प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले झापाको गिरीबन्धु ‘टी–स्टेट’को जग्गा प्रकरणबारे सरकारले अनुसन्धान गर्ने बताएका छन्। सम्पादकहरूसँग मंगलबार कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललितानिवास जग्गा प्रकरणजस्तै गिरिबन्धु टी–स्टेटको जग्गा सट्टासट्टामा भएको नीतिगत चलखेलबारे अनुसन्धान गर्ने बताएका हुन्।

‘गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रकरणमा पनि छानबिन हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘अन्य सरकारी जग्गा देशैभरि कब्जा गरिएका छन्। सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने क्रममा विगतका भ्रष्टाचारका विषय पनि खुल्दै जानेछन्।’ राज्यको नीति नै परिवर्तन गरेर गिरीबन्धु टी–स्टेट स्थानान्तरण गरी उक्त जग्गा बेचेर अर्बौं कमाउने योजना बनाइएको आरोप लाग्दै आएको छ। जसमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमेतको नाम मुछिएकोे छ।

के हो गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रकरण ?

तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०२१ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ जारी गरेर भूमिसुधार लागु गरेका थिए। भूमिसुधारसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार जग्गामा हदबन्दी कायम गरिएयो। जसअनुसार तराईका जिल्लामा २८ बिघा जग्गा राख्न पाइने र त्यसभन्दा बढी जमिन भए राष्ट्रियकरण गर्ने व्यवस्था भयो। दरबारनिकट जमिनदारले भने भूमिसुधार र हदबन्दी लागु हुनुअगावै त्यसबारे सूचना पाइसकेका थिए। तर त्यसबाट जोगिन कृषि उद्योगसँग सम्बन्धित जग्गामा भने हदबन्दी नलाग्ने सूचना पनि दरबारबाट चुहिएको जानकार बताउँछन्। भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ मा उद्योग, कृषि उद्योग, सहकारी खेती गर्ने संस्था र शिक्षण वा स्वास्थ्य संस्थाहरूको भोगचलनमा रहेको अवस्थामा भने यो हदबन्दीले नछुने व्यवस्था राखिएको थियो।

दरबारनिकट मानिएका झापाका जमिनदार बुधकरण राजवंशीले ‘चिया बगान बनाएमा हदबन्दीबाट जग्गा जोगिन सक्ने’ सूचना पहिल्यै पाएका थिए।  

उनले हदबन्दीबाट जोगिन त्यहाँ बुधकरण टी–स्टेट बनाए। यही सूचना झापाका अर्का तीनजना जमिनदार गिरीबन्धु (प्रेमकुमार गिरी, कृष्णकुमार गिरी र त्रिलोचन गिरी) ले पनि पाए। गिरीबन्धुहरूसँग झापाको बिर्तामोडमा झन्डै पाँच सय बिघा जमिन थियो। उक्त जमिनलाई जोगाउन गिरीबन्धुहरूले भूमिसुधार लागु हुनुअगावै २०२० सालमै गिरीबन्धु टी–स्टेट दर्ता गर्न भ्याए। त्यसपछि आएको भूमिसुधारसम्बन्धी व्यवस्था र हदबन्दीले उक्त जग्गालाई छोएन।  

२०२९ साल पुस ११ मै गिरीबन्धु टी–स्टेटले प्रयोग गरेको जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने सूचना राजपत्रमै प्रकाशित भयो। राजपत्रमा ‘चिया उद्योग रहेसम्म’ मात्रै हदबन्दी छुट हुने उल्लेख छ। राजपत्रमा लेखिएको छ, ‘भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ खण्ड (ङ) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ३४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुर गरी जम्मा ५ सय बिघासम्म चिया उद्योगको जग्गा कायम रहेसम्म हदबन्दी छुट दिइएको...।’ हदबन्दी छुट जुन प्रयोजनका लागि पाएको हो, त्यही प्रयोजनका लागि प्रयोग भएसम्म मात्रै हुने व्यवस्था गरिएको थियो। हदबन्दी छुट पाएको जग्गा खरिदबिक्री र सट्टापट्टा गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरियो।  

यसरी पञ्चायतकालमा हदबन्दीबाट जोगिन बनेको गिरीबन्धु टी–स्टेट बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछि पनि सञ्चालन भइरह्यो। बहुदलीय व्यवस्थापछि ऐनमा भएका संशोधनहरूले पनि कृषि उद्योगलाई दिइएको हदबन्दी छुट कायम राख्यो, जुन ‘भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) ऐन २०७६’ सम्म पनि कायम छ।  

हदबन्दीबाट जोगिएर गिरीबन्धु टी–स्टेटले चर्चेको यही जग्गा पछिल्ला वर्षमा भू–माफियाले ‘प्लटिङ’ गरेर बेच्नेगरी योजना बनाइरहेका छन्। भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको प्रारम्भिक व्यवस्थाविपरीत महँगो ठाउँमा रहेको जग्गा सस्तो ठाउँमा सट्टापट्टा गरी स्थानान्तरण गरेर बेच्ने योजना छताछुल्ल भइसकेको छ। कुल क्षेत्रफल ३४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुरमध्ये २०६१ सालमा ५१ बिघा जग्गा त अवैध ढंगबाट सट्टापट्टा गरेर बिक्री भइसकेको छ। बाँकी जग्गा पनि सट्टापट्टा गरेर बेच्ने तयारी छ। गिरीबन्धु टी–स्टेटसँग अहिले २ सय ८० बिघा जमिन छ भने बाँकी मजदुरले प्रयोग गर्दै आएका छन्।  

झापाको बिर्तामोड बजारसँगै जोडिएको जग्गाको चलनचल्तीको मूल्य प्रतिधुर २ लाखदेखि ३० लाख रूपैयाँसम्म रहेको जानकार बताउँछन्। यसकारण जग्गा सट्टापट्टा गरेर कचनकबल गाउँपालिका र झापा गाउँपालिकामा टी–स्टेट सार्ने र बिर्तामोडको जग्गा ‘रियल स्टेट’मा राखेर बिक्रीवितरण गर्ने योजना छ। जुन कार्यमा रियल स्टेट व्यवसायी दीपक मलहोत्राको नाम जोडिएको छ। जसका लागि उनले अर्बौं रकम खर्च गरिसकेको स्रोत बताउँछ।

नीतिगत भ्रष्टाचारको आशंका

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा हदबन्दी छुट भएको जग्गा जुन प्रयोजनमा प्रयोग भएको हो, त्यही प्रयोजनमा रहेसम्म मात्रै उपभोग गर्न पाइने व्यवस्था थियो। यस्तै ऐनमा उक्त जग्गा खरिदबिक्री तथा सट्टापट्टासमेत गर्न नपाइने व्यवस्था थियो। तर, २०७६ सालमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमि व्यवस्थासम्बन्धी ऐनमा आठौं संशोधन गरेर जग्गा ‘सट्टापट्टा गरी बिक्रीवितरण गर्न सकिने’ प्रावधान राखिदियो। ऐनको दफा १२ (क) को (१) मा ‘उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भए वा लिक्विडेसनमा जाने भए त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा वितरण गर्न बाधा परेको मानिनेछैन’ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ।  

यस्तै सोही दफाको बुँदा (२) मा हदबन्दीभित्रका जग्गामा रहेका कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न र सट्टापट्टा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। जसका लागि सम्बन्धित कम्पनीबाट उचित र पर्याप्त कारणसहित निवेदन दिएको अवस्थामा मनासिब देखिए अर्को ठाउँमा सट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिनसक्ने व्यवस्था छ।

गिरीबन्धु टी–स्टेटलगायत जग्गा स्थानान्तरण गरी महँगोमा जग्गा बेच्न सहयोग पुग्नेगरी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ऐन नै संशोधन गरेर यस्तो व्यवस्था गरेको आरोप छ। यस विषयमा कोसी प्रदेशका पूर्व अर्थमन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले विरोध गर्दै आएका छन्। उनले यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसहित तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जेलमा रहेका तत्कालीन भूमि व्यवस्थाका सचिव टेकनारायण पाण्डेसमेतको गिरोहसँग मिलेमतो रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

यही आरोपलाई पुष्टि हुनेगरी २०७८ वैशाख ७ गते भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘गिरिबन्धु टी–स्टेट, झापाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिने’ निर्णय गरिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले यो निर्णय गर्नुपूर्व गिरीबन्धु टी–स्टेटका सन्दर्भमा मातहतका सरकारी तहबाट अन्य विभिन्न गतिविधिसमेत भएका छन्। टी–स्टेट स्थानान्तरण गरेर बिर्तामोडस्थित जग्गा बेचबिखन गर्नकै लागि सञ्चालकहरूको समेत मिलेमतोमा केही वर्षअघिदेखि उद्योग बन्द गरिएको छ। चियाका बिरुवा निकै पुराना भएका, कम्पनी धेरै वर्षदेखि घाटामा चलिरहेको, नजिक राजमार्ग भएकाले वायु प्रदूषित बनेकोलगायत बहाना गर्दै टी–स्टेट बन्द गरेर स्थानान्तरण गर्ने सञ्चालक समितिको प्रस्ताव छ।

मुद्दाले रोक्यो

२०७८ वैशाख ७ गते मन्त्रिपरिषद्ले टी–स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। सोही रिटउपर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले २०७८ चैत ४ गते तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो। त्यसयता यो रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले जग्गा सट्टापट्टाको काम रोकिएको छ। यसरी ठुलो क्षेत्रफलमा रहेको टी–स्टेट सार्न राज्यको नीति नै परिवर्तन गरी नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको भन्दै बेला–बेलामा आवाज उठ्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सोही विषयको छानबिन गर्ने भनेर मुलुकको राजनीति तरंगित पारेका छन्। 

प्रकाशित: ३१ श्रावण २०८० ००:४७ बुधबार