२९ असार २०७७ सोमबार
समाज

बाढीपीडितलाई आएन दसैं

बाँके, राप्तीसोनारी गाउँपालिकास्थित फत्तेपुरका बाढीपीडित ।

फत्तेपुर(बाँके), असोज १० - सबैको घरमा दसैंको रौनक छाईसकेको छ । बाँके, राप्तीसोनारी गाउँपालिकास्थित फत्तेपुर, लक्ष्मीराजपुर निवासी लक्ष्मण थारुको घरमा दसैंको कुनै रौनक देखिंदैन । बिहान र बेलुकाको छाक टार्न मुस्किल परिरहेका बेला उनको परिवारले दसैं मनाउने कल्पनासमेत गरेको छैन । ‘अहिलेसम्म खाने र बस्ने ठेगान छैन, यस्तो बेलामा दसैं मनाउने कुरा सोच्न सकेको छैन,’ लक्ष्मणले नागरिकसँग भने ।
गत साउन अन्तिम साता आएको राप्तीको बाढीले काँचो इँटाले निर्मित उनको घर भत्काएको थियो । घरमा पूर्णरूपले क्षति पु¥याएपछि करिब एक महिनासम्म लक्ष्मणको परिवार विस्थापित भएको थियो । अहिले गाउँमै फर्केर काम चलाउ हिसाबले बस्ने ठाउँको जोहो त गरेका छन् तर वर्षमा एकपटक आएको पर्व मनाउने रुपैयाँ उनीसँग छैन । घरमा रहेका सात जनाको परिवारको पेट पाल्न मुस्किल परिरहेको लक्ष्मणले दुखेसो पोखे ।
लक्ष्मणको जस्तै राप्तीसोनारी–६ डाँडाटेपरीकी कृष्णा चलाउने पनि दसैं मनाउने अन्योलमा छन् । घरभित्र र पसलमा रहेका सबै सामान बाढीले बगाइदियो । विगतका वर्ष जस्तो यसवर्ष उनको परिवारले दसैं मनाउन नपाउने निश्चित भइसकेको छ । ‘दसैं मनाउने हो तर पैसा छैन, नमनाउँदा छोराछोरीले नराम्रो मान्छन्,’ उनले भनिन्, ‘ऋण सापटी गरेर भए पनि सामान्य हिसाबले मनाउने त होला ।’ बाढी आएको करिब डेढ महिना पुगिसक्दा पनि सरकारले घोषणा गरेको राहत रकम बाढी पीडितको हातमा पुग्न सकेको छैन ।
सरकारले गत भदांै पहिलो साता बाढीपीडित परिवारका लागी प्रतिव्यक्ति ७० रुपैयाँका दरले एक महिनाको दुई हजार एक सय रुपैयाँ राहत स्वरूप दिने निर्णय गरेको थियो । यसका साथै पूर्ण क्षति बेहोरेका परिवारलाई घर बनाउनका लागि प्रति परिवार १० हजार रुपैयाँ दिने सरकारको घोषणा थियो । उक्त रकम पठाउन सरकारले ढिलाइ गर्दा बाढीपीडितले दसैं मनाउन नपाएका हुन् । ‘सरकारले दिने भनेको राहत रकम समयमै पाएको भए सानोतिनो खर्चले पनि दसैं टार्न सजिलो हुन्थ्यो,’ बाढी पीडित जुगमाया पुनले भनिन्, ‘सरकारले बाँड्ने भनेको राहत त आकाशको फल जस्तै भयो ।’
  सरकारले घोषणा गरेको राहत रकम दसैंको मुखमा जिल्लामा निकासा आएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बाढी प्रभावित क्षेत्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाको खातामा राहत रकम जम्मा गरिसकेको छैन । विदा परिसकेकाले दसैं अगाडि खातामा रकम पठाउने सम्भावना देखिँदैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार यसपटक गृह मन्त्रालयले बाढीपीडितका लागि १४ करोड ५० लाख रुपैयाँ पठाएको छ ।
सबैभन्दा बढी राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका लागि सात करोड ६० लाख ६६ हजार रुपैयाँ राहत निकासा भएको छ । यस्तै डुडुवा गाउँपालिकामा पाँच करोड २५ लाख ४९ हजार आठ सय, कोहलपुर नगरपालिकामा एक करोड ६३ लाख ६५ हजार छ सय, बैजनाथ गाउँपालिकामा ४२ लाख पाँच हजार, खजुरा गाउँपालिकामा ९८ हजार, नरैनापुर गाउँपालिकामा ७५ हजार र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा ५० हजार रुपैयाँ निकासा भएको छ । यसमध्ये राप्तीसोनारी, खजुरा, नरैनापुर र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले राहत रकम बुझिसकेका छन् । राहत रकम दसैं लगत्तै पुनः निकासा आउने र अपुग रहेका ठाउँमा वितरणका लागि पठाइने कार्यालयले जनाएको छ । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले जिल्ला प्रशासनबाट राहत रकम बुझेर मंगलबारदेखि वितरणको काम सुरु गरिसकेको छ । राप्तीसोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष लाहुराम थारुले बाढीपीडितलाई राहत रकम वितरणको काम सुरु गरिसकेको बताए ।
जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिका संयोजक एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीले बाढीपीडितको तथ्यांक संकलन गर्न ढिलाइ हुँदा राहत रकम पनि ढिला आएको बताए । ‘तथ्यांक संकलनको काम समयमै सकिएको भए भदौ महिनाको २० गते भित्रमा सबै बाढी पीडितको हातमा राहत रकम पुगिसक्थ्यो,’ प्रजिअ केसीले भने ‘पीडितको तथ्यांक संकलनमै झमेला हुँदा रकम वितरणको काम पनि ढिलो हुन पुग्यो ।’ यसअघि मन्त्रालयबाट आएको ८० लाख राहत रकम स्थानीय तहमार्फत बाढीीडितलाई वितरण गरिएको उनले जानकारी दिए ।
 
‘तथ्यांक संकलनमा राजनीतिकरण’

राप्तीको बाढीले फत्तेपुरस्थित खल्ला टेपरी निवासी परवीर बुढाथोकीको घर केही बाँकी राखेन । बाढीले घरभित्र रहेको अन्नपात र घरको नामोनिसाना पनि बचेन । यसका साथै एक विघा १५ कठ्ठा १९ धुरमा लगाएको सबै धानबाली पटान गरिदियो । तर, उनी आंशिकको सूचीमा परेका छन् । आफ्नो घर जतिकै क्षति बेहोरेका नजिकैका छिमेकीलाई पूर्ण क्षतिको सूचीमा पारिएको छ । क्षतिको विवरण संकलन गर्ने काममै चरमरूपले राजनीतिकरण भएको परवीरको आरोप छ ।
‘राजनीतिक आधारमा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने काम भएको छ,’ उनले आक्रोश पोख्दै भने ‘हामी राजनीतिक पार्टीको पहुँचमा परेनौं, त्यसकारण आंशिकको सूचीमा राखियो । दैवीप्रकोप उद्धार समितिले तथ्यांक संकलनका लागि वडाका जनप्रतिनिधि, प्रहरी, रेडक्रसकर्मीलगायत परिचालन गरेको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी केसीले पनि तथ्यांक संकलनमा गडबड भएको स्वीकार गर्छन् । ‘तथ्यांक संकलनमा गडबडी भएपछि त्यसलाई मिलाउन धेरै परिश्रम गर्नुप¥यो,’ उनले भने । जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले संकलन गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बाँकेमा एक हजार ४१ घरमा पूर्ण र १५ हजार सात सय ३७ घरमा आंशिक रूपले क्षति पुगेको छ ।


 

प्रकाशित: ११ आश्विन २०७४ ०७:४० बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App