गोरखा– भूकम्पको २० महिनासम्म सरकारले घर बनाउने अनुदानको ५० हजार रुपैयाँ नदिएपछि सिम्जुङ– ९ की पूर्णमाया घले बिहीबार आन्दोलनमा सहभागी हुन सदरमुकाम आइन् ।

टहरामा रात कटाउन सकस भएपछि घर बनाउन पहिलो किस्ताको ५० हजार खोज्दै उनी गाउँलेसँगै सदरमुकाम आएकी हुन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेटेर माग राख्न आएकी उनले भनिन्, ‘खै अहिलेसम्म ५० हजार दिएका छैनन्, गुनासो फारम भरेको पनि महिनौँ भयो, अब त आस मर्न थालिसक्यो ।’

उत्तरी गोरखा केरौँजाका सुकबहादुर गुरुङ आफ्नो गाउँ पहिरो र भूकम्पको दोहोरो चपेटामा परेको गुनासो सुनाउन सदरमुकाम आए । केही स्थानीयलाई साथमै लिएर आएका उनले सदरमुकाममा आयोजित पीडितको गुनासो सुनाउने कार्यक्रममा बोल्दै भने, ‘चुनावमा नेता भेटिन्छ तर अहिले हामीलाई गाउँमा दुःख पर्दा कोही पनि भेटिँदैन । अब भोट माग्न नआए हुन्छ ।’
केरौँजा वडा १, २ र ४ मा गरी करिब चार सय ६६ घरधुरी भूकम्पमा ध्वस्त भयो । अहिले यहाँ पहिरोको पनि जोखिम छ । सयभन्दा बढी घर पहिरोले बगिसकेको केरौँजामा अहिले घर बनाउन मिल्ने जमिन नहुँदा पुनस्र्थापनाको माग स्थानीयले राखेका छन् । ‘हामीले घर कहाँ बनाउने ? सबै पहिरो बगेको छ,’ सुकबहादुरले भने, ‘सरकारले केही वास्ता गर्दैन ।’
बिहीबार करिब दुई दर्जनभन्दा बढी गाविसका भूकम्पपीडित फरक–फरक गुनासो लिएर सदरमुकाम आए । पहिलो किस्ताको अनुदान नपाएको, पाएर घर बनाएकाले पनि दोस्रो किस्ताको अनुदानमा ढिलाइ भएको, पुनस्र्थापनामा बेवास्ता गरेको, सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध नगराइएको, एकमुष्ठ अनुदान निकासा नभएको उनीहरुको गुनासो छ ।

मानव अधिकार एलायन्स अध्यक्ष ऋषि खनालले भूकम्पपीडितको माग सुनुवाइ नभएको, लामो समयसम्म सरकारले आश्वासन मात्रै देखाउँदा मानव अधिकार हनन भएको बताए । गोरखा नगरपालिका– ७ की गोमा थापाले भूकम्पले घर भत्कँदा अहिलेसम्म निर्माण गर्न नसकेको गुनासो गरिन् । अघिल्लो वर्षको जाडोमा सरकारले घर बनाएर सक्ने भनेको थियो, यो वर्ष पनि चिसोमै बिताउनुप¥यो,’ थापाले गुनासो गर्दै भनिन्, ‘आम्दानीको बाटो केही छैन, ५० हजारले भूकम्प प्रतिरोधी घर कसरी बनाउनु ?’

मानवअधिकार एलायन्स, पत्रकार महासंघ, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ, हामी, अक्सफार्म नामक गैरसरकारी संस्था, आदिवासी जनजाति महासंघ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघलगायत संघ–संस्थाको समन्वयमा भूकम्पपीडित सदरमुकाम भेला भएका हुन् । भूकम्पपीडितको गुनासो सुनुवाइ गराउन राज्यलाई घचघच्याउन अधिकारकर्मीको नेतृत्वमा पीडितको सहयोगका लागि कार्यक्रम भएको पत्रकार महासंघ अध्यक्ष भीमलाल श्रेष्ठले बताए । ‘सरकारले पीडितसँग गरेको वाचा पूरा गर्न सकेको छैन, अहिले पनि दुर्गम ठाउँमा दयनीय अवस्था छ,’ उनले भने । विभिन्न गाउँबाट कार्यक्रममा सहभागी भएका भूकम्पपीडितले तत्काल माग पूरा गर्न अनुरोध गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रजिअ जितेन्द्र बस्नेतले पीडितको माग सम्बोधन गर्न आफूले पहल गर्ने बताए । अहिले गोरखामा भूकम्पपीडितको पहिलो किस्ता अनुदान पाउन छुटेको भन्दै करिब १६ हजारले गुनासो फारम भरेका छन् । अहिलेसम्म गुनासो सुनुवाइ नहुँदा पहिलो किस्ताको अनुदान पाउने, नपाउनेमा अन्योल कायमै छ । यता, पहिलो किस्ता पाएर दोस्रो किस्ता माग गरेका करिब तीन हजार जनाले पनि अनुदानको दोस्रो किस्ता नपाउँदा घर निर्माण पूरा गर्न नपाएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । जिल्लाका राजनीतिक दलका नेता, मानवअधिकारकर्मी लगायतले पनि भूकम्पपीडितको माग सम्बोधनमा सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

प्रकाशित: २७ पुस २०७३ ०३:३८ बुधबार