प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालेले नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौं–तराई द्रुत मार्गको सुरु र अन्तिम बिन्दुमा देखिएको जग्गाको विवाद समाधान गरिदिन अनुरोध गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बुधबार सेनापति शर्माले फास्ट ट्रयाकको सुरु बिन्दु खोकना र अन्तिम बिन्दु निजगढमा देखिएको विवाद सहजीकरणका लागि सहयोग मागे।
२०८३ चैतसम्म सम्पन्न गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने दाबी गर्दै खोकनामा जग्गा अधिग्रहणको विवाद यथावत् रहेको बताए। ‘खोकनामा जग्गा अधिग्रहणको विवाद सुल्झिएको छैन,’ शर्माले भने, ‘निजगढमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले इन्टरचेन्जको डिजाइन परिमार्जन गर्न प्रस्ताव गरेपछि सेना द्विविधा भएको छ।’
सरकारले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि विमानस्थल निर्माण गर्ने भनिएको जग्गा यकिन भएको छैन। प्राधिकरणले डिजाइन परिमार्जन गर्ने सम्भावना रहेकाले त्यहाँ जग्गा अधिग्रहण र रुख काट्ने बारेमा नेपाली सेना अन्योल छ।
७१ किलोमिटर लामो फास्ट ट्रयाकको काम सुस्त भएको भन्दै सेनाको आलोचना भएको छ। सेनाले निर्माण अघि बढाएको ६ वर्षको अवधिमा २८.५६ मात्र भौतिक प्रगति छ। नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिए पनि २०७४ जेठबाट काम सुरु गरेको थियो।
सरकारले समय थप गरेर आयोजनाको अवधि २०८३ चैत मसान्तसम्मका लागि तोकेको छ। फास्ट ट्रयाक निर्माणको करिब लागत २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
फास्ट ट्रयाकमा ८९ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने छ। १३ वटा प्याकेजमा विभाजन गरेर काम अघि बढाएकोमा ७ वटा प्याकेजमा काम भइरहेको छ। ५ वटा प्याकेजको काम अघि बढाउनकालागि निर्माण कम्पनी छनोटको प्रक्रियामा रहेको छ।
प्रकाशित: ४ पुस २०८० ०९:१८ बुधबार
.gif)
