७ आश्विन २०७७ बुधबार
समाज

इम्बोस्ड नम्बर : ‘अञ्चल होइन प्रदेशको आधारमा बनाउ’

काठमाडौं- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभागलले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सबैभन्दा न्यून रकम प्रस्ताव गर्ने ठेकेदार कम्पनीको छनोट नगरेको खुलासा भएको छ । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले सबैभन्दा कम मूल्य बोलकबोल गरेको कम्पनीलाई छनोट नगरी दोस्रो कम्पनीलाई छनोट गर्नुको कारणको लिखित स्पष्टीकरण सोधेको छ । समितिले मन्त्रालय र विभागलाई बुधबार दिएको निर्देशनमा डेकाटुर टाइगर को–ओपेरेसन बंगलादेश र अमेरिकन संयुक्त कम्पनीलाई छनोट गर्नुका कारण सातदिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।

समितिले आवदेन दिएका ४ कम्पनीमध्ये सबैभन्दा न्यून रकम २९ मिलियन डलर प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई छनोट नगरी बढी रकम प्रस्ताव गर्ने डेकाटुरलाई छनोट गर्नुको कारण खुलाउन मन्त्रालय र विभागलाई निर्देशन दिएको संसदको विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । ‘सबैभन्दा कममा इम्बोस्ड जडान गर्ने आवेदकलाई छनौट नगर्नुको कारण स्पष्ट पार्न निर्देशन दिएका छौं,’ अधिाकरीले भने, ‘इम्बोस्ड नम्बर वितरण कार्य अञ्चलगत आधारमा नगरी अनिवार्य रूपमा प्रदेशगत आधारमा र प्रदेशको नामाकरणसँगै कार्यान्वयमा ल्याउन निर्देश गरियो ।’

सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गर्नेलाई ठेक्का दिनुपर्ने प्रावधान छ । सबैभन्दा कम बोलपत्र प्रस्ताव गर्ने पिंगाओ–जेकेजी कन्सोर्टियमले २ करोड ९६ लाख ८१ हजार डलर बोलकबोल गरेको थियो भने डेकाटुर टाइगर ४०.५ मिलियन डलर (चार अर्ब) बोलकबोल गरेको थियो ।

मन्त्रालय तथा विभागका उच्च पदस्थ कर्मचारीले आर्थिक चलखेल गरेर नै डेकाटुर कम्पनीलाई ठेक्का दिएको आशंका सांसद वैजनाथ चौधरीको छ । ‘अर्बौं  रुपैयाँको चलखेल भएकाले अञ्चलकै नाममा इम्बोस्ड कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ,’ उनले नागरिकसँग भने । विभागले १६ देखि १९ डलर पर्ने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई २४ देखि ३५ डलरसम्म रकम असुलेर जनतालाई आर्थिक भार थोपरेको उनको भनाइ छ । ‘इम्बोस्ड कार्यान्वयन गर्ने अझैसम्म कुनै पूर्वाधारै बनेको छैन । तर, अञ्चलकै नाममा इम्बोस्ड नम्बर कार्यान्वयनमा ल्याएर जनतामा अर्थिक बोझ थपर्ने काम भएको छ ।’

यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालिन विवादित महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ र ठेकेदार कम्पनी डेकाटुर टाइगरबीच सन् २०१६ मे ३० ‘बुट मोडेल’ मा अञ्चलकै आधारमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारले पाँच वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड जडान गरेवापत ठेकेदार कम्पनीलाई चार अर्ब ४९ करोड ४ लाख  ८ हजार (चार करोड ३७ लाख ८७ हजार ५ सय अमेरिकी डलर) भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सांसद हितराज पाण्डे अञ्चलकै आधारमा सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिनु संविधान विपरीत रहेको बताउँछन् । ‘संविधान २०७२ मा बनेको हो भने ठेक्का २०७३ मा गरिएको हो । तर, प्रदेशकै नाममा किन इम्बोस्ड नम्बर लेखिएन,’ उनले भने, ‘के सबै नेपालीले अंग्रेजी पढ्न सक्छन् । इम्बोस्ड नम्बरमा किन देवनागरी लिपी उल्लेख गरिएन ?’ विभागले मुलुक प्रादेशिक संरचनामा जाने निश्चित भइसक्दा पनि ‘चोरबाटो’बाट अञ्चलकै नाममा भदौ ५ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर सञ्चालनमा ल्याएको उनको आरोप छ ।

इम्बोस्ड नम्बरको व्यापक विरोध भएपछि संसदको विकास समितिले अञ्चलकै नाममा इम्बोस्ड नम्बर दिने काम तत्काल रोक्न विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।

विभागले दुई पांग्रे सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्दा २ हजार ५ सय, तीन पांग्रेमा २९ सय, साना चार पांग्रे सवारीमा ३२ सय र ठूला सवारीमा ३६ सय रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । समितिले इम्बोस्ड नम्बर जडान शुल्क अपारदर्शी भएको भन्दै शुल्क परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

विभागले सवारीसाधन अनुगमन र निरीक्षणका लागि उपत्यकामा थानकोट, फर्पिङ, जगाती, जोरपाटी र नागार्जुन तथा उपत्यकाबाहिर मुख्य पाँच स्थानमा गरी १० स्थानमा ‘आरएफआइडी’ स्टेसन बनाउने योजना भए पनि काम भने बढ्न सकेको छैन ।

समितिले स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा देखिए जस्तो समस्या र अवरोध आउन नदिन मन्त्रालय र विभागलाई सचेत पनि गराएको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली अक्षर नराखिएको सम्बन्धमा सातदिनभित्रै समितिलाई लिखित जानकारी उपलब्ध गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वीरबहादुर बलायरले प्रक्रिया अनुसारै काम भएको बताएका थिए । ‘विगतको सम्झौताअनुसार नै इम्बोस्ड नम्बर कार्यान्वयन अघि बढेको हो,’ उनले भने, ‘समयमा नै कार्यान्वयनमा नल्याएको खण्डमा  हर्जना तिर्नुपर्ने हुनसक्थ्यो त्यही भएर कार्यान्वयनमा ल्याएका हौं ।’

प्रकाशित: २२ भाद्र २०७४ १०:२५ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App