नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको सिमलतालमा दुईवटा बस पहिराले बगाएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले स्थलगत अध्ययन गरेको छ।

मन्त्रालयले सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख ज्ञानेन्द्रकुमार झाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो।

मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले असार ३० गते झाको संयोजकत्वमा सडक विभागको ट्राफिक सुरक्षा शाखा प्रमुख सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाशचन्द्र भण्डारी र डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरका प्रमुख रमेशप्रसाद पौडेल सदस्य रहेको अध्ययन समिति बनाएका थिए।

समितिलाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन दिन भनिएको छ। सडकको अवस्था, सडक सुरक्षाको अवस्था, भौगर्भीक स्थिति, पहिरो जानुको सम्भावित कारण लगाएका विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको हो।

झाले स्थलगत अध्ययन सकिएको र तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदन दिनका लागि तयारी गरिएको जानकारी थिए। सडकखण्डको प्राविधिक अध्ययन गरिएको छ।

समितिका सदस्य पौडेलका अनुसार स्थलगत अध्ययनका क्रममा पहिरो खसेको माथिल्लो भूभागमा पुगेर सुक्ष्म अध्ययन गरिएको छ। सडकबाट नौ सय मिटरमाथि डाँडाबाट पहिरो झरेको हो।

डाँडामा डुम्रे नामको ठाउँबाट सिन्धुली गढी भन्ने ठाउँसम्म खोलिएको सात सय मिटर लामो कच्ची सडकबाट पानी जम्मा भएर खोतल्दै पहिराको रुपमा तल झरेको अध्ययनबाट देखिएको छ।

पौडेलले समग्र अजस्थाका बारेमा अध्ययन गरिएको र प्रतिवेदन बन्दै गरेको बताए। डिभिजन सडक कार्यालयले वर्षात अघि गरेको अध्ययनमा सो सडकका २५ ठाउँलाई जोखिमपूर्ण मानेको थियो।

जसमा पहिरो खसेको सिमलताल पर्दैन। पहिरो खसेसँगै सिमलताल र कालिखोलालाई थप गरी २७ ठाउँ जोखिमपूर्ण भनिएको छ। जसमध्ये नाम्सी, तुइनखोला र कालिखोला उच्च जोखिममा रहेका छन्।

ती तीन ठाउँको एक सय ७० मिटर लामो भागलाई पहिरो रोकथामका लागि ५२ करोड खर्च हुने अनुमान सडक विभागमा डिभिजन सडक कार्यालयले पत्राचार गरेको थियो।

गत असार २८ गते वीरगञ्जबाट काठमाडौं जाँदै गरेको बागमती प्रदेश ०३–००६ ख १५१६ नम्बरको एञ्जल डिलक्स र काठमाडौंबाट गौर जान आउँदै गरेको बागमती प्रदेश ०३२४९५ ख ००१ नम्बरको गणपति डिलक्स बस सिमलतालमा खसेको पहिरासँगै बगेर त्रिशूली नदीमा बेपत्ता भएको थियो।

उक्त बसमा सवार ६५ जनामध्ये तीन सकुशल निस्किएका थिए भने ६२ जना बेपत्ता भएका थिए। जसमध्ये २० जनाको शव फेला परेको छ। घटनापछि सोको अध्ययनका लागि गृह मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले स्थलगत अध्ययन गरिसकेको छ।

प्रकाशित: ३ श्रावण २०८१ २०:२० बिहीबार