काठमाडौं- रमेशकुमार खड्का प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) भएको १० वर्ष बित्यो। २०६४ साउन १ मा उनी प्रहरी निरीक्षकबाट प्रहरी नायब उपरीक्षक भएका थिए। २०७५ कात्तिक १५ मा ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण उनी निवृत्त हुनेछन्। सेवाअवधि करिब एक वर्ष बाँकी हुँदासमेत बढुवाको संकेत छैन।

नेपाल प्रहरीमा एआइजीदेखि प्रहरी जवानसम्म चार हजार पद रिक्त छ। गृह र प्रहरी प्रधान कार्यालयको सुस्तताका कारण एक वर्षदेखि प्रहरी प्रशासन ठप्प छ।

डिएसपीको पद रिक्त नहुँदा उनी रोकिएका हैनन्। १० महिनादेखि प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को १० पद रिक्त छ। प्रहरी समन्वय समितिले पास गरेको नीतिअनुसार पद रिक्त भएको एक महिनाभित्र बढुवा पक्रिया सुरु हुनुपर्छ। १० महिना बित्दासमेत प्रहरी प्रशासनलाई यसबारे चासो छैन।

खड्कापछि सिद्धिविक्रम शाहलगायतका ११ जना एसपी हुने लाइनमा छन्। यो ब्याचका सबै जना राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका हुन्। त्यसपछि २०५४ का दानबहादुर कार्की, दिनेशकुमार आचार्यको ब्याच एसपी हुने लाइनमा छन्।

एसएसपी हुने पखाइमा रहेका सञ्जयराज शर्माको अवस्था पनि उस्तै छ।  एसपीमा नियुक्त भएको आठ वर्ष भइसक्यो। माघ १ भित्रमा उनले बढुवा नपाए एसपीकै फूली लगाएर उनले अवकाश पाउनेछन्।

शैलेश थापा, निरजबहादुर शाही, प्रद्युम्न कार्की, प्रकाशजंग कार्की एसएसपीमा बढुवाको पखाईमा छन्। एसएसपीको १० वटा पद रिक्त भए पनि गृह र प्रधान कार्यालय बढुवामा निष्त्रि्कय बसिदिँदा बढुवा अनिश्चित छ। राजपत्रांकित माथिल्लो पदमा बढुवाका लागि तल्लो पदमा बढुवा भएको चार वर्ष कटे पुग्छ। यो ब्याच एसपी भएको सात वर्ष भइसक्यो।

पूर्वगृहसचिव खेमराज रेग्मी बढुवा प्रक्रिया लामो समय अवरुद्ध हुनुमा गृहको मुख्य दोष हुने बताए। मन्त्रालयले चाहने हो भने प्रधान कार्यालय सुस्त भए पनि बढुवा प्रक्रिया प्रभावित नहुने उनले बताए। सामान्य तहका कर्मचारीको सरुवामा पनि 'इन्ट्रेस्ट' राख्दा समस्या बल्झँदै गएको उनले बताए।

४३ सय पद रित्तो, समिति मौन

प्रहरी संगठनमा एआइजीदेखि प्रहरी जवानसम्म चार हजार तीन सय ३६ पद रिक्त छ। राजीनामा, भगौडा खाली र नियमित अवकाश पाएर रिक्त हुने प्राविधिकको संख्या एक हजार चार सय २२ छ भने जनपद समूहमा दुई हजार नौ सय १६ पद रिक्त छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार संगठनमा अहिले एआइजी तीन, डिआइजी चार, एसएसपी १८, एसपी  १६, डिएसपी ९१, प्रहरी निरीक्षक एक सय ११, सई दुई सय ८७, असई चार सय २४, हबल्दार चार सय ९७ र जवान दुई हजार सात सय ६३ पद रिक्त छ।

रिक्त पदमध्ये प्रहरी जवान पूरै खुला प्रतिस्पर्धाबाट चयन गर्नुपर्छ। असई र प्रहरी निरीक्षक संगठनभित्रबाट बढुवा र खुला प्रतिस्पर्धाबाट चयन हुन्छ। डिएसपीदेखि माथिका सबै पद बढुवाबाट पूर्ति हुने कानुनी व्यवस्था भए पनि प्रक्रिया ठप्प छ।

गृहअन्तर्गतको अर्को सुरक्षा संगठन सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि प्रहरीसँगै नेतृत्व र उच्च तहका पद रिक्त भएको थियो। सशस्त्रमा एआइजीदेखि जवानसम्म दुई हजार पाँच सय ३१ पद रिक्त थियो। त्यसमा तीन एआइजीमा बढुवा भइसकेका छन् भने पाँच डिआइजीमा बढुवाका लागि सिफारिस भएका छन्।

संगठनभित्रको वृत्ति विकासमा अन्योल भएको भन्दै प्रहरी नियमावली २०७१ ले बढुवा प्रक्रियाका लागि स्थायी बढुवा समितिको व्यवस्था गर्‍यो। बढुवा प्रावधान अनुसार डिआइजी र एआइजीबाहेक बाँकी सबै पद गृह र प्रहरी प्रधान कार्यालयले बढुवाको सिफारिस र निर्णय गर्न सक्छ।

एआइजी, डिआइजी र एसएसपी नियुक्तिको सिफारिसका लागि गृहसचिवको अध्यक्षतामा समिति छ। त्यसभन्दा तलको पदको बढुवाको सिफारिसका लागि प्रहरी महानिरीक्षकको नेतृत्वमा बढुवा सिफारिस समिति छ।

नियमावलीअनुसार समितिले सिफारिस गरेको तीन महिनाभित्रमा बढुवा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान छ। प्रहरीमा शान्तिसुरक्षामा जनशक्ति अपुग छ।

आइजिपी नियुक्तिको निर्णय सर्वोच्चमा विचाराधी नहुँदा एआइजीमा बढुवा प्रभावित भए पनि अन्य रिक्त पदमा बढुवा रोकिनुको कारण आफ्ना अनुकूलबाहेक अन्य देखिन्न। स्थायी समिति भए पनि सुस्त हुँदा बढुवा कुर्दाकुर्दै खड्का  र शर्माजस्ता चार हजार प्रहरी थकित छन्।

'लामो समय पद रिक्त राख्दा संगठनको सदस्यको मनोबल खस्किन्छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव शान्तिसुरक्षामा समेत पर्छ,' प्रहरीको वृत्ति विकाससम्बन्धी अध्ययन गरेका नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी नवराज ढकाल 'यस पाटोमा गृह र प्रहरी नेतृत्व दुवै संवेदनशील नदेखिनु दुःखद हो।'

२८ वर्षमा एसएसपी मात्रै

गत फागुनमा अवकाश भएको उपेन्द्रकान्त अर्यालको समूहमा रहेकाहरू २३ वर्षमै डिआइजी भएका थिए। अहिलेकै नियमावलीअनुसार प्रहरी नेतृत्व चयन हुने हो भने २०६८ मा एसएसपी भएकामध्येबाट प्रहरी प्रमुख चयन हुन्छ। उनीहरूको सेवा अवधि २८ वर्ष टेकिसकेको छ। अहिलेको नियमावलीअनुसार संगठनमा प्रवेश गरेको ३० वर्षमा अवकाश हुन्छ। संगठनको नेतृत्वमा पुग्न उनीहरूले अझै डिआइजी र एआइजीको तह पार गर्नै बाँकी छ।

अहिलेका आइजी प्रकाश अर्यालसहित उनको ब्याचका डिआइजीहरूले २०७४ चैत २९ मा अवकाश पाउनेछन्। उनीहरूको अवधि नौ महिना बाँकी रहँदा पनि भाबी नेतृत्वमा जान सक्नेहरूको बढुवा प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन।

नियमावलीअनुसार हरेक साउन ७ भित्र सुपरीवेक्षकलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम भरेर बुझाउनुपर्नेछ। नियमावलीको प्रावधानअनुसार सुपरीवेक्षकले साउन मसान्तसम्म पुनरावलोकनकर्तासम्म बुझाउनुपर्नेछ। असारभित्र बढुवा नभए अहिले बढुवाको प्रतीक्षामा रहेका सबैको नयाँ कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुनेछ र बढुवा धकेलिएर भदौमा पुग्नेछ।

गत पुसमै ७ जना एसएसपी पद रिक्त भएको थियो। बढुवाका लागि प्रधान कार्यालयले गृहकार्य सुरु गर्‍यो। तर तत्कालीन आइजीपी अर्याल र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिबीच बढुवाका उम्मेदवारबारे कुरा नमिल्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन। अर्यालले अवकाश पाए। सत्ता समीकरणको सहमतिअनुसार निधि पनि गृहबाट बाहिरिए।

निधिको बहिर्गमनसँगै गृह भित्रिएका जनार्दन शर्माले बुधबार मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मी डाकेर फास्ट ट्र्याकमा बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाउने दाबी गरेका थिए। तर उनले यो दाबी गरेको दुई दिनसम्म पनि बढुवाको फाइलसमेत उठेको छैन।

आफ्नाको पर्खाइमा ठप्प

भारतलगायतका अधिकांश मुलुकमा संगठनमा नयाँ सदस्यको प्रवेशसँगै उसको वृत्ति विकासको क्यालेन्डर बन्छ। कति वर्षमा कुन तहमा पुग्ने हो र अवकाश कुन पदमा हुने प्रस्टै हुन्छ। प्रहरी संगठनमा ३० वर्ष बिताएका ढकालका अनुसार प्रहरीमा यस्तो पद्धति र अभ्यास पनि छैन।

संयन्त्र नहुँदा आफ्नालाई बढुवामा पार्न लामो समयसम्म बढुवा अवरुद्ध बनाएर राख्ने गलत प्रवृत्ति रहेको उनले बताए। सुरक्षा संगठनमा भित्रिएको राजनीतिक दबाबको मुख्य कारकसमेत संयन्त्रहीन प्रक्रिया नै रहेको उनको ठम्याइ छ। यसले गलत व्यक्ति पुरस्कृत हुने र राम्रा आत्मबल खस्किरहेको उनको विश्लेषण छ।

पूर्वगृहसचिव रेग्मी नीति र पद्धति नपच्छ्याउँदा अन्य क्षेत्रझैं सुरक्षा क्षेत्रमा पनि अराजकता र अन्योल बढ्दै गएको बताउँछन्। हरेक पाटोलाई राजनीतिक लाभहानिले हेर्दा समस्या बल्झँदै गएको उनले बताए।

'सामान्यतया पद रिक्त भएको तीन महिनाभित्र बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्ने हो तर नियम र पद्धतिले नचलेपछि यस्तै हो,' रेग्मीले भने, ' आफ्नालाई बढुवामा पार्न अंक नपुग्दा नयाँ कार्यसम्पादन मूल्यांकनको समय कुर्ने, लाभहानिको पाटो हेर्नेले जसले बढी सेवा गर्छ उसैको पक्षमा लाग्दा मनलाग्दी छ।'

लहडमा निर्णय

तीन वर्षअगाडि एआइजी सात पद रिक्त भए पनि नौ जना बढुवा नगरी धरै पाएन सरकारले। आठ महिना लामो विवाद सल्टाउँदै आफ्नाको व्यवस्थापनका लागि सरकारले दुई पद बढाएर नौ बनाउँदै २०७१ मा बढुवाको निर्णय गर्‍यो।

निर्णयसँगै बढुवामा आएको दबाबको रिस फेर्दै तत्कालीन सरकारले प्रहरीमा एआइजीको सात पद घटाएर तीन मात्र हुने निर्णय गरिदियो। यता ६८ हजार सदस्य रहेको संगठनमा एआइजीको संख्या तीनमा खुम्च्याउने सरकारले उता ३५ हजार सदस्य रहेको सशस्त्रमा भने एआइजीको पद ६ नै कायम छ।

महानगरीय प्रहरी कार्यालय, पाँचवटा विभाग र प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको प्रमुख एआइजी हुन्छन्। प्रहरीमा एआइजी नियुक्तिको निर्णय मुखैमा छ। तर पद संख्या कति हुने निश्चित छैन।

समस्या समाधान गर्ने हो भने बढुवा प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन कार्यसम्पादनलगायतका नम्बर सार्वजनिक गर्नुपर्ने र पद रिक्त भएको कति अवधिमा बढुवा गर्नुपर्ने हो नीति बनाएर कार्यान्वयनमा नल्याएसम्म समस्या समाधान नहुने ढकालले बताए।

'यसले विचलित हुने र गलत अभ्यास गर्ने संस्कार हट्छ। यसका लागि करिअर क्यालेन्डर बनाएर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ,' उनले भने।

३० वर्षीय खड्गो

आफू अनुकूलको आइजिपी बनाउन २०४८ मा तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रहरी नियमावलीमा सेवा अवधि ३० वर्षसँगै सरकारले चाहेमा दुई वर्ष थप गर्नसक्ने प्रावधान भिœयाए। नेताहरूले नेतृत्व चयन र आफ्ना व्यक्तिको जागिर अवधि बढाउन यसको दुरुपयोग बढेपछि कृष्णबहादुर महराको गृहमन्त्रीकालमा दुई वर्ष थपको प्रावधान हट्यो र ३० वर्ष कायम भयो। यसले म्याद थप्न सक्ने राजनीतिक चलखेलको बाटो बन्द गरायो तर तोकिएको अवधि कोही पनि आइजीपी बन्न नसक्दा संगठनमा अस्थिरता बढायो। 

नियमावलीअनुसार आइजिपीको पदावधि चार वर्ष भए पनि उमेर अवधिका कारण चार वर्ष आइजिपी हुने अवस्था छैन। ३० वर्ष अवधि लागेपछि लामो समय तीन वर्ष दुई महिना आइजिपी भएका उपेन्द्रकान्त मात्रै हुन्। उनीअगाडिका आइजीपीको कार्यकाल दुई वर्ष पनि टिकेन।

३० वर्ष सेवा अवधिको प्रावधान बहालवाला आइजिपी हटाउन खोज्ने, आइजी बन्ने लाइनमा रहेकाले कायम गर्न खोज्ने प्रतिस्पर्धा चलेको लामै समय भयो प्रहरीमा। रमेशचन्द ठकुरीले हटाउन खोजे, रवीन्द्रप्रताप शाह विपक्षमा उभिए। शाहले प्रयास गर्दा कुवेरसिंह राना विरोधमा देखिए। रानाको प्रयासमा अर्याल र अर्यालको प्रयासमा उनकै ब्याचीहरू।

३० वर्ष सेवा अवधि हटाउनुपर्नेमा संगठनका सबै सदस्य सहमत छन्। तर प्रावधान हटाउँदा आइजिपी हुन रोकिन सक्नेहरू सधैं विरोधमा उत्रिन्छन्। हटाउँदा प्रभाव नै नपर्ने भने हैन। अहिले ३० वर्ष सेवा अवधि हटे २०४६ को ब्याची आइजीको लाइनबाट हटेर २०४४ को ब्याचीमा सर्छ।

'प्रहरी प्रशासन चुस्त र बलियो बनाउन ३० वर्षीय हटाउनैपर्छ,' पूर्वएआइजी नवराज ढकालले भने, '३० वर्ष हटाएर एआइजी र आइजीबाहेकको पदको अवकाश उमेर अवधिका आधारमा र यी दुई पद पदावधि र उमेर अवधिको आधार बनाउनु राम्रो हो।'

प्रकाशित: ३ असार २०७४ ०२:५७ शनिबार