काठमाडौं–उच्च अदालतमा भएको न्यायाधीश नियुक्तिको विरोध गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय अन्तर्गतका सरकारी वकिल र चारवटा ट्रेड युनियनले आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालतलगायत मुलुकभरका अदालत र न्यायाधिकरणमा बहस पैरवीलगायत कार्य बहिष्कार गरेको छ।

सरकारी वकिल तथा ट्रेड युनियनले उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा भेदभाव र पक्षपात गरिएको उल्लेख गर्दै निर्णय नसच्याएसम्म आइतबारदेखि अदालतलाई असहयोग गर्ने औपचारिक घोषणा अघिल्लो शुक्रबार गरेको थियो । आजबाट त्यसको कार्यान्वयन उसले गरेको हो।

सरकारी वकिल तथा ट्रेड युनियनले उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा भेदभाव र पक्षपात गरिएको उल्लेख गर्दै निर्णय नसच्याएसम्म आइतबारदेखि अदालतलाई असहयोग गर्ने औपचारिक घोषणा अघिल्लो शुक्रबार गरेको थियो ।

यसअघि न्यायपरिषद र प्रधानन्यायाशी सुशीला कार्कीलाई निर्णय सच्याउन समय दिएको थियो । तर प्रधानन्यायाधीशले सच्चाउनुको साटो सिफारिस भएकाहरुलाई सपथ खुवाएपछि आन्दोलनमा जान बाध्य भएको उनीहरुको तर्क छ ।

असहयोग आन्दोलन गर्ने विषयमा निर्णय लिन महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ, नायवमहान्यायाधिवक्ता, सहन्यायाधिवक्तासहित चारवटा कर्मचारी संगठनबीच शुक्रबार लामो छलफल भएको थियो। ती निकायले न्यायालयविरुद्ध हुने असहयोग आन्दोलनमा सम्बद्ध पक्षलाई सहयोगका लागि आग्रहसमेत गरेका छन्।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता तथा सह न्यायाधीवक्ता राजनप्रसाद भट्टराइले असहयोग आन्दोलनका विषयमा प्रधानन्यायाधीश कार्की र कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकलाई लिखित रूपमै जानकारी दिएको बताए। अहिले न्याय पषिदमा ज्ञापनपत्र वुझाउन आफूहरु आएको  बताए।

‘न्यायाधीश नियुक्ति निर्णय नसच्याएसम्म आइतबारदेखि अदालतलाई असहयोग आन्दोलन जारी रहनेछ’, उनले भने, ‘हामी यो आन्दोलनलाई केही दिन दबाबका रूपमा र त्यसपछि अझै कडा र सशक्त बनाउनेछौं।’ बिहान १० बजेबाट प्रारम्भ हुने असहयोग आन्दोलनको अन्तिम तयारी भइसकेको उनले बताए।

महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ, नायवमहान्यायाधिवक्ता, सहन्यायाधिवक्तासहित चारवटा कर्मचारी संगठनबीच लामो छलफलपछि घोषणा भएको असहयोग आन्दोलन न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरण नसच्चिएसम्म जारी रहने उनले बताए। परिषद्बाट भएको त्रुटिपूर्ण सिफारिस सच्याएर सरकारी वकिलको विभेदलाई सम्बोधन गर्न उच्च अदालतमा न्यायाधीश पद रिक्त भएको सात दिनभित्र ज्येष्ठता कायम हुने गरी सरकारी वकिलबाट नियुक्त गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्। यसअघि बारले पनि सिफारिसको बिरोध गरेको थियो।
 

प्रकाशित: ९ माघ २०७३ ०५:२९ आइतबार