पछिल्लो पञ्चवर्षीय योजनाको मध्यावधि समीक्षा अवधिमा भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांक ३४ बाट ३३ मा झरे पनि लक्ष्यअनुरूप उपलब्धि हासिल नभएको राष्ट्रिय योजना आयोगको भनाइ छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतमा दायर गरेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा सफलता हात पार्न कठिनाइ र आयोगमा परेका उजुरीसमेत फस्र्योटमा लामो समय लागेका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि सफलता पाउन नसकिएको आयोगको मध्यावधि समीक्षाको ठहर छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, न्याय परिषद्, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय लगायतका निकायलाई सक्षम र सबल बनाउँदै जबाफदेही र उत्तरदायी बनाउने, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने र भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने पञ्चवर्षीय योजनमा उल्लेख छ।
मध्यकालीन खर्च संरचना, वार्षिक विकास कार्यक्रम, आर्थिकलगायत विभिन्न सर्वेक्षण, अध्ययन प्रतिवेदन, संघीय र प्रदेश सरकारका कार्ययोजना, रणनीतिक आवधिक योजना, विषयगत, क्षेत्रगत निकाय र मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरण, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको अध्ययन विश्लेषण, राष्ट्रिय योजना आयोग र मातहतका निकायले गरेका अन्तर्क्रिया, तथ्याङ्क प्रमाणीकरणबाट यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो।
पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाले नीति निर्माणमा हुने भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सदाचार नीति तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन एवं नीतिगत सुधारलाई निरन्तरता दिने कार्यनीति अख्तियार गरेको छ। यो योजना कार्यान्वयन भएपछिको वार्षिक बजेट कार्यक्रममा पनि सुशासनलाई उच्च स्थान दिइएको छ।
आव २०७९/८० को बजेटमा सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइने, भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न अनुसन्धान तथा अभियोजनलाई सबल बनाइने भनिएको थियो। आव २०८०/८१ को बजेटमा पनि राज्यका सबै तहमा सुशासनको प्रत्याभूति दिने र सेवा प्रवाहमा सरलीकृत गरिने भनिएको छ।
सरकारले भ्रष्टाचारमुक्त सार्वजनिक प्रशासन, समृद्धि, सुशासनजस्ता लोकप्रिय नारा दिए पनि वास्तवमा सुशासनको अवस्था टिठलाग्दो छ। शासन प्रणालीलाई जनमुखी, सेवामूलक, उत्तरदायी बनाउँदै लैजानु र जनविश्वास अभिवृद्धि गर्नु सुशासनको मर्म हो। तर सरकार जनताप्रति जबाफदेही बन्न नसक्दा, पारदर्शी र प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसक्दा, कानुनी शासन स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चुक्दा सुशासन नाममा मात्र सीमित छ।
प्रकाशित: २४ भाद्र २०८० ०८:३८ आइतबार
