२० असार २०७७ शनिबार
समाज

हतारको निर्णयले ६ अर्बको भार

काठमाडौं- स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षाका लागि हतारमा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्दा राज्य कोषको करिब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। सुरक्षा योजनाअनुसार दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा सुरक्षा संगठनकै जनशक्तिले पुग्थ्यो, म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्दैन्थ्यो। एकै चरणमा निर्वाचन गराउने योजनाअनुसार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिए पनि त्यस्तो हुन सकेन।

एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा २ लाख २६ हजार सुरक्षाकर्मी आवश्यक पर्नेे गृहको आकलन थियो। त्यसका लागि ९५ हजार सेनामध्ये ७२ हजार, ७२ हजार प्रहरीमध्ये ६० हजार र ३७ हजार सशस्त्रमध्ये ३० हजार चुनावी सुरक्षामा परिचालन हुन सक्थे।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको २ हजार ७ सय जनशक्ति जोड्दा ७५ हजार जनशक्ति अपुग हुने भन्दै सोही रणनीतिअनुसार ५५ दिनका लागि चैत १० बाट म्यादी प्रहरी भर्ना सुरु भयो।

१५ दिनको तालिम सकाएर सबै म्यादी प्रहरी चुनावी सुरक्षामा खटिन तयार भएका थिए। यता तत्कालीन मधेसी मोर्चालाई मनाउन सरकारले वैशाख १० मा २ चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गर्‍यो।

तीनटा प्रदेशका ३४ जिल्लामा पहिलो चरणको निर्वाचनका हुने भएपछि तोकिएको सुरक्षा संगठनका आधा सुरक्षा जनशक्ति मात्रै परिचालित भए। २ लाख २६ हजार आकलन गरेको गृहले पहिलो चरणको निर्वाचनमा ९५ हजार सुरक्षा जनशक्ति परिचालन गर्‍यो। म्यादी भर्ना नगरे पनि प्रहरी र सशस्त्रबाटै यो संख्या पूरा हुन्थ्यो।

सरकारी निर्णयअनुसार म्यादी प्रहरी भर्ना भइसकेकाले पहिलो चरणमा तोकिएको ७२ हजारमध्ये ४० हजार सेना, ६० हजारमध्ये २२ हजार ५ सय प्रहरी र ३० हजारमध्ये १७ हजार ३ सयमात्रै सुरक्षाकर्मी खटिए। ७५ हजारमध्ये ३४ जिल्लामा भर्ना भएका २२ हजार ६ सय म्यादी प्रहरी चुनावी सुरक्षामा परिचालित भए पनि ७५ हजारले नै पारिश्रमिक पाए।

केन्द्रीय सुरक्षा समितिले बनाएको स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी विशेष योजना, २०७३ ले दोस्रो चरणका लागि १ लाख ३६ हजार सुरक्षा जनशक्ति आवश्यक रहेको औंल्याएको छ। चुनावी सुरक्षाका लागि तोकिएको ७२ हजार सेना र ६० हजार प्रहरी मात्रै परिचालन गर्ने हो भने पनि आवश्यक संख्या पूरा हुन्छ।

चुनाव सर्दा ३ अर्ब खर्च बढ्यो

जेठ ३१ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णयअनुसार गृहले म्यादी प्रहरीको सेवा अवधि ५५ दिनबाट बढाएर ७५ दिन पुर्‍याएको थियो। सरकारले पुनः निर्वाचनको मिति सारेर असार १४ पुर्‍याएपछि फेरि उनीहरूको म्याद बढाउनुपर्ने हुन्छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा भर्ना भएका सबै ७५ हजार म्यादी प्रहरी परिचालन गर्ने र यसका लागि उनीहरुको म्याद बढाउने गृहकार्य सुरु भइसकेको बताए। उनका अनुसार दोस्रो पटक १५ दिन म्याद बढ्न सक्छ। थप १५ दिन बढ्दा तलब, भत्ताबापत मात्रै करिब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च बढ्छ।

'अहिलेसम्म जेठ ३१ को मितिअनुसार तयारी गरिएको थियो। तर, मतदानको समय सरेर असारमा पुग्यो,' गृह प्रवक्ता पन्थीले भने, 'पहिला थपेको २० दिन अपुग हुने भएकाले पुनः कति दिन थप्न सकिन्छ भन्ने गृहकार्यमा छौं।'

सरकारले एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने योजनाअनुसार ५५ दिन म्यादी खटाउने निर्णय गर्दै ५१ हजार पारिश्रमिक तोकेको थियो। जसअनुसार पारिश्रमिकमा ३ अर्ब ४२ करोड, १३ करोड भत्ता र ५६ करोड पोसाकमा खर्च हुन्थ्यो।

भत्ता र पोसाक खर्च नजोड्दा उनीहरूको पारिश्रमिक प्रतिदिन ९ सय २५ रुपैयाँ हुन्छ। पहिला थपिएको २० दिन र दोस्रा थपिने १५ दिनको पारिश्रमिक जोड्दा प्रतिव्यक्ति थप ३२ हजार खर्च हुनेछ। जसबापत ७५ हजारलाई एकमुष्ट २ अर्ब ४३ करोड खर्च हुनेछ।

वैशाख ७ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार म्यादी प्रहरीले निर्वाचन हुने एक साताअघिबाट दैनिक २ सय ५० भत्ता र मतदानको दिन २ सय ५० खाजा खर्च पाउनेछन्। यो खर्च जोड्दा थप १३ करोड खर्च बढ्नेछ।

चुनाव नभएसम्म प्रहरीका सहयोगी

दोस्रो चरणको निर्वाचन मिति असार १४ मा पुर्‍याउने बुधबारको निर्णयपछि मतदानको दिन आउन अझै २७ दिन बाँकी छ। भरतपुर महानगरपालिकाबाहेक पहिलो चरणमा मतदान भएका सबै तहको नतिजा आइसकेको छ।

गृहले यो बीचमा म्यादीलाई प्रहरीले सहयोगीका रूपमा परिचालन गरेको छ। दोस्रो चरणको निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा नआएसम्म ७५ हजार म्यादी प्रहरीसँगै शान्ति सुरक्षा, सवारी व्यवस्थापनलगयत काममा खटिनेछन्।

'म्यादीको म्याद रहेसम्म उनीहरू नेपाल प्रहरीकै सदस्य हुन्,' पन्थीले भने 'म्याद कायम भएसम्म उनीहरू प्रहरीसँगै खटिएर शान्तिसुरक्षा कायम गर्न परिचालित हुनेछन्।'

प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७४ ०७:५८ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App