनुमति लिनुपर्छ भन्ने सुनेकी थिइनँ।’

भूकम्पपूर्व निकुञ्ज तथा वन क्षेत्रभित्र बसोबास गरिरहेका बासिन्दालाई व्यक्तिगत जग्गामा रहेको काठ प्रयोग गर्न सहज थियो। भूकम्पपछिका दिनमा काठ र ढुंगाको माग बढ्दै जाँदा दुवैै निकायले कडाइ गरेका छन्।

सिफारिसका लागि पहिले उपभोक्ता समिति वा इलाका वन कार्यालय जानुपर्छ। उपभोक्ता समिति वा इलाका वन कार्यालयले जिल्लामा सिफारिस गर्नुपर्छ। जिल्लामा सिफारिस भएपछि कर्मचारी स्थलगत क्षेत्रमा गएर हेरेपछि मात्रै काठ तथा ढुंगा प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छन्।

व्यक्तिगत जग्गाका रुख तथा ढुंगा प्रयोग गर्नुअगाडि निकुञ्ज क्षेत्रभित्र बस्नेले निकुञ्जलाई र वनक्षेत्रभित्र बस्नेले वन कार्यालयलाई २४ घन्टा पहिला नै जानकारी गराउनुपर्ने निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत युवराज रेग्मीले बताए।

वन नियमावली, २०५१ मा लेखिएको छ, ‘निजी वनधनीले निजी वन रहेकै ठाउँमा आफ्नो प्रयोजनका लागि निजी वनको वन पैदावर प्रयोग गर्ने भएमा सो वन पैदावरको जात र परिमाण खोली सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको सदस्यको सिफारिसका साथ प्रयोग गर्नुभन्दा २४ घन्टा अगाबै सम्बनिधत इलाका वन कार्यालयमार्फत वा सोझै जिल्ला वन कार्यालयमा लिखित रुपमा सूचना दिई प्रयोग गर्न सक्ने छ।’

नियमावलीको यो व्यवस्थाले सर्वसाधारणलाई घर निर्माणमा समस्या आएको छ। ‘यो नियम २०५१ सालदेखि नै लागू गरिएको थियो,’ प्रमुख संरक्षण अधिकृत रेग्मीले भने, ‘नागरिकलाई यसबारे जानकारी नगराएका कारण अहिले आएर समस्या देखिएको हो ।’समितिले रुख कटानका लागि निकुञ्जमा सिफारिस गरेपछि निकुञ्जका कर्मचारीले स्वीकृति दिएमात्र काट्न पाइने रेग्मीले जानकारी दिए।

व्यक्तिगत जग्गामा भएका दुर्लभ प्रजातिका रुख काट्न नपाइने जिल्ला वन कार्यालय रसुवाका जिल्ला वन अधिकृत हरिषचन्द्र सापकोटाले जानकारी दिए। ‘साल, ओखर र सतिसाल काट्न पाइँदैन्,’ सापकोटाले भने, ‘निजी जग्गामा छ भनेर काटेको सूचना आयो भने कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ।’

जिल्लामा आफूखुसी साल, लाङटाङ सल्लालगायत रुख काट्न नपाइने वन कार्यालयले जनाएको छ। जिल्लामा ११ हजार ६ सय २९ भूकम्पपीडित (लाभग्राही) छन्। जसमध्ये १० हजार ६ सय २८ ले पहिलो किस्ता, सात हजार एक सय ९१ ले दोस्रो किस्ता र तीन हजार दुई सय ९५ ले तेस्रो किस्ता बुझेको भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजना, जिल्ला आयोजना कार्यान्वन इकाइ रसुवाले जनाएको छ। सरकारले पीडितलाई आवास निर्माण गर्न अनुदानमा रकम उपलब्ध गराउँददै आएको छ।

प्रकाशित: ३० चैत्र २०७४ ०२:५९ शुक्रबार