काठमाडौं- संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले भूकम्पपीडितलाई तीन महिनाभित्र दोस्रो किस्ताको रकम उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले  भूकम्पपीडितलाई राहत वितरण र पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण काम सन्तोषजनक नभएको जनाउँदै प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको हो। बैठकमा प्राधिकरण प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेल पनि थिए।

समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले पहिलो किस्ताको रकम नपाएका पीडितलाई एक महिनाभित्र उपलब्ध गराउन, दोस्रो किस्ताको रकम तीन महिनाभित्र दिन र आगामी वर्षा सिजनअगावै पालमुनि रहेका पीडितलाई सुरक्षित घरमा सार्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको जानकारी दिए। समितिले सार्वजनिक पुनर्निर्माण र नवनिर्माण कार्ययोजना बनाएर गर्न पनि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।

'पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि केही नीतिगत प्रणाली तथा कार्यपद्धतिगत समस्या देखिएको छ,' उपाध्यायले भने, 'आवश्यक नीति, कानुन, कार्यपद्धति, प्रक्रिया तथा काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन गरी पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण काम द्रूत गतिमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेका छौैं।'

हालसम्म प्राधिकरणको पुँजीगत खर्च ५ प्रतिशतमात्र देखिएकोमा चासो व्यक्त गर्दै समितिले पुँजीगत खर्च कुनै पनि बहानामा फ्रिज नहुने गरी कार्ययोजना बनाई खर्च गर्न भनेको छ। पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना कार्ययोजना, २०७३ को समयबद्ध कार्यान्वयन गरी हरेक महिना जानकारी दिन पनि समितिले आग्रह गरेको छ।

समितिले सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, र प्राधिकरणलाई प्राथमिकताका आधारमा समन्वय गरी काम अघि बढाउन भनेको छ। आगामी बजेट विनियोजन गर्दा पुनर्निर्माण कोषमा एकमुष्ट रकम विनियोजन गर्न पनि समितिले अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिले पुराताŒिवक सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि नयाँ कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्न निर्देशन दिएको छ। उपाध्यायले  भने, 'पुराताŒिवक सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि ठेक्कामा दिँदा परम्परागत मौलिकता नष्ट हुने देखियो। त्यसैले सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि नयाँ कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्न निर्देशन दिएका छौैं।'

भूकम्पपीडितले सहज तरिकाले ऋण पाउने अवस्था सिर्जना गर्न र पुनर्निर्माण कार्यमा आवश्यक जनशक्ति तथा स्रोत व्यवस्थापन गर्न पनि समितिले प्रधानमन्त्री  कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

पुनर्निर्माण कोष नहुँदा कठिनाइ

समितिको बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. पोखरेलले पुनर्निर्माण कोष नहुँदा सिर्जनशील काम गर्न कठिनाइ भएको बताए। प्राधिकरणले हालसम्म गरेका कार्यको प्रतिवेदन र आगामी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उनले भने, 'ससाना कार्यमा खर्च गर्न पनि अर्थमन्त्रालयको स्विकृति लिनुपर्ने बाध्यता छ, त्यसैले सिर्जनशील काम गर्न सकिएको छैन।'

प्राधिकरण स्वायत्त निकायको रुपमा गठन भए पनि कार्यविधि बनाउँदा त्रुटिीभएको उनले बताए। 'कतिपय आफ्नै कार्यविधिले पनि बाँधिएका छौं। बाधक कार्यविधि पुनः संशोधन गर्दै जाने तयारीमा छौं,' उनले भने।

जनशक्ति अभावमा पनि कार्ययोजनाअनुरुप काम गर्न नसकेको उनले बताए। 'केन्द्रीय कार्यालयमा नै प्राविधिक पदको दरबन्दी खाली छ, प्राधिकरणमा आउन इच्छुक कर्मचारीलाई पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले पठाउँदैन,' उनले भने, 'जिल्ला–जिल्लामा करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेर भए पनि पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन्छौं।'

उनले भूकम्पप्रभावित जिल्लामा पुनर्निर्माणका लागि फागुनभित्र दक्ष जनशक्ति पठाउने तयारी भएको उनले जनाए। पोखरा विश्वविद्यालयका एक हजार ५६ जना सिभिल इन्जिनियरिङका विद्यार्थी तथा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जनशक्तिलाई तालिम दिएर स्वयंसेवकका रुपमा प्रभावित जिल्लाका गाउँगाउँ खटाउनेे तयारी अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए।

बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा अतिप्रभावित ११ जिल्लामा अनुदानका लागि सम्झौता भएका लाभग्राहीमध्ये ९६ प्रतिशत र काठमाडौं उपत्यकामा ५३ प्रतिशतलाई पहिलो किस्ताको रकम वितरण गरिसकेको उल्लेख छ। दोस्रो किस्ताको रकम वितरणका लागि हालसम्म १४ जिल्लामा ८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको जनाइएको छ।

'प्रभावकारी भएन प्राधिकरण'

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले  प्राधिकरणले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो गरे। नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले दोस्रो किस्ताको रकम अलमल नगरी पीडितलाई उपलब्ध गराउन प्राधिकरणलाई आग्रह गरे। 'योजना कार्यान्वयनमा मन्त्रालयहरूको कमजोरी प्राधिकरणको प्रतिवेदनबाट प्रस्टिएको छ,' उनलै भने, 'प्राधिकरणले योजना कार्यान्वयनमा सुधार गर्न जरुरी छ।'

कांग्रेसकै अर्का सांसद् मोहनबहादुर बस्नेतले प्राधिकरणको नयाँ नेतृŒवबाट केही आशालाग्दा काम भएको बताए। पहिलो किस्तामा छुट भएका लाभग्राहीलाई तत्काल रकम वितरण गर्न उनले माग गरे।

एमाले सांसद रत्नदेवी गुरुङले भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा सामूहिक मोडालिटीका लागि सरकारले जग्गा प्रदान गर्नुपर्ने र आधारभूत सेवाकौ व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्। उनले महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिन माग गरिन्। 

तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सांसद सर्वैन्द्रनाथ शुक्लाले अन्तर्राष्ट्रिय दाताबाट लिएको सहयोग व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्दै प्राधिकरण नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराए।

प्रकाशित: २७ माघ २०७३ ०२:४८ बिहीबार