काठमाडौं–राष्ट्रिय गौरवको चुरे संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि गठित राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका पदाधिकारीले भ्रमणभत्ता र सुविधाको व्यापक दुरुपयोग गरेका छन् ।
समितिका पदाधिकारी एकाइ कार्यालयका गतिविधि अवलोकन गर्ने नाममा आफ्नो घर र माइतमा गएर बस्ने गरेका छन् । यसका लागि उनीहरुले भ्रमणभत्ता, सवारीसाधन, इन्धन र चालकको दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।

समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्र यादव र चारमध्येका एक सदस्य रामदयाल यादव धनुषास्थित आफ्नो घरमा र अर्की सदस्य दीपा प्रधान समितिको भ्रमण भत्तामा माइती घरमा गएर बस्दै आएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिका पदाधिकारी एकाइ कार्यालयका गतिविधि अवलोकन गर्ने नाममा आफ्नो घर र माइतमा गएर बस्ने गरेका छन् । त्यस्तै पदाधिकारी राजनीतिक गतिविधिमा पनि संलग्न हुने गरेको पाइएको छ ।
 

समिति अध्यक्ष यादव हेटाैडास्थित एकाइ कार्यालय र सदस्य रामदयाल यादवले धनुषा महेन्द्रनगरस्थित एकाइ कार्यालयको गतिविधि अवलोकन गर्न जाने भन्दै समितिको भ्रमण भत्ता र गाडी दुरुपयोग गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख नभए पनि सदस्य प्रधान पूर्वाञ्चलको एकाइ कार्यालय मोरङको विराटचोकस्थित माइतीमा बस्दै आएको समिति स्रोत बताउँछ ।  

‘समितिका अध्यक्ष र सदस्य यादव भ्रमणभत्ता, गाडी, ड्राइभर र इन्धन लिएर आफ्नो घरमा गएको पाइएको छ’, समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यालयले भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ को दफा ८ विपरीत चुरेका पदाधिकारीले सेवासुविधा दुरुपयोग गरेको उल्लेख छ ।

स्थायी घर जनकपुर उपमहानगरपालिका–१९ जमुनिया भएका अध्यक्ष यादव हेटाैडास्थित एकाइ कार्यालय अनुगमन गर्ने नाममा घर जाने गरेको तथ्य फेला परेको हो । घरमा जाँदा समेत समितिबाट भुक्तानी लिएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनले गोश्वारा भौचर नं.७४-२०७३-०५-२५ मा ३४ हजार ६ सय १० भुक्तानी लिएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

त्यसो त उनले ०७३-७४ मा मात्र दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्चबापत १ लाख ८५ हजार चार सय ३५ रुपैयाँ बुझेको समितिको ०७३-७४ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ  ।एमाले कोटाबाट अध्यक्ष भएका यादव घर पुगेर एमालेको संगठन विस्तारमा सहभागी भएको पाइएको छ । उनी स्थानीय तहको चुनावअघि जनकपुर उपमहानगरपालिका–१३ मा भएको चुनाव कमिटी गठन र घोषणा कार्यक्रममा चुरेको सवारीसाधन लिएर उपस्थित भएको स्रोतले बतायो ।

‘राष्ट्रपतिको नाम जोडिएको समितिका पदाधिकारी सरकारी गाडी चढेर चुनावी कार्यक्रम सहभागी हुन मिल्छ ?’ समितिका एक कर्मचारीको प्रश्न छ ।  ‘महालेखा परीक्षकको कार्यालयले थोरै रकम देखाए पनि फिल्ड जाने भन्दै घर पुग्ने यहा“को पुरानै चलन हो’, समितिका ती कर्मचारीले भने, ‘अध्यक्षको अनुगमन क्षेत्र हेटाैडा हो । तर उहा“ सिन्धुली, बर्दिबास हुदै घर पुगेर त्यहा“ जाने गर्नुहुन्छ ।’

त्यसैगरी धनुषा सहिद नगरपालिका हठ्ठीपुर हडवालाका अर्का बोर्ड सदस्य रामदयाल यादवले भौचर नम्बर ९०-२०७३-०६-०२ धनुषाको अनुगमन १५ हजार ६२५ भुक्तानी लिएको जनाएको छ । उनको जिम्मेवारी धनुषा महेन्द्रनगरस्थित एकाइ कार्यालय गतिविधि अनुगमन गर्नु हो । ‘यादव चुरेका अन्य पदाधिकारीको तुलनामा सबैभन्दा बढी दैनिक र भ्रमणभत्ता बुझ्छन् । भत्ता बुझेर घर गएर बस्छन्’, स्रोतले भन्यो । उनले ०७३÷७४ मा दैनिक र भ्रमणभत्ताबापत १ लाख ९३ हजार ७ सय १५ रुपैयाँ बुझेका छन् । एकाइ कार्यालयको काम अनुगमन गर्ने नाममा सबैभन्दा धेरै भ्रमणमा निस्किने सदस्यका रुपमा रामदयाल समितिमा चर्चित छन् ।

 ‘जिम्मेवार पदीय हैसियतमा बसेका व्यक्तिले कानुनको अक्षरशः पालना गरी र गर्न लगाई सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ’, महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भ्रमण खर्च नियमावलीको दफा ८ मा काठमाडौं उपत्यकाभित्र र प्रशासकीय जिल्ला सदरमुकाम क्षेत्रबाट १५ किलोमिटरभित्र आफ्नो र परिवारका नाममा स्थायी बसोबास भएमा पदाधिकारी एवं कर्मचारीले दैनिक भ्रमणभत्ता र होटल बासबापत खर्च नपाउने उल्लेख छ । नियमावलीको यही व्यवस्थामा टेकेर पदाधिकारीहरुले दैनिक र भ्रमणभत्ता दुरुपयोग गरेका हुन् ।

यसैगरी चुरेकै अर्का सदस्य विदुर भारतीले ०७३-७४ मा १ लाख ५० हजार २१० रुपैयाँ दैनिक र भ्रमणभत्ता बुझेका छन् । यिनले कैलाली अत्तरियास्थित एकाइ कार्यालयको गतिविधि अवलोकन गर्छन् । यी सदस्यको घर सिन्धुपाल्चोक चौतारामा छ ।

अर्की सदस्य दीपा प्रधानले दैनिक र भ्रमण भत्ताबापत १ लाख ७ हजार १५५ रुपैयाँ बुझेकी छन् । उनको घर ललितपुरको  पाटनमा भए पनि माइती मोरङमा छ । उनले विराटचोकस्थित एकाइ कार्यालयको गतिविधि अवलोकन गर्ने जिम्मेवारी पाएकी छन् । उनी भ्रमणमा जाँदा अधिकांश समय माइतीमा बस्ने गरेको समिति स्रोतले बतायो । चुरेका अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री र सदस्यलाई सहायक मन्त्रीस्तरको सुविधा दिइएको छ ।

अध्यक्ष यादवसहित तीनजना सदस्यको नियुक्ति तत्कालीन वनमन्त्री अग्नि सापकोटाको सिफारिसमा ०७३ फागुन पहिलो साता पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गरेको हो । त्यसपछि तत्कालीन वनमन्त्री शंकर भण्डारीको सिफारिसमा अर्का सदस्य डा. मोतीलाल रिजाल जेठ १५ मा नियुक्त भएका थिए । दाङका रिजालले अहिलेसम्म ३६ हजार २५० दैनिक र भ्रमणभत्ताबापत बुझेका छन् । उनले बुटवलस्थित एकाइ कार्यालयको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् ।

पदाधिकारीहरुले दुरुपयोग गरिरहेको दैनिक र भ्रमण भत्तामा सवारीसाधन, इन्धन र चालकको खर्च जोडिएको छैन । ‘सबै खर्च एकमुष्ट हेर्ने हो भने दुरुपयोगबाहेक केही देखिँदैन’, स्रोतले भन्यो ।
समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्र यादव भने धनुषामा रहेको घर आफ्नो नाममा नरहको दाबी गर्छन् । ‘धनुषाको घर मेरो नाममा छैन । म जहिले गए पनि होटलमा बस्नुपर्छ’, उनले नागरिकसँग भने ।  

समितिको केन्द्रीय कार्यालय चितवनमा स्थापना गर्ने र त्यहींबाट एकाइ कार्यालयको गतिविधिको अनुगमन गर्ने उद्देश्यले समिति गठन भएको थियो । तर ललितपुरको खुमलटारस्थित राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको भवनमा रहेको समिति सचिवालय चितवन स्थानान्तरण गर्न कुनै पहल गरिएको छैन ।
यतिमात्र नभई समितिका पदाधिकारीले सवारीसाधन दुरुपयोग गरेको महालेखाले जनाएको छ । समिति गठन आदेशले पदाधिकारीहरुलाई सचिवालयमा हाजिर गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेपछि समिति पदाधिकारीले त्यसको फाइदा उठाएका छन् । कार्यालयले प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ, ‘भ्रमणमा गएका बेला र बोर्ड बैठकका दिनमात्र सवारीसाधन प्रयोग भएको हुनुपर्ने हो । तर सातै दिन सवारीसाधन प्रयोग भइरहेको छ । कुन प्रयोजनका लागि किन भइरहेको छ भन्ने कतै खुल्दैन ।’

कार्यालयले पदाधिकारीलाई कि स्थलगत भ्रमण र बोर्ड बैठकबाहेक सवारीसाधन प्रयोग गर्न दिनु भएन, दिने हो भने गठन आदेशमा दैनिक हाजिरीको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव समितिलाई दिएको छ । ‘के मान्नुहुन्थ्यो, पदाधिकारीहरुले ? छोराछोरी स्कुृल पुर्याउन र ल्याउनसमेत जानुपर्छ’, समितिका एक चालकले नागरिकस“ग भने, ‘सातै दिन समितिको इन्धन र गाडी प्रयोग भइरहेको छ ।’ अहिले समितिमा विभिन्न कम्पनीका १४ वटा सवारीसाधन छन् । यहा“का पदाधिकारी र कर्मचारीले यिनै साधन प्रयोग गरिरहेका छन् ।महालेखाले समितिका अध्यक्षसहित पा“च जना पदाधिकारीको शैक्षिक योग्यता, अनुभव र विज्ञतामा समेत प्रश्न उठाएको छ ।

महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका परीक्षकले समितिका अध्यक्षसहित कुनै पनि सदस्यहरुको शैक्षिक योग्यता र विषयगत अनुभवको विवरण समिति र वन मन्त्रालयले उपलब्ध नगराएकाले विश्लेषण गर्न नपाइएको बताएका छन् ।‘लेखा परीक्षणका क्रममा सबै पदाधिकारीहरुको योग्यता र अनुभवको लिखित माग गर्दा राष्ट्रपति चुरे कार्यालय र मन्त्रालयसमेतले उपलब्ध नगराएकाले लेखा परीक्षणबाट कुनै विश्लेषण गर्न सकिएन’, प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिका एक पदाधिकारीले लेखा परीक्षकलाई पदाधिकारीको योग्यता र अनुभव विवरण उपलब्ध नगराउनुले उनीहरुको शैक्षिक योग्यता र विषयगत ज्ञानमा थप आशंका उत्पन्न भएको बताए ।
समिति गठन भएयता चुरे संरक्षणका नाममा पौने पा“च अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारले ०७१ असार २ गते चुरे समिति स्थापनाको निर्णय गरेको थियो । असार ६ गते समितिको अध्यक्षमा पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल नियुक्त भएका थिए । ०७१ भदौ १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट चार जना सदस्य नियुक्ति गर्ने निर्णय गरियो । ती सदस्यले भदौ १८ गते काम सुरु गरेका थिए ।

खनालसहित बोर्डका सबै पदाधिकारीले तत्कालीन वनमन्त्री अग्नि सापकोटाको दबाब झेल्न नसकेर राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा वीरेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा चार सदस्य नियुक्त भएका हुन् ।

वन मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमले उल्लिखित समस्या सम्बोधन गर्न नसकेपछि सरकारले ०७१ असार २ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले चुरेलाई वातावरण चुरे संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । यसको विस्तृत संरक्षण, व्यवस्थापन र सदुपयोगका लागि समितिको स्थापना भयो । ढुंगागिटी विदेशी निकासी ०७१ साउनदेखि बन्द गरिएको छ । खुकुलो पत्रे चट्टानका कारण चुरे अत्यन्त कमजोर पहाड मानिन्छ । यो क्षेत्र मधेसको जलाधारको मुख्य स्रोत हो ।

चुरे क्षेत्रले नेपालको कुल भूभागको १२.७८ प्रतिशत ओगटेको छ । चुरे र यसको प्रभाव क्षेत्रमा बसोबास गर्नेको संख्या १ करोड ४५ लाख ४३ हजार ५ सय ९ छ । उत्तरतर्फको महाभारत पर्वत शृंखलाको सबैभन्दा तत्लो भूभाग र दक्षिणतर्फको बृहत् भूभागबीचको भौगोलिक क्षेत्रलाई चुरे -सिवालिक भनिन्छ ।

प्रकाशित: ४ माघ २०७४ ०३:३२ बिहीबार