काठमाडौं—स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले स्वास्थ्य सेवाहरु निर्वाध रुपले सञ्चालन गर्न स्वास्थ्यकर्मीलाई आह्वान भएको छ। मन्त्री थापाले शुक्रबार विज्ञप्ती जारी गर्दै मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीबाट स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ ख को विशेष पदस्थापनाको विषयमा रहेको असमझदारीलाई लिएर स्वास्थ्य संस्थाहरुमा भएको तालाबन्दीका सम्बन्धमा गम्भीर ध्यानाकर्षणभएको जनाएका हुन्।

सामान्य मानवीयताको हिसाबले समेत यो क्ष्यम्य हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई निर्वाध रुपमा संचालन गर्न मन्त्रालयको कर्तव्य भएकाले उक्त कर्तव्य पूरा गर्न मन्त्रालयले जुनसुकै कदम चाल्न समेत बाध्य हुने व्यहोरा समेत चेतावनी उनले दिएका छन्।

वर्षौंदेखि ऐनको उक्त दफा कार्यान्वयनमा थिएन। थापाले स्वास्थ्यमन्त्रालयको जिम्मेबारी सम्हालेपछि ऐनको उक्तदफा स्वास्थ्यकर्मीहरुको वृत्ति विकासमा बाधकको रुपमा रहेको महशुस गरी समस्या समाधानका लागि थप कार्यहरु गरेको उनले स्मरण गराएका छन्। ९ ख. कार्यान्वयनका लागि पुल दरबन्दी सिर्जना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भइसकेको र ऐनको दफा ९ख. बमोजिम स्तर वृद्धिभएका स्वास्थ्यकर्मीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि ऐन संशोधन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति मन्त्रिपरिषदबाट प्राप्तभइ ऐन संशोधनमस्यौदा समितिलाई कार्य जिम्मेवारी समेत दिइ सकिएको जानकारी उनले दिएका छन्।

आगामी ३ महिनाभित्रमा संशोधित ऐनको मस्यौदा व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरी सम्पूर्ण समस्याको समाधान गर्न मन्त्रालयप्रतिबद्ध रहेको मन्त्री थापाले विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेका छन्। उनले मन्त्रालयबाट भएका यी कार्यहरुलाई स्वागत गरी सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरु आ–आफ्नो काममा फर्कनु पर्नेमा स्वास्थ्यकर्मीहरुबाटै थप स्वास्थ्य संस्थाहरुमा तालाबन्दी गर्ने, आगामी फागुन २१ र २२ गते सञ्चालनहुने पोलियो खोपलाई प्रभावित गर्ने, खोपका सरसामानहरु ओसारपसार गर्ने सवारीसाधनहरुलाई अवरोध गर्ने जस्ता अराजक क्रियाकलापहरु भइरहेको सुन्दा आफू अचम्मित भएको उल्लेख गरेका छन्।

संसारबाट उन्मुलन हुन लागेको पोलियो थोपा ५ वर्ष मुनीका बालबालिकालाई खुवाउनका लागि मन्त्रालयले तोकेको मितिमा स्वास्थ्यकर्मीहरुले स्वतस्फूर्त रुपमा सफल बनाउनुपर्नेमा स्वयं स्वास्थ्यकर्मीहरुबाट पोलियो थोपा खुवाउने कार्यलाई रोक्ने कुरा कल्पना समेत गर्न नसकिने उनले बताएका छन्। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको मौलिक हकभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री थापाले स्वास्थ्य सेवा सरकारको अत्यावश्यक सेवाभित्र पर्ने स्मरण गराएका छन्।

५ वर्ष मुनीकाबालबालिकालाई दिइने पोलियो थोपा खुवाउने कार्य रोक्नु संविधान र ऐनको बर्खिलाप हुने तर्क गर्दै उनले सामान्य मानवीयताको हिसाबले समेत यो क्ष्यम्य हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य संस्थामा लगाएको ताला तत्काल खोली निर्विवाद रुपमा पोलियो लगायत नागरिकहरुले पाउने सबै स्वास्थ्य सेवा सुचारु गर्ने अपेक्षा उनले गरेका छन्।  स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई निर्वाध रुपमा संचालनगर्नु मन्त्रालयको कर्तव्य भएकाले उक्त कर्तव्य पूरा गर्न मन्त्रालयले जुनसुकै कदम चाल्न समेत बाध्य हुने व्यहोरा समेत चेतावनी उनले दिएका छन्।

गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार

यसैबीच मन्त्रालयले सेवा अवरोध भएका ठाउँहरुमा सुरक्षाव्यवस्था गरी सेवा सुचारु गराउन सहयोग गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। स्वास्थ्य संस्थाहरुको तालाबन्दी खोली पोलियो खोप कार्यक्रम सुचारु गर्ने कार्यमा सहयोग गर्न स्वास्थ्यमन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको हो।

स्वास्थ्यकर्मीहरुको अवरोधका कारणयसअघि तराईका १२ र काठमाडौ उपत्यकाका ३ जिल्ला गरी १५ जिल्लामा पोलियो खोप कार्यक्रम हुन सकेको थिएन। भोलि शनिबार र पर्सी आईतबार कैलाली, बर्दिया, बाँके, कपिलबस्तु, पर्सा, बारा, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी, सप्तरी, सिराह, सुनसरी, काठमाडौ, भक्तपुर र ललितपुरमापोलियो थोपा खुवाउने कार्यक्रम छ।

प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७३ १२:१६ शुक्रबार