२५ श्रावण २०७७ आइतबार
समाज

सार्वजनिक शिक्षाप्रति चिन्ता

काठमाडौं- शिक्षा ऐन नवौं (संशोधन) खारेजीको माग गर्दै विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत शिक्षा संकायका विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले नवौं संशोधन कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गर्न नदिने बताएका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् । संघर्ष समीतिका संयोजक पुष्कर शर्माले शिक्षा ऐन (नवौं संशोधन) राष्ट्र हितविपरीत रहेको दाबी गरे ।
शिक्षा ऐन (नवौं संशोधन) मा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरी स्थायी हुने प्रावधान राखिएको छ । ऐनमा कुल दरबन्दीमध्ये ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला विज्ञापन गरी अस्थायी शिक्षकका समस्या समाधान गर्ने व्यवस्थाप्रति विद्यार्थीले असहमति जनाएका हुन् ।
‘सरकारले गरेको यो व्यवस्थाले शिक्षण अनुमति लिएर बसेका ७ लाख शिक्षित युवा सरकारी विद्यालयमा शिक्षण गर्नबाट वञ्चित बनेका छन्,’ संयोजक शर्माले नागरिकसँग भने, ‘शिक्षण अध्यापन अनुमतिपत्र लिएर बसेका शिक्षा संकायका विद्यार्थी निराश भएका छन् । पुरानै शिक्षकहरू रहेसम्म सार्वजनिक शिक्षा कहिल्यै उँभो लाग्दैन ।’
आन्दोलनका कार्यक्रमअनुसार बिहीबार शिक्षक सेवा आयोग घेराउ गरी माइतीघरमण्डलामा विरोध प्रशर्दन गर्ने र शुक्रबार अध्यापन अनुमति पत्र र नागरिकता सर्वोच्च अदालमा पेस गरी विरोध जनाउने र शुक्रबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले विद्यार्थीको हकमा फैसला नगरे आमरण अनशन हँुदै आत्मदाहसम्मको कार्यक्रम गरिनेछ ।
यसैबीच शिक्षक सेवा आयोगले सर्वोच्चमा परेको ऐन खारेजीको रिट विचाराधीन रहेकै अवस्थामा कात्तिक २१ गते अस्थायी शिक्षकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी पदपूर्ति गर्न आवेदन खुला गरेको छ ।
आयोगले आवेदन माग गर्नु निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।
यस्तै आयोगले माग गरेको आवेदनको सूचनामा परीक्षाको किसिममा लिखित र आवश्यकताअनुसार अन्तरवार्ता भनिएकाले त्रुटिपूर्ण रहेको शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेको विश्लेषण छ । ‘एकातिर सार्वजनिक विद्यालयका नानीहरुको सिकाइ उपलब्धि ५० प्रतिशत पनि नपुगेकोमा हामी चिन्ता गर्छौं,’ वाग्लेले भने, ‘अर्कोतर्फ अस्थायी शिक्षकलाई ४० नम्बर ल्याएकै भरमा स्थायी गर्छौं । अब हाम्रो सरकारी शिक्षा कता लाग्दै छ त ?’
उनले शिक्षक सेवा आयोग स्वायत्त निकाय नभएर शिक्षा मन्त्रालयको कठपुतली बनेको आरोप लगाए । वाग्लेले सरकारले शिक्षण अध्यापन अनुमति पत्र लिएर वर्षैदेखि कुरेर बसेका ७ लाख विद्यार्थीको भाग खोसेर २५ प्रतिशतमा खुम्चाएर अन्याय गरेको तर्क गरे । उनले दलहरूको घोषणापत्रमा समेत शिक्षाबारे झुटको पुलिँदा भनि टिप्णाी गरेका छन् । ‘दलहरूले घोषणापत्रमा सार्वजनिक शिक्षा सुधार र गुणस्तरीय शिक्षक उत्पादनको कुरै उठाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘यसै पनि कक्षा १० को अन्तिम परीक्षामा सहभागी भएका सबैभन्दा कमजोरहरू नै शिक्षा संकाय अध्ययन गर्ने गरेका छन् ।’ उनले हामी कहिले राम्रा विद्यार्थी शिक्षा विषय पढ्ने वातावरण बनाउने ? भनी प्रश्न गरे । शिक्षा ऐन नवौं कार्यान्वयन भएमा सार्वजनिक शिक्षामा ५० वर्षसम्म नकारात्मक असर पर्ने उनले ठोकुवा गरे ।

प्रकाशित: २३ कार्तिक २०७४ ०८:३७ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App