काठमाडौं- जंगली हात्ती आक्रमणबाट मंगलबार बिहान सप्तरीमा दुई जनाको मृत्यु भयो। तीन जना गम्भीर घाइते भए। कात्तिक अन्तिम सातादेखि चैत दोस्रो सातासम्म नवलपरासीका विभिन्न क्षेत्रमा बाघ र गैंडाको आक्रमणबाट नौ जनाको मृत्यु भएको छ। दुई जना घाइते भए।

यी उदाहरण मात्र हुन्। पछिल्ला वर्षमा वन्यजन्तु र मानिसबीचको द्वन्द्व ह्वात्तै बढेको छ। वन्यजन्तुको आक्रमणबाट वर्सेनि ३० देखि ५० जनाको मृत्यु भइरहेको छ। भौतिक र कृषि बालीतर्फको क्षति पनि त्यत्तिकै छ। चितुवा र बदेल आक्रमण्बाट पहाडी क्षेत्रमा त्यत्तिकै मानवीय क्षति भइरहेको  छ। यो क्रम देशभर बढिरहेको छ।

तर अहिलेसम्म सरकारले वन्यजन्तुले आक्रमण गर्ने सम्भावित क्षेत्रको पहिचान र जनचेतना जगाउने काम गर्न सकेको छैन। यति मात्र होइन देशको कुनै पनि क्षेत्रमा वन्यजन्तु बस्ती, गाउँ र सहरमा पस्यो भने नियन्त्रण गरेर मानवीय क्षति कम गर्न कुनै निकाय छैन। वन्यजन्तुको व्यवस्थापनमा सरकारको तयारी लगभग शून्य छ।

'दिनप्रतिदिन मानवीय क्षति बढिरहेको छ। अब हामी पुरानै ढर्रामा हिँडेर हँुदैन। द्वन्द्व कम र नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी र दिगो उपाय खोज्नुपर्छ', हात्तीविज्ञ डा. नरेन्द्रबाबु प्रधान भन्छन, 'हामी अहिले पनि द्वन्द्व बढ्यो भनेर बसिरहेका छौं।' जनचेतना अभाव र सरकारी संयन्त्र तथा निकायको शून्य उपस्थितिले गर्दा मानवीय क्षति बढिरहेको उनी बताउ“छन्।

कुनै पनि जिल्लामा वन्यजन्तु बस्तीमा पसे वन विभागमा फोन आउ“छ। तर विभागस“ग नियन्त्रणका लागि कुनै संयन्त्र र प्राविधिक समूह पनि छैन। विभागले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागलाई खबर गर्छ। यो विभागस“ग पनि कुनै संयन्त्र छैन।

'अहिलेको अवस्था हेर्दा काठमाडांैका तीन जिल्लामा मात्र यस्ता वन्यजन्तुको उद्धार भएको छ। मानवीय क्षति हुनबाट जोगाइएको छ। देशका अन्य क्षेत्रको अवस्था निकै कमजोर छ', काठमाडौं जिल्ला वन अधिकृत डा. इन्द्रप्रसाद सापकोटाले भने।

तत्काललाई हरेक जिल्लामा उद्धार युनिट र प्राविधिक समूह राख्न नसके पनि सात प्रदेशमा यो संयन्त्र तत्काल स्थापना गर्नुपर्ने उनी बताउ“छन्। 'साथै नागरिकमा वन्यजन्तुको व्यवहार र प्रवृत्तिबारेको जानकारी पनि पर्याप्त छैन। जनचेतना कार्यक्रम पनि स“गस“गै लैजानुपर्छ', सापकोटाले भने, 'मानवीय दंगा रोक्न सरकारले जसरी सशस्त्र र जनपद प्रहरी परिचालन गर्छ त्यसैगरी वन्यजन्तु दंगा रोक्न पनि छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ।'

उपत्यकामा जिल्ला वन कार्यालय र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषअन्तर्गतको सदर चिडियाखाना प्रशासनबीच समन्वय भइरहेको छ। यही समन्वयबाट चिडियाखानाका भेटेनरी प्राविधिक र कर्मचारी मिलेर उपत्यकाका तीन जिल्लामा वन्यजन्तु बस्तीमा पसे उद्धारको काम गरिरहेका छन्। 'यो समस्या समाधानमा सबैभन्दा बढी दबाब हामीले खेपिरहेका छौं। चिडियाखानाका प्राविधिकलाई जिल्ला वन कार्यालयस“ग समन्वय गरेर परिचालन गरिरहेका छौं', सदर चिडियाखानाकी निर्देशक सरिता ज्ञवालीले भनिन, 'तर पछिल्ला वर्षमा थामिनसक्ने गरी द्वन्द्व बढ्न थालेको छ। द्वन्द्व कम गर्न हामीले स्थायी संरचना तयार गर्नुपर्छ।'

उनले कतिपय अवस्थामा उपत्यका बाहिरसमेत आफ्ना प्राविधिकलाई पठाउनु परेको बताइन। 'जम्मा तीन प्राविधिक हुनुहुन्छ। कहिले गाडीको समस्या हुन्छ। कहिले तेल हुँदैन', ज्ञवालीले भनिन्, 'तर पनि हामीले आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गरिरहेका छौं।' ज्ञवालीले देशभरका निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रमा प्राविधिक, सवारी साधन, उपकरणसहितको समूह तैनाथ गर्नुपर्ने बताइन्।

'वन्यजन्तुलाई बेहोस पार्न आवश्यक बन्दुक, औषधि, भेटेनरी प्राविधिक र गाडी तैनाथ गरियो भने मानवीय क्षति कम गर्न सकिन्छ। अब हामी यसतर्फ अघि बढनुपर्छ', उनले भनिन्।

ज्ञवालीका अनुसार पछिल्ला दिनमा यस्ता घटना बढ्न थालेपछि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले उपकरण र औषधि खरिदका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागस“ग पत्राचार गरेको छ। 'दायित्व र जिम्मेवारी लिने एउटा संयन्त्र भइदियो भने मानवीय र वन्यजन्तुको क्षति कम गर्न सकिन्छ', उनले भनिन्।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्का पनि मानव र वन्यजन्तुबीच द्वन्द्व बढिरहेको बताउ“छन्। 'हामीले नागरिकलाई वन्यजन्तुको व्यवहारबारे पनि सिकाउन सकेका छैनौं। नियन्त्रण र क्षति कम गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र बनाउन पनि विभिन्न कारणले ढिलो भइरहेको छ', उनले भने। खड्काले बजेटमा सातवटै प्रदेशमा गाडी, उपकरण, प्राविधिकसहितको उद्धार संयन्त्र स्थापना गर्न पहल भइरहेको जानकारी पनि दिए। 'हामीले यसलाई संवेदनशील मुद्दाका रुपमा लिएका छौं। त्यसै अनुसार योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाउने प्रयास पनि गरिरहेका छौं', उनले भने।

त्यसो त सरकारले वन्यजन्तुबाट बढी प्रभावित क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली पनि जडान गरेको छ। झापाको बाहुनडा“गी, चितवन र बर्दियामा विद्युतीय धराप पनि जडान गरिएको छ। बर्दियामा पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरेपछि मानवीय र भौतिक क्षति कम भएको खड्काले जानकारी दिए। 'तर अब यसरी हँुदैन। देशभर नै संयन्त्र राख्नुपर्छ जसले गर्दा मानवीय र वन्यजन्तुको क्षति कम गर्न सकिन्छ', खड्का भन्छन्।

प्रकाशित: २७ चैत्र २०७३ ०२:२० आइतबार