पाल्पा - ‘हैन बाँदर नियन्त्रणका लागि पैसा छुट्टाईएको छ, नियन्त्रणको काम कसरी हुन्छ सरकार ?’ बगनाशकाली गाउँपालिका–९, चापपानीका भोजराज भट्टराईले स्थानीय गाउँ सरकारलाई प्रश्न गर्दै थिए। उनले बगनाशकाली गाउँपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाईमा राखेको प्रश्न हो यो।

उनीजस्तै अन्य सहभागी भन्दै थिए, बाँदरलाई पैसा छुट्टाईयो तर बाँदरले क्षति गर्न छाडेन? यो नियन्त्रण कसरी सम्भव छ? विज्ञको आवश्यकता हुन्छ भन्ने सुनिन्छ। सबैको ध्यान बाँदरले पु¥याएको क्षति र बाँदर नियन्त्रणमा केन्द्रीत थियो। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र अर्याल भन्छन्, ‘विज्ञ समूहलाई ल्याउने त्यसपछि बाँदर समाउने र राष्ट्रिय निकुञ्जमा बुझाउने गरि कार्यपालिकाले निर्णय गरेको छ। आवश्यकताका आधारमा हेरालु राख्ने योजना बनाएका छौं।’

वगनाशकाली गाउँपालिकाले नेपालमै पहिलो पटक सार्वजनिक सुनुवाई गरेको छ। गाउँ कार्यपालिकाले प्रादेशिक र संघीय कानूनले पूर्णता नपाईरहेको अवस्थामा मौजुदा कानूनलाई आधारमानी पहिलो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो।

पहिलो गाउँसभा भदौ १५ मा सम्पन्न गरेको गाउँपालिकाले त्यसपछिको चार महिनामा सम्पादन गरेका कार्यप्रगति तथा अवस्थाका विषयमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बस्यालले संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धिका क्रियाकलापका सञ्चालन गरेको बताए। ‘योजना सञ्चालन प्रक्रियाले तिव्रता पाएको छ। ५५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भैसकेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु, कृषि, आयुर्वेद विषयगत शाखा स्थापना गरि कार्य गरिएको तथा जनशक्ति व्यवस्थापनको कार्य गरिएको छ,’ बस्यालले भने। उनी भन्छन्, कृषिमा यान्त्रिकरण, पशु बिमा, सुत्केरी पोषण कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। खरको छाना विस्थापनको कार्य प्रारम्भ भएको छ। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले चार महिनाको अवधिका गरेका कार्यप्रगतिबारे जानकारी गराउँदै गाउँपालिकालाई नेपालकै नमूना बनाउने बताए।

कार्यक्रममा जिज्ञाशा राख्दै डा. शंकरप्रसाद गैरेले विद्यालयहरुको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विद्यालय सुधार योजनालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। रामप्रसाद ढुङ्गानाले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलाई पाँच वर्षे रणनीति तय गरि अगाडि बढ्न सुझाए। बगनाशकाली–१ का चित्रविर कुमालले आफूहरुको पेशा संकटमा पर्न थालेको बताउँदै संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। बगनाशकाली–८ का यमनाथ बस्यालले खानेपानीको प्रबन्ध कस्तो छ भन्ने प्रश्न गर्दा नेत्र गैरेले जनप्रतिनिधिहरुको भूमिकालाई अझ सशक्त बनाउनुपर्ने बताएका थिए। ‘गाउँपालिकाले सम्पादन गरेका गतिविधिलाई सञ्चार माध्यममा ल्याउनुपर्यो,’ कमलराज तिमिल्सिनाले भने।

गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सरस्वती दर्लामीले न्यायिक समितिमा पाँच वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा चारवटा समाधान भएको र एउटा जिल्ला अदालतमा पठाएको बताईन। सुनुवाईमा उठेका जिज्ञाशाहरुको जवाफ दिँदै वडा अध्यक्ष तथा विषयगत समितिका प्रमुखहरुले स्थानीय सरकार नयाँ अनुभव भएकोले केही प्राविधिक समस्याहरु उत्पन्न भैरहेको भएता पनि जनताका आवश्यकतालाई सम्बोधनको प्रयत्न गरिएको बताए। वगनाशकाली–५ का रमेश गैरेले आफुहरुको घर तथा पसलबाट समेत बाँदरले सामाग्रीहरु लगेर हैरान बनाएको सुनाए। उनी भन्छन्, ‘बाँदरले नखाने भन्ने चिज नै पाउन छाडियो? सुन्तला, मौसम समेत खान थाल्यो। हाम्रो सरकारले बाँदर नियन्त्रण कार्य तत्काल गर्नुपर्छ।’ गाउँपालिकाले गणेशप्रसाद बस्यालको अध्यक्षतामा बाँदर नियन्त्रण समिति बनाई आवश्यक कार्य प्रारम्भका लागि सुझावहरु लिईरहेको जनाएको छ।

कार्यक्रममा नागरिकहरुबाट संकलन गरिएको नागरिक प्रतिवेदन पत्र र बहिर्गमन अभिमत पत्र सार्वजनिक गरिएको थियो। सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधिको पूर्ण पालना गरि स्थानीय तहले गरेको यो सुनुवाई नेपालमै प्रथम भएको दावी आयोजकको छ।

प्रकाशित: १९ माघ २०७४ १४:५३ शुक्रबार