कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेतको रामघाट प्रहरी चौकी बनाउन २०७६ सालमा टेन्डर आह्वान ग¥यो। २०७६ जेठ २१ गते सुपरस्टार निर्माण सेवा कम्पनीलाई भवन निर्माणको ठेक्का दिइयो। एक करोड ५७ लाख ५८ हजार तीन सय ८० रूपैयाँमा ठेक्का लागेको थियो। ठेकेदार कम्पनीलाई २०७७ साल जेठ २० भित्र भवन बनाउने समयसीमा तोकियो।
सम्झौताअनुसार ठेकेदार कम्पनीले धमाधम काम गर्यो। भवन निर्माणको काम ७८ प्रतिशत पूरा पनि भयो। प्रदेश सरकारले ८५ लाख नौ हजार आठ सय ८९ रूपैैयाँ खर्च निकासा गर्यो। बाँकी ८७ लाख ८१ हजार पाँच सय रूपैयाँ। तर प्रदेश सरकारले बाँकी रकम विनियोजन नै गरिदिएन। पैसा नपाएको भन्दै ठेकेदारले काम अधुरै छाडे। निर्माणको काम अलपत्र पर्यो। जबकि ठेक्का सम्झौताअनुसार अब शौचालय निर्माण, रङरोगन, मार्बल र झ्यालढोका राख्ने काम मात्रै बाँकी छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले बजेट अभावमा भवन निर्माण कार्य रोकिएको जनाएको छ। अहिले जोखिमयुक्त भाडाको भवनमा प्रहरी बस्दै आएका छन्।
सल्यानको सल्लीबजारस्थित इलाका प्रहरी चौकीको भवन, ब्यारेक, मेस र शौचालय निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले २०७६ सालमा ठेक्का आह्वान गर्यो। २०७६ जेठ २४ गते ठेक्का सम्झौता भयो। त्यसको काम पनि २०७७ जेठ २३ गते निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने समयसीमा थियो। दुई करोड ३० लाख ७७ हजार पाँच सय २३ रूपैैयाँमा ठेक्का लागेको थियो। इप्रकाका भौतिक संरचनाको काम ८२ प्रतिशत सम्पन्न भएपछि बजेटकै समस्या दोहोरियो। प्रदेश सरकारले एक करोड ७२ लाख ६५ हजार नौ सय ४५ रूपैैयाँ मात्रै भुक्तानी ग¥यो।
ठेकेदारले बाँकी एक करोड ६ लाख ५० हजार रकम माग्यो, तर प्रदेश सरकारले दिएन। त्यसपछि बनिसकेका संरचना पनि बेबारिसे बने। भवनमा रङरोगन, थुनुवा कक्षमा काठ बिछ्याउने, शौचालयमा टायल राख्ने, झ्यालढोका मिलाउने, बिजुली तथा सेनेटरीका काम मात्रै बाँकी छन्।
भौगोलिक रूपमा कर्णालीमा कठिनाइ त छ नै; भौतिक संरचनाको अभाव पनि उस्तै छ। चौबीसै घन्टा जनताको सुरक्षामा खटिने यहाँको प्रहरी प्रशासन आफैं भने जीर्ण र असुरक्षित भवनमा बस्ने गरेको छ। त्यसैकारण जनताको सुरक्षामा रातदिन तल्लीन सुरक्षा निकाय आफैं भने ‘असुरक्षित’ महसुस गरिरहेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७६ सालमा जोखिमयुक्त प्रहरी भवन हटाएर सुविधासम्पन्न बनाउने निर्णय गर्यो। १२ वटा प्रहरी कार्यालयको एकमुष्ठ ठेक्का लगायो। ठेकेदारहरूले भवन निर्माणका काम आधाभन्दा बढी पूरा गरे। त्यसपछि प्रदेश सरकारसँग बाँकी रकम मागे, तर प्रदेश सरकारले दिएन। बन्दाबन्दैका भवन बीचमै अलपत्र परे।
जाजरकोटको जगतीपुर इलाका प्रहरी चौकी कार्यालय भवन पनि त्यसको सिकार भयो। इप्रका भवन ब्यारेक, मेस र शौचालय निर्माण कार्य ८८ प्रतिशत पूरा भएपछि बीचमै रोकियो। दुई करोड ८६ लाख २५ हजार पाँच सय ६१ रूपैयाँमा ठेक्का दिइएको थियो। चौकीलगायतका संरचना बनाउन २०७६ जेठ ३० गते ठेकेदारसँग सम्झौता भएको थियो।
एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनेर २०७६ जेठमै निर्माण सुरु भएको जाजरकोटको जगतीपुर प्रहरीचौकी अन्तिम चरणमा पुगेर काम रोकियो। दुई करोड नौ लाख २२ हजार ७७ रूपैैयाँ खर्च भएपछि ठेकेदारले बाँकी ८२ लाख १३ हजार रकम माग्यो। प्रदेश सरकारले छुट्ट्याइदिएन।
१२ प्रतिशत काम बाँकी रहेकै अवस्थामा जगतीपुर इलाका प्रहरी चौकीको काम अलपत्र प¥यो। कार्यालय प्रमुखको भान्छामा ग्रिनाइट र टायल राख्ने, ट्यांकी राख्ने, थुनुवा कक्षबाहेक अरू सबैमा भ्यान्टिलेसन बनाउने, थुनुवा कक्षमा काठ बिछ्याउने, दोस्रोपटक रङ लगाउने, बिजुली तथा सेनेटरीका काम मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा छ।
दैलेखको राकम कर्णाली इलाका प्रहरी चौकीको कार्यालय भवनको हालत पनि उस्तै छ। चौकी भवन, ब्यारेक, मेस र शौचालय निर्माणका लागि प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २०७६ साल जेठ २३ गते ठेक्का लगाएको थियो। २०७७ जेठ २२ गते निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने समयसीमा थियो। भवनको काम ७४ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ।
दुई करोड ५१ लाख २१ हजार पाँच सय ९१ रूपैैयाँ ठेक्का सम्झौता गरिएकोमा बिलअनुसार एक करोड ३० लाख ४३ हजार आठ सय एक रूपैैयाँ खर्च भइसकेको छ। बाँकी अपुग ५९ लाख ५० हजार बजेट प्रदेश सरकारले विनियोजन नगरिदिँदा भवनको काम रोकियो।
अहिलेसम्म त्यहाँको शौचालय तथा सेफ्टीट्यांकी, बिजुली जडान, रङरोगन, मार्बल, सेनिटरी र मार्बलको काम बाँकी छ। प्रहरीले आग्रह गरेपछि शौचालय, सेफ्टीट्यांकी र बिजुली जडान कार्य भइरहेको छ। ठेकेदारको ढिलासुस्तीले विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका खबर त नौलो भएनन्, तर सम्झौताअनुसार ठेकेदारले काम गर्छु भन्दाभन्दै पनि सरकारले बजेट नदिएपछि काम रोकिएको घटना भने पक्कै आश्चर्यलाग्दो हो।
अर्को अचम्म त के भने निर्माण व्यवसायी र प्रहरीका उच्च अधिकारीले पटकपटक प्रदेश सरकारसँग प्रहरीका निर्माणाधीन भौतिक संरचनाका लागि बजेट मागेका छन्, तर सरकारले बजेट विनियोजन गर्नै मानेको छैन। पटकपटक फेरिरहने सरकारको नेतृत्वको मारमा यहाँका प्रहरी भवन परेको जानकार बताउँछन्।
हुन त ठेक्का सम्झौता गर्दाका कमजोरीका कारण बजेट विनियोजन गर्न कठिनाइ भएको प्रदेश सरकारका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्। ठेक्का लगाउँदा बहुवर्षीय नभनी एक वर्षमा पूरा गर्ने समयसीमा दिइएको थियो। त्यसबेला आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। त्यही बेला कोरोनाको महामारी आयो। भौतिक संरचनाको काम त्यस वर्ष तीव्र गतिमा हुन सकेन। अर्थात् एक वर्षभित्र काम सकिएन। एक वर्ष मात्र समय दिएर ठेक्का सम्झौता गरिएका आयोजनामा पुनः बजेट विनियोजन गर्न प्रदेश सरकारले ध्यान दिएन। निर्माण व्यवसायीले अदालतमा मुद्दा हाले। चारवटा प्रहरी चौकीका लागि बजेट सुनिश्चित गर्न २०७८ सालमा अदालतले आदेश दियो, तर अहिलेसम्म पनि ती भवनका लागि बजेट छुट्ट्याइएको छैन।
अरू आठवटा प्रहरी चौकीका विषयमा परेका मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। फैसला नआएकाले तिनको काम अघि बढ्ने कुरै भएन। सुर्खेतको रामघाट प्रहरी चौकी र दैलेखको इलाका प्रहरी चौकी राकमसहित चारवटा प्रहरी चौकी निर्माणको ठेकेदार हो–सुपर स्टार निर्माण सेवा। उक्त कम्पनीका सञ्चालक तारा शाहले सरकारकै असहयोगका कारण कर्णालीमा निर्माण कार्य अलपत्र पर्ने गरेको बताइन्।
काम गर्ने बेला कोरोना महामारी आएकाले त्यतिबेला कामले गति नलिएको उनको भनाइ छ। पटकपटक प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकायमा अपुग बजेटका लागि आग्रह गर्दा पनि बजेट अभाव देखाएर अधुरा योजनामा बजेट नै नछुट्ट्याएको उनको भनाइ छ। काम गरेको रकम लिन पनि अदालत गुहार्नुपरेपछि काम अघि बढाउन नसकिएको शाहको भनाइ छ।
२०७६ को जेठमै ठेक्का सम्झौता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाको कार्यालय भवन, कार्यालय प्रमुखको निवास, ब्यारेक, मेस र शौचालयका काम हालसम्म १८ प्रतिशत मात्र भएका छन्। त्यसबारेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। त्यसैकारण काम ठप्प छ। पाँच करोड ४५ लाख ९१ हजार नौ सय २४ रूपैैयाँको लागतमा ठेक्का लगाइएको थियो।
प्रदेश सरकारले ठेक्का सम्झौताको म्याद नथपेर बजेट विनियोजन नगर्दा भवन निर्माण कार्य जगमै रोकियो। दुई करोड ८६ लाख ८४ हजार एक सय १७ रूपैयाँ लागतमा निर्माण गर्न थालिएको मुगुको प्रहरी चौकी पनि १५ प्रतिशत काम पूरा भएपछि ठप्प छ।
कालीकोटको इलाका प्रहरी चौकी थिर्पु र इलाका प्रहरी चौकी रास्कोटको भवन बनाउने काम लथालिंग छ। दुई करोड ६१ लाख ९४ हजार ५७ रूपैयाँ लागतमा निर्माण हुने इलाका प्रहरी चौकी थिर्पुको काम २६ प्रतिशत पूरा भएको छ। दुई करोड ६१ लाख ६५ हजार दुई सय ९१ रूपैैयाँ लागतमा निर्माण गर्न थालिएको इलाका प्रहरी चौकी रास्कोटको काम ३६ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ।
तीन करोड १४ लाख ८८ हजार तीन सय ६ रूपैैयाँ लागतमा निर्माण गर्न थालिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पाको काम जम्मा ४१ प्रतिशतमै रोकिएको छ। तीन करोड ७५ लाख ९२ हजार एक सय ९५ रूपैैयाँ लागतमा निर्माण गर्न थालिएको डोल्पाकै प्रहरी चौकी धो पनि जम्मा तीन प्रतिशत मात्र काम गरेर रोकिएको छ।
तीन करोड तीन लाख ८० हजार ३५ रूपैैयाँ लागतमा निर्माण गर्न थालिएको हुम्लाको मैलाकवाडी प्रहरी चौकीको काम पनि ४३ प्रतिशत सम्पन्न भएपछि रोकिएको छ। दुई करोड ३६ लाख २९ हजार पाँच सय ३१ रूपैैयाँ लागतमा निर्माण गर्न थालिएको हुम्लाकै सीमा हिल्सा प्रहरी चौकीको काम ३० प्रतिशत भएर रोकिएको छ। यी सबै प्रहरी चौकीहरूको ठेक्का पाएका कम्पनीले कामको भुक्तानी पाएका छैनन्। बाँकी रहेको बजेट प्रदेश सरकारले नछुट्ट्याएपछि काम अघि बढाउन नसकिएको ठेकेदारहरू बताउँछन्। प्रदेश सरकारले सुनुवाइ नगरेको भन्दै उनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
प्रहरीका अनुसार कालीकोट हुम्ला, मुगु, जुम्ला, डोल्पालगायतका हिमाली भेगमा अधिकांश प्रहरी युनिट जीर्ण भवनमा सञ्चालनमा छन्। जहाँ प्रहरीका लागि भौतिक संरचनाको उपलब्धता र सुविधा सन्तोषजनक छैन। प्रहरी अहिले पनि संघीय सरकारको मातहतमा छ। त्यसकारण पनि प्रहरीलाई भौतिक स्रोत र साधनमा सुविधासम्पन्न बनाउने जिम्मेवारी संघीय सरकारकै हो, तर पनि प्रदेश सरकारले प्रहरीका भौतिक संरचना निर्माण गर्न २०७६ सालदेखि नै सुरुवात गरेको थियो। प्रदेश सरकारले थालेका भौतिक संरचना पनि अहिलेसम्म लथालिंग अवस्थामा छन्।
प्रकाशित: ६ मंसिर २०८१ ०८:४१ बिहीबार
