२०५८ साल चैत १५ गते घरबाट लगेर छेउको गाउँमा गोली हानेर मारिएपछि रोल्पा नगरपालिका– ६ कोट गाउँकी मेघमाली बुढाको दुःखका दिन सुरु भए। २०५९ सालमा दाङमा पढ्ने भाइलाई भेट्न रोल्पाबाट झरेका मेघ मालीका जेठा छोरा हिराबहादुर बुढालाई उतै कतैबाट सरकारी सुरक्षाकर्मीले बेपत्ता बनायो। पति हत्याको पीडा बोकिरहँदा सुरक्षाकर्मीले छोरा बेपत्ता बनाएपछि विक्षिप्त बनिन्। सहिद पत्नी मेघमालीलाई देशमा गणतन्त्र आएको थाहा छैन।
गणतन्त्र आएपछि उनको दैनिकी र पीडामा पनि कुनै फरक आएको छैन। ‘माओवादीले पति मारे भने सरकारी पक्षले छोरा बेपत्ता बनायो। कसलाई आफ्नो भन्नु ? मेरा लागि सबै बराबर हुन’, उनी भन्छिन्, ‘पति मार्ने चिनेको छु तर उनीहरूले जस्तो गर्न पनि त भएन।’ उनी सहमतिमा जीवन जिउन सहमत छिन्। तर बुधवार सांसदले पास गरेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकका बारेमा केही सुईको नपाएकी उनलाई छोराको अवस्था के भन्ने चासो चाहिँ छ।
‘माओवादी खोज्दै २०५९ सालमा गाउँ छिरेको सेनाले गोठाला गएको मलाई जङ्गलमै सामूहिक बलात्कार गरे। आज पनि छिर्केमिर्के लुगा देख्दा डर लाग्छ।’ द्वन्द्वमा यौन हिंसा भोगेकी रोल्पा क (नाम परिवर्तन) भन्छिन्, ‘न्याय पाउने आशै छैन। राहतका लागि सरकारले घाउ देखाउने भन्छ। सरकार ! २३ वर्षअघि भएको बलात्कारको घाउ कसरी देखाऊँ ?’ उनी यति बेला मानसिक समस्यासँग जुधिरहेकी छन्।
रोल्पा क जस्ता सयौँ चेली आज पनि हिंसाको खाटा परेको घाउसँगै मनमा पीडाको भारी बोकेर बाँचिरहेका छन्। बुधवार सांसदले पास गरेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकका बारेमा अनभिज्ञ उनका लागि न्याय वा परिपूरण कागलाई बेल जस्तै छ।
सशस्त्र द्वन्द्वमा हिँडेका पति २५ वर्षअघि बेपत्ता पारिएपछि एक्लै बनेकी रोल्पा नगरपालिका ८ जंकोटकी पुनिकला विकले आजसम्म न राहत पाइन् न त न्याय। पुनिकलाका अनुसार माओवादी नेता वर्षमान पुनको छिमेकी गाउँका नन्दबहादुर विक वर्षमानसँगै हिँड्थे। २०६३ सालमा देशमा शान्ति सम्झौता भयो। द्वन्द्व रोकियो तर नन्दबहादुर फर्केनन्।
जिल्लाका द्वन्द्वपीडित तथा केही गैरद्वन्द्वपीडितले समेत कागज मिलाएर राहत बुझे तर पुनिकलाले कुनै अवसर पाइनन्। भएको सम्पत्ति सबै पतिका नाममा छ। यति बेला पुनिकला राहत र न्यायभन्दा पनि आफ्नै जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी मात्र गर्न पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षामा छिन्।
‘राहत पनि पाइएन। अहिले छोराहरू अंश माग्न थालेका छन्। छोरीलाई पढाउनु छ तर जग्गा चलाउन पाइएको छैन।’ पुनिकला भन्छिन्, ‘जोडाबिनाको यत्रो वर्ष कति दुःखमा बिताएँ त्यो मलाई मात्र थाहा छ। सरकारले मृत्यु दर्ता पनि गरिदिन्न, मान्छे पनि खोजी गर्दैन। जोडाबिनाको जीवन कस्तो हुन्छ भन्ने हामीलाई मात्र थाहा छ।’
उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गतको एकल भत्तासमेत पाउन सकेकी छैनन्। हाल पास भएको विधेयकका बारेमा कुनै खै खबर नभएकी उनलाई श्रीमानको अवस्थाका बारेमा थाहा पाएर मृत्यु दर्ता गराउन पाए आधि समस्या समाधान हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी सुप्रिमो पुष्पकमल दाहालले शान्ति सम्झौता गर्दा ६० दिनभित्र टुङ्ग्याउने भनिएका द्वन्द्वकालीन मुद्दा आज पनि पीडितका मनमा शुल बनेर बसेको छ। सशस्त्र द्वन्द्व छोडेर मूल राजनीतिमा माओवादी आएपछि सुरु भएको शान्ति प्रक्रिया १८ वर्षपछि निष्कर्ष उन्मुख बनेको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भए पछि एउटा तरङ्ग आएको हो।
जनताको मुक्तिका लागि भन्दै २०५२ फागुन १ देखि विधिवत् बन्दुक बोकेर छापामार शैलीमा भएको भूमिगत युद्धले पारेको तन र मनमा रहेको घाउका कारण आज पनि धेरै नेपालीलाई दुखाइरहेको छ। २०६३ मंसिरमा कागजी शान्ति सम्झौता गरेका राजनीतिक दल हाँक्नेका आँखाले उति बेलाका डोब देख्न छाडेको आरोप पर्याप्त लाग्ने गर्दछ। नेपालमा १० वर्ष चलेको माओवादी द्वन्द्वमा महिलाले प्रत्यक्ष भोगेको शारीरिक र मानसिक पीडा एकातिर छ भने अर्कातिर पति, छोरा÷छोरी वा परिवारका सदस्य गुमाउनुको थप तनाव छ।
संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पु¥याउन भन्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई तेस्रो पटक संशोधन गर्न सरकारले गत फागुन २५ गते संसद्मा दर्ता गराएर बुधबार पारित भएको विधेयकबारे अधिकांश द्वन्द्वपीडितलाई कुनै जानकारीसमेत छैन।
आफन्त गुमाएका, बेपत्ता फर्की आउने अपेक्षामा कुरेर बसेका, बलात्कारमा परेका, यौनजन्य हिंसा खेपेका, यातना भोगेका दुर्गम गाउँ बस्तीका ठूलो संख्यामा रहेका द्वन्द्वपीडितको चाहना एक पटक पनि नबुझेर जबरजस्ती पास भएको संशोधन विधेयक पीडितका लागि कागलाई बेलजस्तै छ।
तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वका क्रममा नौ सय ६९ सहिद र ३३ जना बेपत्ता रहेको रोल्पामा घाइते, अपांग, टुहुरा, एकल÷महिला, विस्थापित, अङ्गभङ्गको संख्या गनी नसक्नुको छ। द्वन्द्व सकिएर शान्ति स्थापनाको १८ वर्ष पूरा भई सक्दासम्म पनि वास्तविक पीडितको अवस्था दर्दनाक र कहालीलाग्दो देखिन्छ। नाङ्गा आँखाले हेर्दा रोल्पा शान्त देखिए पनि आम मानिसका मनमा पीडा र छटपटीले बास गरिरहेको छ। शान्ति स्थापनासँगै जिल्ला चलाउनेले यहाँ विकास भनेको सडक हो भन्नुभन्दा अरू बुझेको देखिँदैन।
६० दिनमा सकाउने भनेर सम्झौता गरेको राजनीतिक नेतृत्वले १८ बर्ष पछि ठुलै काम गरे जस्तै संसदमा गफ दिइरहँदा पीडित परिवार अचम्मित छन्। ‘द्वन्द्व भन्दा धेरै समय त पीडितको नाम मात्र भजाएर बसे अहिले ठुलै हल्ला गरिरहेका छन्। हामीलाई मुद्दा र झगडा भन्दा मेलमिलाप र आफन्तको अवस्था जानकारी पाउ भन्ने मात्र हो।’ एक पीडित भन्छन् ‘अब बन्ने आयोगले पीडित मैत्री काम गरुन् हामीले खोजेको यत्ति हो।’
प्रकाशित: ३१ श्रावण २०८१ १६:२७ बिहीबार
