काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले एउटा हेलिकप्टर र दुईवटा जहाज खरिद गर्न नेपाली सेनालाई रकम निकासा गरेको महिना दिन बित्न नपाउँदै सेनाले थप दुई एमआई–१७ भी–५ हेलिकप्टर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

रुसको कजान हेलिकप्टरले उत्पादन गर्ने एमआई–१७ भी–५ हेलिकप्टर खरिद गर्न सेनाले रक्षा मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेको छ ।
‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेपछि रुसको सरकारी स्वामित्वको रोसोबोरोनेक्सपोर्टसँग दुईवटा एमआई–१७ भी–५ हेलिकप्टर खरिद सम्झौता हुन्छ,’ जंगी अड्डा स्रोतले नागरिकलाई जानकारी दियो ।

दुईवटा जहाज खरिद गर्न बजेटमै ३७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको सरकारले भदौ २३ गते नेपाली सेनालाई थप ८ करोड ५६ लाख ३८ हजार ९ सय ९५ रुपैयाँ दिने निर्णय ग¥यो भने असोज १८ गते अर्थ मन्त्रालयले ‘लाइट हेलिकप्टर’ खरिद गर्न सेनालाई ४१ करोड ८० लाख रुपैयाँ रकमान्तर निकासा गरेको थियो । सेनाले अहिले फेरि ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमा दुईवटा एमआई–१७ भी–५ हेलिकप्टर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुईवटा ट्रेनर जहाज खरिद गर्न गत भदौ २३ गते नेपाली सेनालाई ८ करोड ५६ लाख ३८ हजार ९ सय ९५ रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । यसअघि दुईवटा जहाज खरिद गर्न सरकारले बजेटमै ३७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । बजेटमा व्यवस्था गरेको रकम अपुग भएको भन्दै सेनाले थप रकम मागेपछि अर्थले गत कात्तिकमा उक्त रकम सेनालाई निकासा गरिदिएको थियो । सैनिक तालिमका लागि भन्दै अर्थले जहाज किन्न सेनालाई रकम निकासा गरेको हो ।
गत असोजमा पनि अर्थले नेपाली सेनालाई एउटा हेलिकप्टर खरिद गर्न रकम निकासा गरेको थियो । असोज १८ गते अर्थ मन्त्रालयले नेपाली सेनाको विपद् व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धिका लागि ‘लाइट हेलिकप्टर’ खरिद गर्न ४१ करोड ८० लाख रुपैयाँ रकमान्तर निकासा गरेको थियो । अहिले फेरि सेनाले दुईवटा एमआई–१७ भी–५ हेलिकप्टर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
‘जंगी अड्डा (सेना) ले एमआई–१७ हेलिकप्टर किन्ने भनेको छ, तर मैले प्रस्ताव पाएको छैन,’ रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले भने, ‘हेलिकप्टर खरिद गर्दा विक्रेतालाई पैसा पठाउन कठिन छ । छलफलका लागि रुसी टिम नेपाल आउँदैछ । उनीहरूसँग पैसा कसरी पठाउने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ, त्यसपछि टुंगोमा पुगिन्छ ।’
मन्त्री प्रधानले ‘जिटुजी’ (गर्भमेन्ट टु गर्भमेन्ट) प्रक्रियामार्फत रुससँग दुई थान एमआई–१७ हेलिकप्टर खरिद गर्न लागेको बताए । अमेरिकाले रुसी सरकारी स्वामित्वमा रहेको हेलिकप्टर विक्रेता एजेन्सी रोसोबोरोनेक्सपोर्टमाथि प्रतिबन्ध लगाएका कारण रकम भुक्तानी गर्न कठिनाइ हुनसक्ने भन्दै छलफलका लागि रुसी टिम बोलाइएको उनले बताए ।
रोसोबोरोनेक्सपोर्ट विश्वकै दोस्रो ठूलो सैन्य सामग्री निर्यातकर्ता हो । विश्व बजारमा यो कम्पनीको १७ प्रतिशत सेयर छ ।  सन् २०१७ को पहिलो ६ महिनामा रोसोबोरोनेक्सपोर्टले ४५ अर्ब अमेरिकी डलरको अर्डर पाएको छ । उक्त कम्पनीले अघिल्लो वर्ष यस्तो अर्डर ४२ अर्ब अमेरिकी डलरको पाएको थियो ।
‘अघिल्लोपटक रुसबाट हेलिकप्टर खरिद गर्दा पैसा पठाउन गाह्रो भएको थियो । एउटा किस्ता गयो, अर्को किस्ता पठाउँदा गएन । ठूलो समस्या परेको थियो,’ नेपाल राष्ट्रबैंकका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले भने ।
अमेरिकाले सन् २०१५ देखि रोसोबोरोनेक्सपोर्टमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । हतियार बेचबिखनसम्बन्धी सन्धि उल्लंघन गरेको भन्दै अमेरिकाले रोसोबोरोनेक्सपोर्टमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यही प्रतिबन्धका कारण यसअघि रुससँग हेलिकप्टर खरिद गर्दा रोसोबोरोनेक्सपोर्टलाई पैसा पठाउन हम्मेहम्मे परेको थियो ।
‘यसअघि रुससँग हेलिकप्टर खरिद गर्दा पैसा पठाउँदा कठिनाइ आइपरेको थियो । ९० प्रतिशत नेपाल राष्ट्रबैंकमार्फत पठाइएको थियो, बाँकी १० प्रतिशत रकम पठाउन कठिन आएपछि जर्मनीको बैंकमार्फत पठाएका थियौं,’ जंगी अड्डा स्रोतले भन्यो । अहिले रोसोबोरोनेक्सपोर्टले जर्मनी र फ्रान्सको बैंकमार्फत भुक्तानी गर्न नेपाली सेनालाई सुझाएको स्रोत बताउँछ ।
स्रोतका अनुसार सेनाले एउटा एमआई–१७ भी–५ हेलिकप्टर १ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ) मा रोसोबोरोनेक्सपोर्टसँग खरिद गर्न खोजेको छ । यही रकममा खरिद सम्झौता भए दुईवटा हेलिकप्टरका लागि ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ ।
‘एउटा एमआई–१७ भी–५ हेलिकप्टर एक करोड ४० लाख अमेरिकी डलरमा आउने भए पनि कमिसनका कारण एउटा हेलिकप्टरमा ३० लाख अमेरिकी डलर (करिब ३० करोड रुपैयाँ) बढी तिर्न लागिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘विक्रेताको वेबसाइटमा हेलिकप्टर तथा जहाजको मूल्य एउटा राखिन्छ, खरिद गर्दा त्यो मूल्य अर्कै हुन्छ । नेपाल एयरलाइन्सले केही समयअघि खरिद गरेको एयर बस ३३० को मूल्य वेबसाइटमा १६ करोड अमेरिकी डलर राखिएको छ । तर खरिद गर्दा त्यसको मूल्य १० करोड ४० लाख डलरमात्र परेको थियो ।’  

२०७० सालमा पनि नेपाली सेनाले रोसोबोरोनेक्सपोर्टसँग दुईवटा एमआई–१७ भी–५ हेलिकप्टर खरिद गरेको थियो । त्यतिबेला पनि हेलिकप्टर खरिद प्रक्रिया निकै विवादमा परेको थियो । सम्झौता भएको दुई वर्षपछि २०७२ जेठ २६ गते दुईवटा एमआई–१७ भी–५ हेलिकप्टर नेपाल आइपुगेका थिए ।
यसअघि रोसोबोरोनेक्सपोर्टसँग दुईवटा हेलिकप्टर खरिद गर्दा पनि जंगी अड्डाले विद्यमान ऐन, कानुन र कार्यविधिको धज्जी उडाएको थियो । सेनाले गरेको हेलिकप्टर खरिदप्रति महालेखा परीक्षक कार्यालयले आपत्ति जनाएको थियो । लागत अनुमान तयार पार्दा डिजाइनसहितको स्पेसिफिकेसन र विस्तृत विवरण तयार नगरी एकमुष्ट रकममात्र उल्लेख गरी हेलिकप्टर खरिद गरेकोप्रति महालेखाले असन्तुष्टि जनाएको थियो ।

सुरुमा सेनाले रोसोबोरोनेक्सपोर्टसँग सीधै हेलिकप्टर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । खरिद प्रक्रिया विवादमा तानिएपछि २०७० कात्तिक १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाली सेनाका लागि हेलिकप्टर खरिदसम्बन्धी कार्यविधि’ पारित गरेको थियो । कार्यविधिको दफा १ मा हेलिकप्टरको स्पेसिफिकेसन, डिजाइन र विशेष आवश्यकतासम्बन्धी अन्य विवरण तयार गर्न भनिएको थियो । त्यति मात्र होइन, कार्यविधिको दफा २ मा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ बमोजिम लागत अनुमान अनिवार्य स्वीकृत गरेरमात्र हेलिकप्टर खरिद गर्न सकिने उल्लेख गरिएको थियो । यस्तै, दफा ६ मा सेनाले हेलिकप्टर खरिद गर्ने समय तोकी विक्रेतासँग हेलिकप्टरको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव एकैपटक माग गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । विडम्बना ! यी कुनै पनि नियम पालन नगरी हेलिकप्टर खरिद गरिएको थियो ।

रोसोवोरोनेक्सपोर्टसँग २०७० पुस ४ गते २ ओटा एमआई–१७ भी–५ हेलिकप्टर खरिद गर्ने सम्झौता गरिएको थियो । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले त्यतिबेला सेनालाई रुससँग २ वटा हेलिकप्टर खरिद गर्न ३ करोड अमेरिकी डलर दिने निर्णय गरेको थियो । मागेको भन्दा करिब ५० लाख अमेरिकी डलर बढी सेनालाई तत्कालीन सरकारले उपलब्ध गराएको थियो ।

एमआई–१७ हेलिकप्टर निर्माता रुसी कम्पनी रोसोवोरोनेक्सपोर्टले दुईवटा हेलिकप्टरका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव पेस गरेकोमा ‘बेसिक कन्फिगरेसन’, ‘अप्सनल’ र तालिम समेतका लागि सुरुमा ३ करोड ५९ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर पेस गरेको थियो । त्यसपछि रोसोवोरोनेक्सपोर्टले ३ करोड १८ लाख १९ हजारको संशोधित प्रस्ताव पेस गरेको थियो । यसैमा दुवै पक्षले सहमति जनाएका थिए ।

‘अहिले रोसोवोरोनेक्सपोर्टले आफ्नो वेबसाइटमा एमआई–१७ भी–५ हेलिकप्टरको मूल्य १ करोड ७० लाख डलर राखेको छ, खरिद गर्दा त्यो मूल निकै घट्छ । तर जंङ्गी अड्डाले त्यसलाई वेबसाइटमै राखिएको मूल्यमा खरिद गर्न लागेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

प्रकाशित: ६ पुस २०७४ ०१:५५ बिहीबार