खोटाङ – खोटाङमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सुरु भएको छ । कृषि पेशाको व्यवसायीकरण गर्दै जिल्लाको आर्थिक उन्नतीका लागि कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सुरु गरिएको हो ।
 व्यवसायिकरुपमा कृषिजन्य उद्योग स्थापना गरी कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रका माध्यमबाट जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले परियोजना सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जोन इकाई खोटाङ प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद खरेलले बताए । कृषि विकास मन्त्रालयले जिल्ला कृषि विकास कार्यालयसँगको सहकार्यमा साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट), व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) र व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) परियोजना सुरु गरेको हो । परियोजनाको माध्यमबाट जिल्लालाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउँदै आयतित सामानलाई विस्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । परियोजना सञ्चालनकाक्रममा जिल्लामा कृषि क्षेत्रको यन्त्रीकरण, पूर्वाधार विकास, व्यवसायिकरण र प्रवद्र्धनका लागि आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा करिब ८९ लाख बजेट प्राप्त भएको छ । 
कम्तीमा १० हेक्टर क्षेत्रमा सञ्चालन गरिने बाली विशेष पकेट परियोजना सञ्चालनका लागि हाल जिल्लामा स्थान निर्धारणका काम भइरहेको छ । जिल्लामा आलु, मकै, मकैको बीउ, गहुँ, अदुवा, बेसार, अलैंची, सुन्तला, जुनार, तरकारी, किवी, माछा लगायतका १८ प्रजातीका बालीको पकेट क्षेत्र बनाउने तयारी गरिएको छ । जिल्लाका किसान, कृषक समूह, कृषि सहकारी, उद्यमीबाट आएका आवेदनका आधारमा पकेट अन्तरगतको परियोजना सञ्चालनको टुंगो लगाइने खरेलले बताए । ‘किसानबाट आवेदन आउने क्रम जारी छ, प्राप्त आवेदनका आधारमा पकेट क्षेत्रको निर्धारण हुन्छ,’ खरेलले भने, ‘खोटाङमा १८ वटा बाली विशेष पकेट क्षेत्र बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।’ 
यस्तै, कम्तीमा एक सय हेक्टर ओगट्ने ब्लक परियोजना सञ्चालनका लागि जिल्लामा दुई वटा ब्लक निर्धारण गरिएको छ । अदुवा र बेसारको एउटा ब्लक तथा अलैंचीको एक वटा ब्लक निर्धारण गरेर कृषिको व्यवसायीकरण सम्बन्धी काम थालिएको छ । ब्लक परियोजना सञ्चालनका क्रममा किसानले प्राविधिक, साना सिँचाई, उत्पादन सामग्री लगायतका सहयोग पाउने छन् । खरेलका अनसार दिक्तेल, नुनथला र दुर्छिमलाई जोन परियोजना सञ्चालनका लागि छनौट गरिएको छ । रोड करिडोरमा रहेका ठाउँलाई समेटेर कम्तीमा ५ सय हेक्टर क्षेत्रफल ओगट्ने जोन परियोजना अन्तरगत मकै बाली प्रवद्र्धनका काम सुरु गरिएको हो । जोन कार्यक्रमका लागि मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तरगत दिक्तेल–जयराम खण्डका अर्खौले, महादेबस्थान, च्यास्मीटार, धितुुङ लगायतका स्थानलाई पनि सिफारिस गरिएको छ । 
परियोजनका सञ्चालनकाक्रममा आवश्यक उपकरण, यन्त्र तथा सामग्री खरिदमा किसानलाई ५० प्रतिशत, सिँचाई सम्बन्धी काममा ८५ प्रतिशत, भण्डार घर निर्माण, बजारिकरण लगायतका काममा पनि ८५ प्रतिशत तथा प्राबिधिक सेवामा शत प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको खरेलले जानकारी दिए । परियोजना कम्तीमा दश वर्षसम्म सञ्चालन हुने जानकारी दिइएको छ । 
 

प्रकाशित: १३ चैत्र २०७३ ०५:३४ आइतबार