२४ श्रावण २०७७ शनिबार
समाज

दुई अर्बका स्वास्थ्य उपकरण थपिँदै

काठमाडौं- डाक्टर भएका स्वास्थ्य संस्थामा उपकरण छैनन्। उपकरण भएका संस्थामा चलाउने जनशक्ति छैन। शल्यचिकित्सक छन् तर शल्यकक्ष छैन। शल्यकक्ष छ, आइसियु छैन। बहिरंगमा बस्ने ठाउँ र अन्तरंगमा शऒ्ढया छैन।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थायीजस्तै बनेका यी समस्याको हल खोज्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले एकैपटक देशभरका स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक नवनिर्माण, मर्मतसँगै स्वास्थ्य जाँच उपकरण पनि थप्न लागेको छ।

केही महिनाअघि सार्वजनिक 'नेपाल स्वास्थ्य संस्था सर्वेक्षण' प्रतिवेदनले स्वास्थ्य संस्थामा स्टेस्थेस्कोप, थर्ममिटर, रक्तचाप नाप्नेजस्ता आधारभूत उपकरणसमेत नभएको देखाएको थियो।

स्वास्थ्य संस्थाको स्तरअनुसार जनशक्तिसँगै आधारभूत र विशेषज्ञ सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक उपकरणको न्यूनतम मापदण्ड बनाएर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रदेखि क्षेत्रीय अस्पतालसम्म उपकरण पठाउने मन्त्रालयको तयारी छ। अर्थ मन्त्रालयले झन्डै अढाइ अर्ब थप बजेट स्वीकृत गरेपछि स्वास्थ्यले धमाधम उपकरण खरिद गर्न थालेको छ। भौतिक निर्माण र खरिदको जिम्मा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले पाएका छन्।

योजनाअनुसार देशभरका तीन सय ३६ स्वास्थ्य संस्थामा चालू आर्थिक वर्षभित्रै आइसियु, भेन्टिलेटर, एक्सरे, सिटीसहित शल्यक्रियाका महŒवपूर्ण उपकरण व्यवस्था गरिनेछ।  आवश्यक ठाउँमा एम्बुलेन्ससमेत उपलब्ध गराइनेछ।

योजनाअनुसार चिकित्सक दरबन्दी हुने एक सय ९८ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पिएचसी), जिल्ला वा सोसरहका अस्पताल र १८ वटा क्षेत्रीय र अञ्चल अस्पतालमा नयाँ निर्माण र पुनर्निर्माणसँगै सेवामा ठूलो सुधार हुने स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले बताए।

'पिएचसीमा कम्तीमा इमर्जेन्सी र प्रसूति सेवा, पूर्वाधार र उपकरण पुर्‍याउन यो पहल हो', उनले भने, 'सामुदायिक र नाफामूलक अस्पतालले चारपाँच करोड रुपैयाँ पाउने तर सरकारी अस्पतालले सामान्य उपकरण पनि नपाउने अवस्था रहेछ।' आफ्नो प्राथमिकता पूर्वाधार, जनशक्ति, उपकरण र औषधि एकैपटक पुर्‍याउने रहेको दाबी थापाले गरे। उनले भने, 'जनशक्ति पुगिसकेको छ, अब अरू व्यवस्था थप हुन्छ।'

मन्त्रालयका अनुसार भौतिक सुधार र उपकरण दिँदा कम्तीमा अञ्चल, क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय तहका अस्पतालमा एनआइसियु/आइसियुसहित विशेषज्ञ सेवा, जिल्ला अस्पतालमा शल्यकक्ष (ओटी) र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा प्रसूति सेवा सुनिश्चित गरिनेछ।

मन्त्रालयले बृहत् योजना बनाउनुपूर्व क्षेत्रीय र अञ्चल तहसम्मका स्वास्थ्य संस्थामा विशेषज्ञ र प्राविधिकसहितको टोली पठाएर समस्या र आवश्यकता पहिचान गरेको थियो। त्यसभन्दा तल्लो तहका संस्थाबाट समस्याबारे जानकारी मागिएको थियो। 'स्थानीय स्वास्थ्य संस्थासँग डिमान्ड कलेक्सन गर्‍यौं, कसैले प्रिफ्याब वा एकदुई कोठा थपिदिए यस्तो सेवा दिनसक्छौं भनेर पठाए', उनले भने, 'त्यसैलाई सपोर्ट जुटाइदिएका हौं, निर्माण काम तलै हुन्छ, हामी अनुगमन गर्छौं।

स्वास्थ्यमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार प्रताप पौडेलका अनुसार थप बजेटमध्ये ८३ करोड अञ्चल, क्षेत्र र उपक्षेत्रीय, जिल्ला र पिएचसीका १८ वटा अस्पतालमा सघन उपचार कक्ष (आइसियु), नवजात सघन उपचार कक्ष (एनआइसियु) सेवा विस्तारसँगै बहिरंग (ओपिडी), अन्तरंग (आइपिडी) विभागका मर्मतसम्भार, पोस्टमार्टम कक्ष निर्माण, प्रसूतिसेवा सुधार, सरसफाइ तथा फोहोर व्यवस्थापनमा खर्च गरिनेछ।

त्यसैगरी २४ करोड खर्च गरी १० वटा अञ्चल अस्पताल, ६ वटा उपक्षेत्रीयस्तरका र दुई वटा क्षेत्रीय अस्पतालको सेवा सुदृढीकरण र विस्तारअन्तर्गत आइसियु सञ्चालनका लागि उपकरण खरिद गरिनेछ। मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थाको स्तरका आधारमा अञ्चल र क्षेत्रीय अस्पताललाई आवश्यक उपकरणको सूची बनाएर नभएका उपकरण उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ।

योजनाअनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ७३ र जिल्ला अस्पतालमा ५७ प्रकारका उपकरणमध्ये नभएका  पठाइनेछ। 'सबैले यी सबै पाउने हैन, जुन/जुन उपकरण छैन, प्रत्येक संस्थाले ती पाउँछन्', पौडेलले भने, 'यसले सेवा सुनिश्चित हुने बाटो खोल्छ।'

मन्त्रालयका अनुसार थप हुने प्रमुख उपकरणमा १४ एनेस्थेसिया, १४ मोनिटर, ४० हेमोडाइलासिस मेसिन, ८ वटा भेन्टिलेरसहित ठूलो संख्यामा शल्यक्रिया टेबल तथा आइसियु शऒ्ढया, इसिजी, कार्डिया मोनिटर, प्यासेन्ट मोनिटर, आथ्रेस्कोपी, एक्सरे, पोटेबल ओटी लाइटजस्ता शल्यकक्ष कक्ष र अन्य गुणस्तरीय र आधारभूत सेवाका लागि चाहिने अधिकांश उपकरण तथा सामान छन्।

सेवा सुधारसँगै मन्त्रालयले संघीय संरचनाअनुसार प्रदेशस्तरीय अस्पतालका लागि हाल सञ्चालनमा रहेका अस्पताल छनोटसँगै त्यसको विस्तृत मास्टर प्लानसमेत बनाएर सुधार गर्न नौ करोड छुट्ट्याएको छ। 'प्रदेशका अस्पताल छनोट गरेर सम्पूर्ण विशेषज्ञ सेवा पुर्‍याउन सक्ने गरी मास्टर प्लान बनाएर सोको कार्यान्वयन पनि अब सुरु भइहाल्छ', मन्त्री थापाका सल्लाहकार एवं जनस्वास्थ्य विज्ञ अमित अर्यालले भने।

अर्यालका अनुसार मन्त्रालयले ७५ जिल्ला र सोसरहका गरी ८४ वटा अस्पतालमा प्रसूति सेवा सुधार्न भौतिक निर्माण तथा उपकरण थप्न १८ करोड छुट्ट्याएको छ। ग्रामीण तहमा स्वास्थ्य सेवाको आधार मानिएका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा मात्रै ६५ करोड बराबरको उपकरण थप तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम हुँदैछ।

प्रकाशित: २७ चैत्र २०७३ ०८:३० आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App