ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको कम्पनीले नेपाल स्काउटलाई पाँच करोड १९ लाख रूपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको विवरण संसदीय समितिमा प्राप्त भएको छ। खड्का संस्थापक रहेको ‘खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालि’ले नेपाल स्काउटको लैनचौरस्थित जग्गा र भवन भोगचलन गरेबापत उक्त रकम तिर्न बाँकी रहेको कागजपत्रबाट देखिएको हो।
नेपाल स्काउट राष्ट्रिय प्रधान कार्यालय लैनचौरबाट संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बिहीबार प्राप्त विवरणअनुसार ऊर्जामन्त्री खड्का संस्थापक रहेको उक्त कम्पनीले नेपाल स्काउटको भवन र जग्गा भोगचलन गरेबापत स्काउटलाई पाँच करोड १९ लाख २७ हजार आठ सय ५१ रूपैयाँ २९ पैसा तिर्न बाँकी छ।
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य खड्का संखुवासभाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्। खड्का संस्थापक रहेको ‘खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालि’ले स्काउटको तीन रोपनी जग्गा भाडामा भोगचलन गर्ने सम्झौता गरेको थियो। उसले त्यसबाहेक स्काउटको नौ रोपनी जग्गा पनि ओगटेर १५ वर्षसम्म भोगचलन गरेको थियो।
स्काउटका लेखा अधिकृत चूडामणि कार्कीले हस्ताक्षरमा समितिलाई प्राप्त विवरणमा मन्त्री खड्काको कम्पनीले साँवाबापत दुई करोड ४० लाख ६६ हजार तीन सय ५१ रूपैयाँ २९ पैसा र जरिवानाबापत दुई करोड ७८ लाख ६१ हजार पाँच सय रूपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ।
गत जेठअघि उक्त कम्पनीले १२ करोड २३ लाख ८५ हजार चार सय ८२ रूपैयाँ स्काउटलाई तिर्न बाँकी थियो। उक्त कम्पनीले कात्तिक २ गते, मंसिर २, १६ र २६ गते गरी एक करोड ५० लाख रूपैयाँ स्काउटमा दाखिला गरेको छ।
त्यस्तै कम्पनीले जेठ २३ सम्म चार करोड ९२ लाख तीन हजार पाँच सय एक रूपैयाँ स्काउटमा दाखिला गरेको थियो। गत असारमा कम्पनीको धरौटी रकम जफत गरी ६२ लाख २२ हजार ६ सय १० रूपैयाँ स्काउटमा दाखिला गरिएको थियो।
‘खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालि’ले बुझाउन बाँकी रहेको रकमका विषयमा समितिले छलफल गर्ने जनाएको छ। २०८० माघ १४ मा उक्त कम्पनीले बक्यौता नबुझाएको उजुरी परे पनि समितिले १० महिनापछि स्काउटसँग मन्त्री खड्काको कम्पनीले तिर्न बाँकी रकमको विवरण मागेको थियो।
स्काउटका प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष चौहानले २०८० माघ १४ गते लैनचौरस्थित खानी विभागसँग जोडिएको जग्गाको भाडाबापतको पैसा उक्त कम्पनीबाट उठाउन सहयोग माग्दै राज्य व्यवस्था समितिलाई पत्र लेखेका थिए।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि वडा कार्यालयसम्मलाई पत्र लेख्दा कुनै सुनुवाइ नभएपछि स्काउटले अदालतको फैसलाअनुसार खड्का संस्थापक रहेको उक्त कम्पनीबाट भाडा उठाउन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिसँग सहयोग मागेको थियो।
स्काउटले समितिलाई लेखेको पत्रमा नेपाल स्काउटको एकलौटी भोगाधिकार रहेको काठमाडौं महानगरपालिका साबिक वडा नं ९ (हाल वडा नं २६) लैनचौरस्थित कित्ता नम्बर १० को खानी विभागसँग सिमाना जोडिएको तीन रोपनी रैकर जग्गा भोगचलन सम्बन्धमा सांसद खड्का सञ्चालक रहेको ‘खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालि’ र स्काउटबीच २०६५ सालमा सम्झौता भएको र त्यसको म्याद २०७५ सालमा सकिएको उल्लेख छ।
करार अवधि समाप्त भएपछि खड्काको उक्त कम्पनीले कागजपत्र केरमेट गरेर १० वर्षको ठाउँमा १५ वर्ष कायम गरेको र सम्झौतामै नभएको पार्किङलगायत विषय थपेको स्काउटको दाबी छ।
यो विवादमा मुद्दा परेपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७६ सालमा खड्काको कम्पनीका पक्षमा फैसला दिएको थियो। त्यसपछि स्काउट पुनरावेदनका लागि पाटन उच्च अदालत पुग्यो। पाटन उच्च अदालतले २०७८ सालमा जिल्ला अदालतको फैसला बदर गर्दै खड्काको कम्पनीको दाबी नपुग्ने निर्णय दियो। यही निर्णयका आधारमा नेपाल स्काउटले मन्त्री खड्काको कम्पनीलाई बक्यौता बुझाउन ताकेता गर्दै आएको छ।
बक्यौता उठाउन स्काउटले गोरखापत्रमा ३५ दिने सूचनासमेत प्रकाशित गरेको थियो। सूचना जारी गर्दा पनि उक्त कम्पनीले भाडा तिर्न अटेर गरेको स्काउटको भनाइ छ। स्काउटले उक्त जग्गामा भएको भवन र पार्किङ स्थल खाली गराइदिन पनि सरकारसँग सहयोग माग्दै आएको छ।
स्काउटको सम्पत्ति खाली गर्न उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेश उक्त कम्पनीले अवज्ञा गर्दै आएको छ। यही विवादमा गत वैशाख ७ गते तत्कालीन गृहमन्त्रीको आदेशमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले हस्तक्षेप गरी जग्गा र भवन खाली गराई ‘सिल’ गरेको थियो। त्यतिबेला गृहमन्त्री रवि लामिछाने थिए। प्रशासनले त्यतिबेला जग्गा तथा भवनमा सिलबन्दी गरे पनि मन्त्री खड्काको कम्पनीले भाडाबापतको बक्यौता भने नतिरेको स्काउटले जनाएको छ।
स्काउटको जग्गाभित्र बनेको लैनचौर ब्यांकेट र माई च्वाइस रेस्टुरेन्टको संरचना ५ रोपनीमा फैलिएको छक। बाँकी करिब सात रोपनी जग्गामा सशुल्क पार्किङ राखिएको थियो। मन्त्री खड्काले आफ्नो सम्पर्क कार्यालयसमेत स्काउट परिसरमै स्थापना गरेको बताइएको छ। भाडामा लगाएको भवनको विद्युत् र पानीको महसुल स्काउटका नाममा उठिरहेको बताइएको छ।
प्रकाशित: २८ मंसिर २०८१ ०९:५१ शुक्रबार
