१ श्रावण २०७७ बिहीबार
समाज

मानवअधिकार महाभेलाको घोषणापत्र २०१७ जारी

काठमाडौं- ६९ औ अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको अवसरमा मानवअधिकारवादी संघसंस्थाले ‘मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेला २०१७’ घोषणा गरेको छ । सोमबार राजधानीमा  सम्पन्न विभिन्न ८५ वटा संघसंस्थाको भेलाले  सो घोषणपत्र जारी गरेको हो । ५० बुँदे घोषणापत्र सोमबार उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनलाई बुझाएको छ  ।  शनिबारदेखि सुरु भएको सो महाभेलामा मानवअधिकारका विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।  
घोषणापत्रमा मावअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणपत्र जारी गर्दै नेपालमा लोकतन्त्र बहालीका लागि योगदान पु¥याउने सहिदप्रति सम्मान प्रकट गरेको छ ।  राष्ट्रिय र राष्ट्रिय अखण्डता तथा जनताको सार्वभौम अधिकारको सुनिश्चतता हुनुपर्ने उल्लेख छ  । 
भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका क्रममा घाइते भएकोमा खेद प्रकट गर्दै उनीहरुले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग गरेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत बनाउने अभ्यासमा महिला, आदिवासी, मधेसी, जनजाति, दलित, मुस्लिम जस्ता सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चत हुनुपर्ने उल्लेख छ ।  

घोषणापत्रमा कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, धर्म, वर्ग, नश्ल, वंंश, समुदाय र पेशाका आधारमा गरिने छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव अन्त्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 
मानववेचबिखन तथा ओसापोसार न्यूनीकरण, रोकथाम र संरक्षणका लागि विद्यमान ऐन संशोधन र नयाँ राष्ट्रिय नीति ल्याउनु पर्ने, महिला हिंसा विरुद्धका सबै प्रकारका अभियानलाई सशक्त बनाउँदै लैजाने, सेफ हाउस व्यवस्थित गर्नु पर्ने, घरेलु श्रम तथा अनौपचारिक श्रममा संलग्न श्रमिक महिलाको अधिकार सुनिश्चतताका लागि व्यवस्थित कानुन हुनुपर्ने, बालअधिकार सुनिश्चत गर्नका लागि बालबालिका ऐन निर्माण तथा कार्यान्वयन हुनुपर्ने उल्लेख छ ।  

यसैगरी पछाडि पारिएका, विपन्न, सीमान्तीकृत तथा अल्पसंख्यक समुदायका बाबालिकाको शिक्षाको लागि राज्यले छुट्टै नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बाबुको पहिचान बिना नै आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नु पर्नेलगायत माग घोषणापत्रमा राखिएको छ । 
कार्यक्रममा सहभागी उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले नेपालमा मानवअधिकारको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हुँदै आएकोमा प्रंशसा गरे । अहिले पनि गरिबी, भोकमरी, बालबालिकाको श्रम शोषण, घरेलु हिंसा जस्ता घटनाको  अवस्थाले मानवअधिकारको पूर्ण प्रत्याभूतिमा चुनौती बनेको उनले बताए । 

 

प्रकाशित: २६ मंसिर २०७४ ०९:०४ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App