काठमाडौं-भूकम्पले घर ढलेपछि आरुचनौटे–२, गोरखाका मदनगोपाल श्रेष्ठको परिवार अस्थायी टहरामा बस्दै आएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको लाभग्राही सूचीमा नाम छुटेपछि उनले गुनासो फाराम भरेर पठाए। तर हालसम्म उनको गुनासो सम्बोधन गरिएको छैन।

सोही गाउँमा सुकुम्बासीका रूपमा बसोबास गर्दै आएका पूर्णराज बज्राचार्यको  घर भूकम्पले ढल्यो । उनले पनि लाभग्राही सूचीमा पर्नुपर्ने भन्दै गुनासो फाराम भरेका छन् ।

गोरखालगायत भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाबाट दुई लाख पाँच हजार तीन सय ३५ गुनासो दर्ता भएकोमा प्राधिकरणले ९३ हजार तीन सय ७४ मात्र फस्र्योट गरेको छ । बाँकी गुनासो सुनुवाइमा प्राधिकरणले ढिलाइ गर्दा श्रेष्ठ र बज्राचार्यजस्तै लाभग्राहीको सूचीमा छुटेका वास्तविक भूकम्पपीडित थप पीडित बनेका छन् । उनीहरूले सरकारले घोषणा गरेको अनुदान पाएका छैनन् ।

गोरखाका सांसद चीनकाजी श्रेष्ठका अनुसार जिल्लाको हिमाली भेगको भूकम्प प्रभावित लो गाविसका आधाभन्दा बढी पीडितको नाम पुनर्निर्माण लाभग्राहीको सूचीमा छैन । पीडितको नाम छुटेपछि लाभग्राहीको सूचीमा परेकाले पनि पहिलो किस्ताको रकम लिएका छैनन् । गाउँका सबै भूकम्पबाट पीडित भएकाले सबैले नपाएसम्म राहत नलिने भन्दै उनीहरूले आन्दोलन गर्दै आएको सांसद श्रेष्ठले बताए ।

उनले भूकम्पपीडितको गुनासोप्रति प्राधिकरण संवेदनशील नभएको आरोप पनि लगाए । ‘चलाखहरूले दाजुभाइको अंशबन्डा भएको भनेर दोहोरो लाभ लिइसकेको भेटिन्छ । वास्तविक पीडितको गुनासो सुनुवाइ भएको छैन’, उनले भने, ‘प्राधिकरणले यो साह्रै अन्याय ग¥यो ।’ गाउँमा पर्यटकका रूपमा आएका इन्जिनियरहरू गैरजिम्मेवार बन्दा वास्तविक पीडित छुटेको उनले बताए । उनले भने, ‘केन्द्रमा गुनासो फाराम भरेर हुन्न । गाउँगाउँमा टोली पठाएर तुरुन्त गुनासो सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’

धादिङका सांसद दिलमान पाख्रिनले पनि गुनासो सुनुवाइमा प्राधिकरणको ढिलाइले लाभग्राही सूचीमा नपरेका वास्तविक पीडित थप पीडामा परेको बताए । उनले भने, ‘वास्तविक पीडितले अहिलेसम्म राहत पाएका छैनन्, केन्द्रबाट गुनासोको छिटो निर्णय गरेर पठाउनुप¥यो ।’

दोलखाका सांसद आनन्दप्रसाद पोखरेलले भने छुटेका पीडितको गुनासो जिल्लाबाटै सम्बोधन गर्ने कार्य सुरु भएको बताए । ‘दोलाखाबाट परेका गुनासामध्ये करिब १६ हजारको सुनुवाइ भएको छ । त्यसबाट आठ हजारजति लाभग्राहीमा परेका छन्’, उनले भने, ‘त्यसबाहेक छुटेकालाई पनि समेट्न गाविसमार्फत पुनः विवरण संकलन सुरु भएको छ । कोही छुट्नुहुन्न भनेर हामीले पहल गरिरहेका छौं।’

गुनासो सम्बोधन अब जिल्लाबाटै

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपीडितको गुनासो सुनुवाइ जिल्लामा विकेन्द्रित गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि प्राधिकरणले गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि २०७३ संशोधन गर्न समिति गठन गरेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेलले जानकारी दिए । ‘केन्द्रबाट सम्बोधन गर्दा धेरै त्रुटि हुन सक्ने देखियो। जिल्लास्तरबाटै गुनासोको समाधान गर्ने गरी कार्यविधि संशोधन गर्न समिति बनाएका छौं’, पोखरेलले भने। प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य हरिराम पराजुली संयोजकत्वको समितिलाई गुनासो विकेन्द्रिकृत गर्न कार्यविधि संशोधन गर्नेबारे गृहकार्य गरी यथाशीघ्र प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको उनले बताए।

कार्यविधि संशोधनपछि भूकम्प प्रभावित जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको जिल्लास्तरीय गुनासो सम्बोधन समितिलाई गुनासो सुनुवाइको जिम्मेवारी दिइनेछ । सो कार्यका लागि जिल्लास्तरीय समितिलाई केन्द्रबाट आवश्यक साधनस्रोत उपलब्ध गराउने उनले बताए । उनले भने, ‘वास्तविक पीडित कोही नछुटून् र नक्कली पीडितको हातमा अनुदान नपरोस् भन्ने हाम्रो प्रमुख लक्ष्य हो।’

प्राधिकरणले फस्र्योट गरेका गुनासोमध्ये ३६ हजार ८६ लाई गैरलाभग्राहीको सूचीमा राखेको छ। त्यसभित्र धेरै वास्तविक पीडितसमेत परेको दाबीसहित पुनः गुनासो परेको प्राधिकरणले जनाएको छ। वास्तविक पीडित हो कि होइन भनेर पुनः सर्वेक्षण र कतिपय स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्ने देखिएकाले ती गुनासाको प्रमाणीकरण गर्ने कार्य पनि भइरहेको पोखरेलले बताए ।

प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७३ ०२:३६ सोमबार