काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले आगामी माघ ७ भित्र गरिसक्नुपर्ने तीनै तहका चुनावको कार्ययोजना पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र अनीलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले बिहीबार संविधानको व्यवस्थाअनुसार आगामी माघ ७ भित्र तीन तहको निर्वाचन गराउन भएका तयारी र कार्ययोजनाबारे १० दिनभित्र जानकारी दिन अह्राएको हो।
आगामी माघ ७ भित्र तीनै तहको निर्वाचन गराउन भएका तयारीबारे १० दिनभित्र जानकारी गराउनू : सर्वाेच्च अदालत।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन नभएकाले सर्वोच्चले त्यसको तयारीबारे पनि सरकारसँग सोधेको छ।
अधिवक्ताहरू चन्द्रकान्त ज्ञवाली, लीलाधर उपाध्याय, विमल ज्ञवाली, शशीकुमार कार्कीले निर्वाचन सम्बन्धमा सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई असोजमा रिट हालेका थिए। ज्ञवालीसहितका निवेदकले संविधानअनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन मिति घोषणा गर्न माग राखेर रिट दिएका थिए। सरकारले स्थानीय तहको चुनाव मिति भने घोषणा गरिसकेको छ। सोही रिटमा सुनुवाइपछि इजलासले सरकारसँग चुनावी कार्ययोजना मागेको हो।
संयुक्त इजलासले सरकारसँग सोधेको छ, '२०७४ माघ ७ भित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने संवैधानिक सीमालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सरकार दृढ रहेको प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफबाट देखिएकाले निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन कुन चरणमा पुगेका छन्?' यसअघि प्रधानमन्त्री दाहालले चुनावका लागि सरकार दृढ रहेको लिखित जवाफ अदालतमा पेस गरेका थिए।
सरकारले अझैसम्म निर्वाचनका आधारभूत तयारी गर्न सकेको छैन।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग पनि गठन हुन सकेको छैन। निर्वाचनका लागि सबै कानुन आउन सकेका छैनन्। सर्वोच्चले आयोग गठनका लागि भएका कामबारे पनि सरकारसँग जवाफ मागेको छ।
'निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग सम्बन्धमा के कस्ता कार्य भएका छन्, माघ ७ भित्र संघीय प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेसम्बन्धी कार्ययोजना के, कुन अवस्थामा रहेको छ?' आदेशमा भनिएको छ, 'सो को जवाफ १० दिनभित्र पेस गर्नू।'
यो आदेशपछि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको अवस्था, निर्वाचन कानुन निर्माण अवस्थासहितका कार्ययोजनाबारे सरकारले सर्वोच्चलाई जवाफ दिनुपर्नेछ।
सरकारलाई ११ महिनाभित्र तीनै तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। स्थानीय तहको चुनाव भने वैशाख ३१ मा हुने घोषणा भएको छ। तर, स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएको छैन। सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएसम्म स्थानीय तह चुनाव गर्ने आधार तयार हुन सक्दैन।
यसअघि स्थानीय निर्वाचन माग गर्दै दर्ता निवेदनमा सर्वोच्चले तीनै तहको निर्वाचन समयसीमाभित्र गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो।
प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७३ ०२:३० शुक्रबार
