काठमाडौं- सरकारले प्राविधिक समितीहरूका विगतका सुझाव र रायलाई लत्याउ“दै देशभर चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनलाई फेरि पनि ‘आयु’का आधारमा विस्थापित गर्ने अवैज्ञानिक निर्णय कार्यान्वयनको तयारी गरेको छ ।

विगतका समितिका रायसुझावलाई लत्याउँदै सरकारले आगामी फागुन ३० गतेपछि देशभरबाट करिब ५ हजार साधन विस्थापित गर्दैछ ।

वीस वर्षे सवारी साधन विस्थापित गर्ने सम्बन्धमा गठित विगतको समितिले प्रदूषण परीक्षणमा असफल भएका साधनलाई विस्थापित गर्ने वैज्ञानिक प्रक्रिया अवलम्वन गर्न सुझाव दिएका थिए । सोही समितिअन्र्तगतको ट्राफिक व्यवस्थापन उपसमितीले उपत्यकामा सवारी साधनको चाप बढेकाले केही समयका लागि नया“ सवारी साधन दर्तामा रोक लगाउन सुझाव दिएको थियो ।
प्रदूषण परीक्षणमा असफल भएका साधन विस्थापित गरी त्यसको सट्टामा मात्र नया“ साधन भित्र्याउनु पर्ने राय दिएको थियो । वैज्ञानिक आधारमा विस्थापित गरिएका साधनलाई अनुदान दिनुनपर्ने र दिइएमा राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने निष्कर्ष आर्थिक उपसमितीको थियो ।
तर ती सबै सुझावलाई बेवास्ता गर्दै आयुकै आधारमा सवारी साधन विस्थापित गर्ने अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक प्रक्रिया अवलम्बन गरिँदै छ । सरकारी तयारी अनुसार २० वर्ष पूरा गरेका करिब ५ हजार सवारी साधन आगामी फागुन ३० गते विस्थापित हुँदैछन् ।
सरकारले ०५७ कात्तिक २५ गते पहिलो पटक उपत्यकाबाट सरकारी, संस्थान, निजी एवं भाडाका २० वर्ष पुराना सवारी साधन विस्थापित गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक भएको भन्दै यातायात व्यवसायीले कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरेपछि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालिन सदस्य डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितीले सो निर्णयलाई ‘अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक’ भएको ठहर गरेको थियो । उक्त समितीमा योजना आयोग, अर्थ, गृह, श्रम तथा यातायात, उद्योग र वातावरणका सचिवहरू सदस्य थिए । यस अन्र्तगत आर्थिक, वातावरण र ट्राफिक व्यवस्थापन गरी तीन वटा उपसमिति थिए ।
सवारी साधनको आयुको आधारमा भन्दा त्यसले गर्ने प्रदूषण परीक्षणका आधारमा विस्थापित गर्न समितिले दिएको सुझाव लत्याउ“दै सरकारले ०६३ फागुन १८ गतेबाट उपत्यकाका करिब २५ सय सवारी साधन विस्थापित गरेको थियो । अहिले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिँदैछ ।
‘प्रदूषणमा असफल भएका सवारी साधनलाई विस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो । विगतका समितीले पनि यही सुझाव र राय दिएका थिए’, नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले नागरिकस“ग भने, ‘सरकारले आपूmले प्रदूषण परीक्षणका आधार तयार गर्दैन । सधैं हचुवाको भरमा अवैज्ञानिक निर्णय गरेर स्वदेशी पु“जी खेर जाने निर्णय मात्र गर्छ ।’ उनले निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सरकारस“ग आग्रह गरे । ‘नेपाली पु“जी पलायन गराउने यो एउटा खेलकुद हो’, सिटौलाले भने । उनले प्रदूषण गर्ने सवारी साधन विस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा आफ्नो संगठन स्पष्ट भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘तर सबै साधनलाई एउटै टोकरीमा राखेर उमेर हद तोक्नु नितान्त अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक निर्णय हो ।’
वातावरणविद् र प्राविधिक संलग्न वातावरण समितिले प्रदूषण परीक्षणका लागि आवश्यक उपकरण व्यवस्था गरी प्रत्येक साधन परीक्षण गर्ने, पहिलो परीक्षणमा असफल भए साधनलाई मर्मतका लागि १५ दिनको समय दिने र त्यसमा पनि असफल भए मर्मतसम्भारलाई थप ३५ दिन समय दिएर विस्थापित गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सुझाएका थियो ।
उपसमितीले प्रतिवेदनमा भनेको थियो, ‘साधनको आयु तोक्नु हुदैन, किनकी कहिले नया“ सवारी साधन पनि प्रदुषण मापदण्डमा असफल हुन्छन र पुराना सफल हुन्छन ।’
यातायात व्यवसायीले पनि यही माग छ । ‘हामीले पनि सुरुदेखि यही प्रक्रियामा विस्थापित गरौं भन्दै आएका छौं । तर सरकारले एकतर्फी रूपमा आफ्नो निर्णय लादिरहेको छ’, सिटौला भन्छन् ।
वातावरणविद् भूषण तुलाधरले सवारी साधनको प्रदूषण त्यसको गुड्ने अवधि र मर्मत सम्भारमा भरपर्ने बताउ“छन् । ‘धेरै समय गुड्छन् र नियमित मर्मतसम्भार गरिँदैन भने त्यस्ता साधनले धेरै प्रदूषण गर्छन्’, उनले भने, ‘सायद त्यही भएर सार्वजनिक साधनलाई यस्तो नियम लगाइएको होला । तर यसलाई वैज्ञानिक मान्न सकिँदैन ।’
उनले प्रदूषण जा“च गर्दा त्यसमा असफल भएपछि विस्थापित गर्ने र हटाउने प्रक्रिया वैज्ञानिक र व्यवहारिक हुने बताए । ‘तर पनि देशमा युरो १ मापदण्ड भन्दा पुराना सार्वजनिक सवारी साधन धेरै छन् । तीनलाई हटाउनुपर्ने भइसकेको छ । प्रदूषण पनि त्यत्तिकै बढेको छ’, तुलाधरले भने, ‘प्रदूषण जा“च उपयुक्त विकल्प त हो । अर्को विकल्पका रूपमा पुराना साधनले धेरै भन्दा धेरै सडक कर लगाएर बिस्तारै विस्थापन गर्न पनि सकिन्छ । तर प्रक्रिया व्यवहारिक र वैज्ञानिक भयो भने उत्तम हुन्छ । यसले व्यवसायीलाई पनि मार पर्दैन ।’
सरकारले ०७३ भदौ १८ गतेको राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरेर उपत्यका बाहिरका करिब ५ हजार सवारी साधन बिस्थापित गर्न लागेको हो । ‘यो दोस्रो चरणको निर्णय हो’, यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेले भने, ‘काठमाडौबाट हटाइसकेका छौं  अब उपत्यका बाहिरबाट हटाउँछौं ।’ उनले कुनै पनि बस्तुका आयु हुने भएकाले त्यही आयुलाई आधार मानेर हटाउन लागिएको बताए । तर उनले व्यवहारिक र वैज्ञानिक कुरा गर्न भने चाहेनन् । उनले मात्र यत्ति भने, ‘कुनै पनि वस्तुको आयु हुन्छ । सवारी साधनको पनि आयु तोकिएको हो । यसअघि पनि काठमाडौंबाट पुराना गाडी हटाइसकेका छौं । सरकारको निर्णय पालना गर्ने दायित्व हामी सबैको हो’, पाण्डेले भने ।
सरकारले यसपटक उपत्यकाबाहिर सञ्चालित २० वर्ष पुराना डिजेल वा पेट्रोलचालित बस, मिनीबस, मिनीट्रक, मोबाइल ट्रक, ट्याङ्कर, भ्यान र ट्याक्सी विस्थापित गर्न लागेको हो ।

प्रकाशित: ६ पुस २०७४ ०३:१८ बिहीबार