३१ असार २०७७ बुधबार
समाज

डोटी जिप दुर्घटना : न जग्गा रह्यो, न ज्यान

डोटी- छ महिनाअघि बोगटान गाउँपलिका–१, सिमचौर चपरतोला गाउँमा कुरा चल्यो– गाउँमा विद्युतको सबस्टेसन बन्ने। गाउँमै विद्युतको सबस्टेसन बन्ने कुरा सुनेका स्थानीयले गाउँमा 'उज्यालो युगको सुरुवात' हुने भनेर अर्थ्याए। जसले एक किसिमको खुसियाली फैलियो। त्यसको केही दिनमा सबस्टेसनका लागि ५० रोपनी जमिन चाहिने र सरकारले स्थानीयको जमिन अधिग्रहण गर्ने भन्ने समाचार फेलियोे। यसले पहिला हौसिएका स्थानीयलाई चिन्तामा पार्‍यो।

'घर त्यहीं थियो। खाने अन्न फलाउने जमिन पनि त्यहीं नै थियो,' स्थानीय जितबहादुर मगरले भने, 'सरकारले अधिग्रहण गर्ने भनेपछि कहाँ जाने, के खाने भन्ने चिन्ता बढेको थियो।' फेरि केही दिनमा अर्को समाचार आयो। सरकारले अधिग्रहण गरेको जमिनको उचित मुआब्जा दिने, जसले पुनर्स्थापनाका लागि सहयोग पुग्नेछ। त्यसपछि भने पूरै गाउँले उत्साही भए। दुर्गम गाउँमा दुःखजिलो जीवन बिताइरहेका उनीहरूले पाउने मुआब्जा रकमबाट तराईमा बसाइँ सर्ने सोच बनाउन थाले। पहाडी गाउँको कठिन जीवन त्यागेर तराईमा सुखसयलको जीवन बिताउने सपना बुन्न थाले स्थानीयले।

उनीहरूको त्यो सपना त्यतिबेला चकनाचुर भयो जतिबेला रोपनीको एक लाख ९९ हजार रुपैयाँ मात्रै पाउने भन्ने सुनियो। 'हामीहरूसँग डेढ/दुई रोपनी जमिन मात्रै थियो,' स्थानीय कमलबहादुर घर्तीमगरले भने, 'त्यो दरले पाएको रकमले अर्को ठाउँमा जमिन खरिद गरेर घरजम गर्न नपुग्ने देखियो।'

त्यतिबेलादेखि गाउँलेहरू ठ्याक्कै दुई ध्रुवमा बाँडिन थाले।  बढी जमिन हुनेहरू जमिन दिनुपर्छ भन्न थाले। उनीहरूलाई जमिन दिएबापत ठूलो रकम पाइने आशा थियो। कम जमिन हुनेहरू नदिने भन्ने कित्तामा पुगे। 'बढी हुनेहरू बढी रुपैयाँ आएपछि तराईमा बसाइँ सर्न पाइने लालसामा थिए,' स्थानीय  केशव घर्तीमगरले भने, 'कम हुनेहरू चाहिँ सरकारले दिनेे रकमले अन्त जान पुग्दैन। बरु जसोतसो गाउँमै जीवन बिताउन सकिन्छ भन्नेमा थिए।'

कम जमिन हुनेहरूको अडान धेरै दिन टिकेन। जमिन नदिए सरकारले बिनारुपैयाँ अधिग्रहण गरेर लिन्छ भन्ने कुरा गाउँमा फैलाइयो। सोझा उनीहरू डरैडरमा थोरै रकममा भए पनि जमिन दिन राजी भए।

न जमिन रह्यो, न ज्यान

यसपछि साउन १३ मा उनीहरूलाई जग्गा पास गर्न सदरमुकाम बोलाइयो । गाउँले सदरमुकाम आएर आफ्नो नामको जग्गा बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाका नाममा नामसारी गरिदिए। नामसारी गरिदिने जग्गाधनी नौजना छन्। जग्गा करिब ५० रोपनी छ। जग्गाधनी कम देखिए पनि परिवार संख्या भने ठूलो छ। छुट्टिएर बसेका भए पनि जग्गाको कित्ताकाँट नगरिएकाले जग्गाधनी कम देखिएको स्थानीय बताउँछन्। जग्गा नामसारी गरिएपछि दुई परिवारका नाममा एकधुर जमिन पनि बाँकी रहेन्।

यसरी नचाहँदानचाहँदै सस्तो मूल्यमा जग्गा दिन बाध्य भएका उनीहरू जग्गा नामसारी गरिदिएर शुक्रबार घर फर्कदै थिए। उनीहरू चढेको शैलेश्वरी यातायातको से१ज ४९१ नम्बरको जिप बोगटान गाउँपालिका–६, गगुडा कटैगाउँको धार भन्ने ठाउँमा दुर्घटनामा पर्‍यो। सो दुर्घटनामा नौको मृत्यु भयो। जसमध्ये ८ जना जग्गा पास गरिदिएर फर्कंदै गरेका गाउँपलिका–१, सिमचौर चपरतोलाका थिए। 'न जग्गा रह्यो, न आफन्त नै रहे,' सुजंग अस्पातालमा उपचार गराइरहेका घाइते वीरबहादुर घर्तीमगरले आँस झार्दै भने, 'जग्गा गुम्दा त कहाँ जाने के गरी खाने भन्ने पीडा थियो। झन् आफन्त नै नरहेपछि आकाशै खसेजस्तो लागिरहेछ।' उनका परिवारका मात्रै ४ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। सरकारले अधिग्रहण गर्ने भनेपछि बाध्य भएर जग्गा बेच्नुपरेको उनले बताए। 'केही नहुुनुभन्दा थोरै भए पनि पैसा लिएर देऔं भनेर दिएका हौ। अब त न ज्यान रह्यो, न जग्गा। दुर्घटनापछि पैसा पनि कहाँ गयो थाहा छैन,' उनले भने।

त्यस्तै जग्गासँगै नरबहादुर पुनमगरका बाजे टेक, आमा ललिता, र काका शशिराम पुनमगरको पनि जीवन समाप्त भएको छ। 'कमाइ खाने सबै जग्गा सरकारले खोस्यो,' उनले भने, 'जग्गा सरकारका नाममा नामसारी गर्न गएका घरमूली कोही पनि रहेनन्।' नचाहँदानचाहँदै सबैथोक गुमेको उनले बताए।

सरकारले आफ्नो सर्वस्व हरण गरेको अर्का घाइते प्रकाश घर्तीमगरले बताए। 'अरूलाई उज्यालो छर्न हाम्रो जीवन अन्धकारमा धकेल्यो सरकारले,' गहभरि आँशु पार्दै उनले भने,' विद्युत्का नाममा दबाएर जग्गा खोसियो। सरकारले बनाएको सडकले मेरा कान्छा बुबा (भीमबहादुर घर्तीमगर) को ज्यान लियो।'

दुर्घटनामा चपरतोलाकै ६ जना घाइते भएका छन्। जसमध्ये दुईजनाको अवस्था गम्भीर छ। उनीहरूको कोहलपुरस्थित नेपालगञ्ज मेडिकल कलजेमा उपचार भइरहेको छ। यस्तै चारजनाको दिपायलस्थित सुजंग अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।

अछामको साँफेबगर नगरपालिकामा निर्माण हुने भनिएको २२ मेगावाट क्षमताको बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइनअन्तर्गत सवस्टेसन निर्माणका लागि स्थानीयबाट जग्गा लिइएको आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाका इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर मुकेश गौतमले विस्थापित हुनेको पुनर्स्थापनालाई आधार बनाएर मुआब्जा निर्धारण गरिएको दाबी गरे। तर स्थानीय भने मुआब्जाबापत पाएको रकम पुनर्स्थापनाका लागि पर्याप्त नभएको बताउँछन्।

प्रकाशित: २३ श्रावण २०७४ ०९:१७ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App