१ श्रावण २०७७ बिहीबार
समाज

स्थानीय तह थपिएको विरोधमा रिट

काठमाडौं- स्थानीय तहको संख्या संविधानविपरीत सात सय ४४ पुर्‍याएको भन्दै त्यसलाई बदरको माग राखेर सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। चिरञ्जीवी रिजालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाई संवैधानिक आयोगको काममा सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै रिट दायर गरेका हुन्।

संविधानले आयोगलाई स्थानीय तहको संख्या र सिमाना बनाउने अधिकार दिएको छ। रिटमा संविधानले दिएको अधिकारमाथि सरकारले आफूखुसी संख्या थपेको भन्दै अन्तरिम आदेश गरिएको छ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगले किटान गरेको सात सय १९ गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्यामा थप गरी सात सय ४४ पुर्‍याएको थियो।

आयोगले पुस २२ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेमार्फत सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सरकारले आयोगको प्रतिवेदन अध्ययनका लागि कार्यदल बनाएको थियो। सोही कार्यदलको सिफारिसको सरकारले संख्या थप गरेको हो।

रिटमा सरकारले आयोगले बुझाएको संख्यामा हेरफेर गर्न नपाउने भन्दै बढाएको तह यथास्थितिमा राखी कुनै काम नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।

निवेदनमा भनिएको छ, 'संविधानको धारा २९५ को उपधारा ३ अनुसार गाउँपालिका, नगरपािलकाको संख्या सिमाना निर्धारणको जिम्मा आयोगलाई तोकिएको छ। आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन दुई महिनासम्म थन्काएकोले संविधानको उल्लंघन गरेको छ।'

सरकारले आफूखुसी स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन परिवर्तन गर्ने परिपाटीले संवैधानिक आयोगको हैसियतमाथि प्रश्न खडा गरेको विषय रिटमा उठाइएको छ।

पुनर्संरचना आयोगले स्थानीय तहको संख्या र सिमाना तयार गरी पुस २२ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

रिट निवेदक रिजालले यसअघि नै स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन लागू गराइ पाउँ्क भनी अन्तिरिम आदेशसहितको रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। सो मुद्दामा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।

रिटमा भनिएको छ, 'जनताजनता बीचमा असमान र अपमान हुने गरी नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हकको धारा १६(१) र १७(१) को विपरीत भई पहाड, हिमाल र मधेसको खाडल खडा गरेको छ।'

मन्त्रिपरिषद् बैठकले पर्सामा दुई, बारामा दुई, सर्लाहीमा एक, महोत्तरीमा एक, सप्तरीमा पाँच, सिरहामा पाँच, धनुषामा चार, रौतहटमा एक, काठमाडौंमा दुई, मनाङमा एक, बझाङमा एक गरी २१ वटा स्थानीय तह थप गरेको थियो।

प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०७३ ०९:१७ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App