सरोकारवालाहरुले अग्निजन्य दुर्घटना तथा हिंसापीडितको पुनःस्थापनाका लागि उनीहरुको सीप विकासमा जोड दिएका छन्।
आज ‘बर्न भ्वाइलेन्स सर्भाइभर्सस् नेपाल’द्वारा आयोजित ‘अग्निजन्य दुर्घटना तथा हिंसा, सचेतना र उपचारमा पहुँचसम्बन्धी नीतिगत बहस’मा सहभागी सांसद गोपीबहादुर सार्की आछामीले समाजमा त्यस्ता पीडितहरुलाई कसरी पुनःस्थापनाको बाटोमा लाने भन्नेमा चुनौती रहेको बताए।
'उहाँहरुलाई सीप विकास तथा उत्पादनमा लैजानका लागि सहयोग गर्नुपर्छ। जलनका घटनाहरु भवितव्य हुन्छन् र कतिपय अपराधजन्य घटना नियतवश घटाइएका पनि हुन्छन्', उनले भने, 'यसको न्यूनीकरणका लागि जनचेतना तथा कम्तीमा आधारभूत तहमा शिक्षाको आवश्यकता छ। कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी छ।'
सांसद देवेन्द्र पौडेलले अग्निपीडितलाई पीडामाथि पीडा थप्ने व्यवहार हुने गरेको बताए। उनले भने, 'यसप्रकारको समस्या अन्त्य गर्न सामाजिक जागरणको आवश्यकता देखिन्छ। पीडितलाई उपचारको उचित प्रबन्ध मिलाइनुपर्छ। यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन जरुरी देखिन्छ।' उनले पीडितहरुलाई सम्मानजनक व्यवहार र रोजगारीको आवश्यकता रहेको बताए।
एसिड आक्रमणको सिकार भएकी सांसद विन्दवासिनी कंसाकारले आफूले जलन पीडितका लागि निरन्तर वकालत गर्दै आइरहेको बताइन्। उनले पीडितहरुलाई हिम्मत नहारी निरन्तर अघि बढ्न सुझाव दिइन्। उनले भनिन्, 'यसबारे जनचेतनाका कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। मैले खेलकुद रङ्गशालामा पनि जलनसम्बन्धी सचेतना फैलाउन होर्डिङ बोर्ड, एम्बुलेन्सको व्यवस्था, अग्नि नियन्त्रकको व्यवस्थाका लागि पहल गरिरहेको छु।'
सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले जलनसम्बन्धी दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। उनले भनिन्, 'स्थानीय सरकारले जलनपीडितको प्राथमिक उपचारका लागि थोरै भएपनि बजेट बिनियोजन आवश्यक छ, यसका लागि हामीहरुले पहल गर्नुपर्छ।'
सांसद अम्मरबहादुर थापाले यो विषय संवेदनशील रहेको भन्दै समाजमा जनचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको बताए। अग्निपीडित रेनुका श्रेष्ठले पीडितहरुले समाजबाट तिरस्कार भोग्नुपरेको पीडा सुनाए। उनले भने, 'म अग्निपीडित हो। मैले पनि त्यस्तो समस्या भोगेँ। तर निकै अप्ठ्याराबीच पनि आत्मनिर्भर बन्न सकेकि छु। हामीजस्ता पीडितहरुले उत्पादन गर्ने सामान बजारीकरणका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ।'
‘बर्न भ्वाइलेन्स सर्भाइभर्सस् नेपाल’का कार्यक्रम व्यवस्थापक श्रीकृष्ण थापाले अग्निजन्य दुर्घटना तथा हिंसा बढेको बताउँदै सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए।
बहसमा सहभागी सरोकारवालाहरुले प्रदेशस्तरीय अस्पतालमा जलनको उपचार व्यवस्था राम्रो हुुनुपर्ने, पीडितको पुनःस्थापनाका लागि पहल गर्नुपर्ने, जलन उपचार कोषको व्यवस्था गरिनुपर्ने, अस्पतालमा जलन युनिट स्थापना गरिनुपर्ने, पाठ्यक्रममा यस विषयमा समावेश गरिनुपर्नेलगायतका धारणा राखे।
प्रकाशित: २७ चैत्र २०८० १९:०१ मंगलबार
