काठमाडौं- बार र बेन्चबीच उत्पन्न विवाद समाधानका लागि संयन्त्र बनाई अघि बढ्ने सहमति भएको छ। उच्च अदालतमा गरिएको ८०  न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलित भएपछि प्रधानन्यायाधीश र बार पदाधिकारीबीच यस्तो सहमति भएको हो।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार, बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीलगायत पदाधिकारीबीच सोमबार छलफलमा संयन्त्र बनाएर समस्या समधान गर्ने सहमति भएको छ।

बार उपाध्यक्ष मोतीराम गौतमले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि प्रधानन्यायाधीश सकारात्मक देखिएको बताए। छलफलमा सहभागी उनले भने, 'बारले बुझाएको १२ बुँदे मागप्रति प्रधानन्यायाधीश सकारात्मक हुनुभयो।' गौतमका अनुसार संयन्त्रमा कोको बस्ने टुंगो मंगलबार लगाइनेछ।

बारका माग समाधान नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उपाध्यक्ष गौतमले बताए। विशेष परिस्थितिमा सिर्जित मुद्दा भएकाले छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपरेको उनले स्पष्ट पारे।

न्याय परिषद् अध्यक्ष एवम् प्रधानन्यायाधीश केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएको बारले पाँच दिनअघि १२ बुँदे स्मरणपत्र बुझाएको थियो।

बारले तीनदिने आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरी सोमबार पहिलो दिन कार्यक्रमसमेत गरेको छ। प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यक्रममा नबोलाउनेदेखि बहस बहिष्कारसम्मका कार्यक्रम राखेको बारलाई सोमबार प्रधानन्यायाधीशले छलफलमा बोलाएकी थिइन्।

नेपाल बार एसोसिएसनले १२ बुँदे स्मरणपत्रमा उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा न्याय परिषद्को धारणा सार्वजनिक गर्न प्रधानन्यायाधीशसँग माग गरेको छ। बारले न्यायाधीश सिफारिसको निर्णय संविधानसम्मत नभएको, न्यायाधीश छनोट मापदण्ड पारदर्शी नभएको, न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा ५ (१) को उल्लंघन भएको, समानुपातिक समावेशी नभएको, ५० प्रतिशत कानुन व्यवसायी सिफारिस नभएको भन्दै न्याय परिषद्को धारणा मागेको हो।

संवैधानिक इजलास गठन गर्न, कानुन व्यवसायीको बहस अभिलेखीकरण गर्ने पद्धति विकास गर्न, वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि प्रदान गर्न, अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायीको सिफारिस बारबाटै राख्न बारले माग गरेको  छ।

बार आन्दोलनप्रति संगठनको असहमति

उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई लिएर नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको आन्दोलनप्रति प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी संगठनले असहमति जनाएको छ।

बारले न्याय परिषद्विरुद्ध तीनदिने आन्दोलन घोषणा गरेपछि एमाले समर्थित संगठनले असहमति जनाएको हो।

संगठनका महासचिव ईश्वरीप्रसाद भट्टराईद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा छ, 'नेपाल बारद्वारा जारी विरोध कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतको निर्णयसमेतको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने भनिएको कुराप्रति संगठन आपत्ति व्यक्त गर्दछ।' कुन निर्णयविरुद्ध आन्दोलन भन्ने स्पष्ट नभएकाले सहमति जनाउन नसकिने संगठनले स्पष्ट पारेको छ। 

विज्ञप्तिमा छ, 'बारजस्तो न्यायपालिकाको अभिन्न अंगले सर्वोच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध आन्दोलन गर्ने कुरा न्यायिक मूल्यमान्यता र बारको मर्यादाविरुद्ध छ।'

इजलास बहिष्कार गर्ने, प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यक्रममा नबोलाउने जस्ता कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु प्रधानन्यायाधीशप्रति मात्र केन्द्रित रहेको र कुन प्रयोजनका लागि भन्ने स्पष्ट नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

संगठनले तत्काल वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न प्रधानन्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनसँग आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित: १८ माघ २०७३ ०२:५४ मंगलबार