लहान नगरपालिकाले प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण (आइईई) बिना चाईना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुपसँग खुट्टी खोला उत्खननको सम्झौता गरेको खुलेको छ ।
गत बुधवार दिउँसो लहान नगरपालिका–१५ स्थित चुरे सिरानको खुट्टी खोलाबाट डिभिजन वन कार्यालय लहानले दुई थान एक्स्काभेटर नियन्त्रणमा लियो। चुरे र सामुदायिक वन क्षेत्रबाट अवैध रूपमा खोला दोहन गर्ने एक्स्काभेटर चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुपको खुलेको छ।
चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुप पूर्वपश्चिम राजमार्गको कमलादेखि सप्तरीको कञ्चनपुरसम्म राजमार्ग बनाउने ठेक्का पाएको कम्पनी हो। यस कम्पनीसँग लहान नगरपालिकाले २०७९ चैत ११ गतेनै दुई वर्षका लागि ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ।
नगरपालिकाको तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुभद्रा गौतमले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता पत्रमा प्रति वर्ष २५ हजार क्युबिक मिटर ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल, स्लेट र रोडा विक्री एवं घाटगदीको स्वीकृति दिइएको छ। र, प्रति क्युबिक फिटको मूल्य ६ रुपैयाँ तोकिएको छ। उत्खनन तथा सङ्कलन क्षेत्र खुट्टी र सर्रे खोलाको सङ्गमदेखि उत्तरतर्फको बगर क्षेत्रलाई तोकेको छ। यो क्षेत्र सरकारले तोकेको चुरे संरक्षित क्षेत्र हो।
बुधवार वन कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएको चाइना कम्पनीको एक्स्काभेटर उत्खनन गरिरहेको स्थानदेखि टाँसिएकै उत्तरमा चुरे, पूर्वमा झवाइँ खोल्सी सामुदायिक वन र पश्चिममा सुवेदारचौरी सामुदायिक वन छ।
डिभिजन वन कार्यालय लहानका प्रमुख सुजित झाका अनुसार दुई घण्टामा चाइना कम्पनीको २ वटा एक्स्काभेटर यस ठाउँमा करिब ३९० घनमिटर नदीजन्य सामग्री उत्खनन गरेको पाइएको छ। जबकि नगरपालिकासँग सम्झौतामा एक वर्षमा २५ हजार घनमिटर मात्र उल्लेख छ।
डिभिजन प्रमुख झाका अनुसार नगरपालिकाले प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण (आइईई) बिना वन खोलाको ठेक्का लगाउनै पाउँदैन। मङ्सिर १५ गतेसम्म नगरपालिकाले आइईई स्वीकृत गराएको छैन झाले नागरिकसँग भने, ‘नगरपालिकाले चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुपसँग ९ महिना अघि(०७९ चैत ११) नै ठेक्का सम्झौता गरिसकेको पाइएको छ।’
वन कार्यालयले अवैध उत्खननमा संलग्न एक्स्काभेटर अपरेटरलाई (चालक)समेत पक्राउ गरेको छ। सिराहाको कर्जन्हा नगरपालिका २ का विन्देश्वर कुमार महतो र सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिका १ का अजय चौधरीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको डिभिजन प्रमुख झाले बताए। पक्राउ परेका अपरेटरहरूका अनुसार चाइना कम्पनीले माटोको सतह नआउन्जेलसम्म गहिरो उत्खनन गर्न भनेको बताए। स्रोतका अनुसार अवैध ठेक्का र उत्खननका लागि मोटो रकममा सेटिङ मिलेको छ। वन कार्यालयको हस्तक्षेपपछि अवैध उत्खनन रोकिएको छ।
प्रकाशित: १५ मंसिर २०८० ०६:२९ शुक्रबार
