कुनै पनि व्यक्तिलाई हचुवाका भरमा अभियोगपत्रसहित बिगो निर्धारण गरिने परम्परालाई यथार्थ बनाउन नयाँ निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारिएको छ। प्रमाण, कसुर हेरेर मात्रै बिगो निर्धारण गर्नेगरी निर्देशिकाको मस्यौदाले बाटो देखाउने भएको हो।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कसैको कसुर हेरर मात्रै बिगो मागदाबी गर्नेगरी मस्यौदा तयार गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले बिगो निर्धारण गर्दा अतिरञ्जित हुने गरी दाबी नगर्न भनिसकेको छ। सरकारी वकिलले धेरै मूल्यको बिगो देखाएर न्याय प्रणालीप्रति नकारात्मक भ्रम पैदा गरिएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले गत जेठमा गरेको बैंकिङ कसुरसम्बन्धी एक मुद्दामा ‘धेरै मूल्य देखाई अनुसन्धान र अभियोजन कार्यलाई अतिरञ्जनापूर्ण बनाउँदा यसले न्याय प्रणालीप्रति नै नकारात्मक भ्रम पैदा गर्ने’ व्याख्या गरेको थियो।
बिगो निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका २०८१ को मस्यौदा तयार पारेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिरहेको छ। कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल, अभियोजन, अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारीहरूसँग उसले छलफल गरिसकेको छ।
सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा बिगो निर्धारणको कामलाई एकरूपता बनाउन, सरल, स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउन लागिएको महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बताएका छन्। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार महान्यायाधिवक्ताको परामर्शमा सरकारले निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारेको हो।
महान्यायाधिवक्ता बडालले अल्पकालीन उपायका रूपमा वस्तुनिष्ठ प्रमाणको आधारमा बिगो, अन्तरिम क्षतिपूर्ति र क्षतिपूर्तिको दाबी लिन निर्देशिका बनाउन लागेको बताए। दीर्घकालीन रूपमा संसद्बाट कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनल बताए।
हचुवाका भरमा अभियोगपत्र तयार पारी बिगो माग गर्दा राज्यले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष हरिहर दाहालले दुई करोडको बिगोमा ४० करोड बिगो माग हुने गरेको यथार्थ सुनाए। मस्यौदा अध्ययनपछि जसले जति खाएको हो त्यति नै बिगो निर्धारण गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘जसको कसुरमा जसले जति खाएको हो त्यति नै दायित्व हुनुपर्छ’, उनले भने।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले फौजदारी न्याय प्रणाली लागु हुँदै गरेको बताए। बाहिर कसले के भन्ला भनेर ठुलो बिगो दाबी गर्ने चलन रहेको उनले बताए। ‘अनावश्यक बिगो भनेको अन्याय हो। त्यसले मान्छे मर्न पनि सक्छ’, उनले भने, ‘बाहिर कसले के भन्यो भनेर, के लेख्छ भनेर कसुर नहेरी बिगो लगाइनु हुँदैन। ’ बिगोसम्बन्धी निर्देशिका बनाउनुमा न्याय प्रदानको उद्देश्य रहेको पनि उनले बताए।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरले कारोबार अंकलाई बिगो मान्ने गरिएको टिप्पणी गरे। ‘के आधारमा बिगो निर्धारण गर्ने भन्ने पनि हो,’ उनले भने, ‘कुनै पनि निर्माणसँग सम्बन्धित मुद्दामा काम गरिसकेको खर्चसमेत नहेरी सबै बिगोको रूपमा माग गरिएको हुन्छ। ’ उनले कारोबार गरिएको अंक कटाएर मात्रै बिगो निर्धारण गरिनुपर्ने तर्क गरे। कति त साथीको काम गर्दा पनि फसेको उनले प्रसंग कोट्याए। ‘बिगोकै कारण एउटा व्यक्ति त मर्छ। परिवार पनि मर्छ’, उनले भने।
ठुलो बिगोको मुद्दामा संलग्न आरोपित सबैलाई एउटै बिगो राखिने र ठहर पनि हुने गरेको देखित्छ। बिगोलाई कसुरबमोजिम निर्धारण गरिनुपर्ने सरोकारवालाको माग छ। मुद्दा दर्ता हुनुअघि फितलो अनुसन्धान हुने र धेरै बिगो माग गर्नु गलत रहेको बताइएको छ।
मस्यौदामा छलफलका क्रममा कुनै न्यायाधीशलाई मन लाग्यो भने बिगो ठहर गरिदिने चलन रहेको पनि बताइयो। बिगो मार्मिक कुरा भएकाले संयुक्त दायित्व बहनमा पनि कसुर अनुसारको निर्धारण हुनुपर्ने कानुन व्यवसायीले बताएका छन्।
उनीहरूले क्रिप्टो कारोबारको विषयमा कसरी बिगो मागदाबी, निर्धारण गर्ने भन्ने विषय पनि निर्देशिकामा समेट्नुपर्ने बताएका छन्। मस्यौदामा ‘कुनै कसुरमा धेरैजना कसुरदार भएमा उनीहरूको संलग्नताको आधारमा प्रति व्यक्तिबाट कति बिो भराउनुपर्ने भन्ने अभियोगपत्रमा माग दाबी लिनुपर्ने’, उल्लेख छ, ‘एकमुष्ठ बिगो यकिन भएकोमा सबै प्रतिवादीलाई दामासाहीले बिगो मागदाबी गरेको मानिनेछ। ’ वास्तविक, यथार्थ र प्रमाणले समर्थन गर्ने बिगो मात्रै दाबी गर्ने मस्यौदामा लेखिएको छ। ‘अनुसन्धानका क्रममा बयान गर्दा जाहेरी, उजुरी वा प्रतिवेदकले खुलाएको बिगो यथार्थ भएनभएको खुलाउने कर्तव्य शंकित व्यक्तिको हुनेछ’, मस्यौदामा लेखिएको छ। धनमाल वा वस्तुको हकमा खरिद गरिएको बिल, भरपाइ अनुसारको वास्तविक मूल्यमा बिगो निर्धारण गरिनेछ। त्यसैगरी खरिद मूल्यभन्दा हालको मूल्य बढेमा बजार मूल्यलाई आधार मानेर बिगो कायम गरिनेछ।
कारोबार भएको आधारमा बिगो निर्धारण गर्दा बैंक स्टेटमेन्ट, अनलाइन पेमेन्ट आदिबाट खुल्ने रकम, अभौतिक सम्पत्ति जस्तै ट्रेडमार्क वा बौद्धिक सम्पत्ति यकिन गर्दा मूल्यांकनकर्ताबाट निर्धारण गरिएको मूल्यमा बिगो निर्धारण गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।
कुनै कठिन खालका मुद्दामा बिगो निर्धारण गर्नका लागि समन्वय समिति पनि तोकिएको छ।
जिल्ला न्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख, जिल्ला न्यायाधिवक्ताले तोकेका एक विज्ञ, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको अधिकृत सदस्य रहने र सहायक न्यायाधिवक्ता सदस्य सचिव रहने छन्।
प्रकाशित: १२ कार्तिक २०८१ ०६:४४ सोमबार
