सरकारले देशभरका कारागारभित्र रहेका मध्य असल आचरण भएका कैदीलाई कानुन अनुरूप कैद छुट दिएर पारिवारिक पुनमिलन गराउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा खोजेपनि कैदीहरूकै चासो कम देखिएपछि जटिलता पैदा भएको छ।

प्यारोलको सुविधा लिने कैदीले जरिमाना भुक्तानी गर्नुपर्ने साथै जेल बाहिर निस्केपछि आयआर्जनको चिन्ताकै कारण उनीहरूमा चासो कम देखिएको हो। प्यारोलमा बस्दा कैदीले राज्यबाट पाउने दैनिक सिधा र खर्च समेत नपाउने व्यवस्था छ।

प्यारोलमा छुट्ने कसुदारले पालना गर्नुपर्ने सर्त २०८० मा पारिवारिक कार्य, क्षमता विकासका तालिम र सिप, सार्वजनिक निकायको विकास निर्माण कार्यमा स्वयसेवक र सहयोग, खेलकुद, प्रशिक्षण लगायतका काममा संलग्न हुन पाउने व्यवस्था छ। व्यक्तिगत लाभ हुने बाहेक र प्रचलित कानुनले निषेध गरेका काम गर्न बन्धेज गरेको छ। तर सामाजिक र परोपकारी कार्य गर्न भने पाउने स्पष्ट व्यवस्था छ।

केन्द्रीय कारागारमा मात्रै १ सय ४० जना जति प्यारोलको मापदण्ड पूरा गर्ने कैदी रहेपनि जरिमाना तिर्नुपर्ने र आयआर्जनकै चिन्ताले यो सुविधाबाट बञ्चित हुने अवस्था देखिएको हो। लागू औषध र शरीर बन्धक जस्ता मुद्दामा ५ लाखसम्म जरिमाना तिर्नपर्ने कैदीहरू आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि प्यारोलको सुविधाबाट बञ्चित हुने भएका हुन्।जरिमानाको यो समस्या देशभर नै छ। 

जरिमाना तिर्न र जेल बाहिर आउँदा जिविकोपार्जनमै समस्या हुने देखेपछि कैदीहरूमा यस्तो सुविधाप्रति चासो कम देखिएको पाइयो’, केन्द्रीय कारागारका प्रमुख ललित बस्नेतले नागरिकसँग भने कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार देशभरका ७२ कारागारबाट जम्मा ४ सय कैदी मात्रै प्यारोलको सुविधा लिन इच्छुक देखिएका हुन्।

प्रारम्भिक अवस्थामा १ हजार पाँच सय जति कैदी बन्दी प्यारोलको सुविधा पाउने देखिएपनि यो सुविधा लिन इच्छा गर्नेहरू भने ४ सय जति मात्रै देखिएको कारागार व्यवस्थापन विभागका प्रवक्ता कमल प्रसाद पाण्डेले बताए। उनका अनुसार यस मध्य पनि ५० जना कैदीको जति जरिमाना तिर्नपर्ने देखिएको छ। कैदीको विवरण प्यारोल बोर्डमा पठाउन रूजु गर्ने काम भैरहेको छ’, उनले भने।

महान्यायधिवक्ताको अध्यक्षतामा गठित प्यारोल बोर्डले आवश्यक मापदण्डका आधारमा कारागार व्यवस्थापन विभागसँग कैदीहरूको विवरण माग गरेको थियो।प्यारोलमा बस्न योग्य कैदीहरूको एकिन तथ्यांक विभागले उक्त बोर्डलाई उपलब्ध गराउने छ। उक्त विवरणका आधारमा अदालतले प्यारोल बस्न योग्य कैदीका वास्तविक संख्या प्यारोल अधिकारीलाई पठाएपछि मात्रै कैदीहरू जेल बाहिर आउन पाउने छन्।

भदौ २०७५ सालदेखि लागू भएको फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनमा भएको प्यारोल सम्बन्धी व्यवस्था पाँच वर्षपछि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। नेपालमा वि. सं. १९७१ देखि कारागार सुरू भएपनि १ सय नौ बर्षपछि मात्रै यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिएपनि कैदीको चासो नै नदेखिएको हो।

यो मापदण्डमा रहँदा व्यक्तिको आयआर्जनमा समस्या पर्ने कारण त्यसलाई पुनरावलोकन गर्ने विषयमा पनि छलफल चलेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।ऐन कानुनको अधिनमा रहेर केही खुकुलो प्रावधान अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिएको छ। पहिलो चरणमा विवरण प्राप्त भएसंगै कैदीलाई यस्तो सुविधा दिइने र त्यसपछि प्यारोलमा बस्न चाहनेहरूका लागि भने आयआर्जनका विषयमा केही खुकुलो निर्णय बोर्डले गर्नेछ ’, महान्यायधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले भने।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत असोज १७ गते प्यारोल सम्बन्धी कार्यविधि पास गरेको थियो। फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन ०७४ अनुरूप प्यारोल कार्यविधि पास भएसँगै कार्तिक १ देखि कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएपनि कैदीहरूको चासो कम भएपछि विलम्ब भएको हो।

प्यारोल बोर्डमा महान्यायअधिवक्ताको संयोजकत्वमा संसदीय व्यवस्था तथा कानुन मन्त्रालय गृह मन्त्रालय, प्रहरी महानिरीक्षक, सम्बन्धित मन्त्रालयबाट एक जना महिला सहित १ जना मनोचिकित्सक, एक जना दण्डशास्त्री, एक जना अपराधशास्त्री छन्।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ को दफा ४९ बमोजिम प्यारोल अधिकृतको नियुक्ति नभएसम्मको लागि सम्बन्धित कारागार प्रशासकलाई कार्तिक १ देखि लागू हुने गरी प्यारोल अधिकृत तोकेको थियो। मन्त्रालयले असोज २५ मा राजपत्रमा सूचना प्रकासित गरी प्यारोल अधिकृत तोकेको हो।

सामुदायिक सेवा वा पुनस्र्थापनामा काम गरेको व्यक्तिलाई प्यारोल अधिकृत तोक्न सकिने व्यवस्था भएपनि अहिले सम्बन्धित कारागारको जेलरलाई नै प्यारोल अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको छ।

फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण ऐन २०७४ को दफा २९ मा भएको व्यवस्था अनुरूप सरकारले जन्मकैद, भ्रष्टाचार, जर्वजस्तीकरणी मानव बेचविखन, संगठिन अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, क्रुर अमानवीय यातना, मानवता विरुद्धको अपराध राज्य विरूद्धको अपराध बाहेकका १ बर्ष भन्दा बढी कैद सजाय पाएका असल आचरण भएका कैदीलाई दुई तिहाई कैद भुक्तान गरेपछि प्यारोलमा राखिने व्यवस्था छ। कैद छुटन पाउनेमध्ये अपहरण तथा शरीर बन्धक र लागू औषध ओसारपसार तथा कारोवारमा संलग्नहरूले मात्रै प्यारोलको सुविधा पाउँछन्।

प्यारोलको सुविधा पाउने कैदीहरूले कैद भोग्न बाँकी अवधि तोकिएको शर्त पालना गर्ने गरी प्यारोल अधिकृतको निगरानीमा रहने गरी समाजमा जीवनयापन गर्न पाउने व्यवस्था छ। कारागार प्रमुखसँग ५ किमी वरपर रहेर उनीहरूले गतिविधि गर्न पाउने छन्। यसरी बस्दा तोकिएको शर्त पूरा गर्नुपर्नेछ। उनीहरूलाई प्यारोल अधिकृतहरूले निगरानी गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

प्यारोलको सुविधा पाउनेहरू त्यसरी समाजमा बस्दाको अवधिको कैद भुक्तान भएको मानिनेछ। तर शर्त उल्लंघन गरेमा बाँकी रहेको कैद फेरि कारागारभित्रै भुक्तान गर्नुपर्नेछ। त्यसअनुसार अब हरेक फौजदारी मुद्दाको न्यायनिरुपण गर्दा आरोपित कसुरदार ठहरिएमा र उसले एक वर्षभन्दा बढी सजाय पाउने भएमा न्यायाधीशले उसलाई प्यारोलमा छाड्न सकिने हो कि होइन भनी आदेश वा फैसलामै उल्लेख गर्नुपर्ने छ। प्यारोलमा छाड्न सकिने भएमात्रै उसले त्यो सुविधा पाउनेछ।

देशभरका कारागारमा कैदीबन्दीहरूको चाप अत्याधिक छ। कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार देशभर क्षमताभन्दा तेब्वर २८ हजार कैदी बन्दी छन्। ७ हजार क्षमताको नुवाकोटमा ७ वर्षदेखि निर्माधिन कारागार अझ अधुरै छ। १२ अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण थालिएको उक्त कारागारको निर्माण ७० प्रतिशत पनि पूरा भएको छैन। यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएपछि कारागारमा कैदीको चाप केही घट्ने अधिकारीहरूको अपेक्षा थियो। तर प्यारोलमा इच्छुकको संख्या कम भएपछि कैदी र थुनुवाको चापले कारागार व्यवस्थापनमा देखिएको जटिलता समेत कायमै रहने देखिएको छ।

प्रकाशित: ११ पुस २०८० १५:१९ बुधबार