काठमाडौं- मन्त्रालयहरूले विभिन्न कानुन तर्जुमा गर्दा आफूसँग समन्वय नगरेको गुनासो कानुन आयोगले गरेको छ। आफूसँग समन्वय नगरी मन्त्रालयहरूले कानुन बनाउँदा दाताहरू हाबी हुने गरेको आयोगको ठम्याइँ छ।

आयोगकी प्रवक्ता इन्दिरा दाहालले मन्त्रालयहरूले कानुनका मस्यौदा बनाउँदा आयोगबाट प्रतिनिधिसमेत नबोलाएको बताइन्। उनले भनिन्, 'कानुन तर्जुमाका क्रममा आयोगका प्रतिनिधिसमेत बोलाइँदैन।' नयाँ कानुन बनाउने, विद्यमान कानुन संशोधनमा रायसुझाव दिने जिम्मा पाएको आयोगसँगै मन्त्रालयहरूले समन्वय नगर्दा कानुनमा एकरुपता आउन नसकेको दाहालले बताइन्।

उनले भनिन्, 'कानुन आयोगका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा कानुन तर्जुमा गर्दा कानुनमा एकरुपता आउँछ। कानुन कार्यान्वयनमा सहजता आउँछ।' उनका अनुसार आयोगसँग समन्वय नगर्दा कानुन निर्माणमा दाताहरू हाबी हुने गरेका छन्।

ऐनहरू फरकफरक शैलीमा बनाइँँदा कार्यान्वयनमा जटिलता आउने गरेको छ। कानुन निर्माण प्रक्रियामा एकरुपता ल्याउन आयोगलाई सहभागी गराउनुपर्ने देखिन्छ। कानुन बनाउँदा अध्ययन अनुसन्धान नगरी बनाइने गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ। एकदुई मन्त्रालयलेबाहेक अरु कसैले पनि अहिलेसम्म कानुन बनाउँदा आयोगसँग समन्वय नगरेको दाहालले बताइन्।

प्रयोग नभएका, बाझिएका, असमान, विभेदजन्य कानुन खारेज, संशोधन, पुनरवलोकनका लागि सरकारलाई आयोगले सुझाव पेस गर्ने कार्यक्षेत्र छ। सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७२ बमोजिम ऐन वा अध्यादेशको विधेयक र नियमको मस्यौदा तयार गर्ने आधिकारिक निकाय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय भए पनि अन्य मन्त्रालयबाट परामर्शदातामार्फत अन्य संस्थाबाट पनि मस्यौदा हुने गरेको आयोगको ठहर छ।

आयोगले कानुन तथा न्यायसम्बन्धी समसामयिक विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्छ/गराउँछ। प्रचलित कानुनमा एकीकरण तथा पुनरवलोकन गर्ने र सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन कानुन आयोग गठन गरिएको हो।

कतिपय मन्त्रालयले भने कानुन बनाउन आयोगलाई दिने गरेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थसम्बन्धी ऐन, चिडियाखानासम्बन्धी ऐन, जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी ऐन, कारागार ऐन, संघसंस्थासम्बन्धी ऐन तर्जुमा गर्ने क्रममा आयोग छ। कानुन आयोगमा कानुनविज्ञ हुँदाहुँदै पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले परामर्श नलिएकोमा आयोगको गुनासो रहँदै आएको छ।

मौलिक हक कानुन तर्जुमा हुँदै

संविधानसँगै मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि नेपाल कानुन आयोगले नयाँ कानुन बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। संविधानमा राखिएका कतिपय मौलिक हक सुनिश्चित गर्न नयाँ कानुन आवश्यक पर्छ।

मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुन तर्जुमा गर्न लागेको कानुन आयोगकी प्रवक्ता इन्दिरा दाहालले बताइन्। उनले भनिन्, 'गोपनीयता, खाद्य र  उपभोक्तासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउन लागिएको छ।'

संविधानको धारा २८ मा गोपनीयताको हक उल्लेख छ। 'कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिम अनतिक्रम्य हुनेछ', उक्त धारामा उल्लेख छ। धारा ३६ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था छ। प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थामा सुरक्षित हुने हकको प्रत्याभूति यो धाराले गरेको छ। धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हकको व्यवस्था छ। गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिले कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक संविधानले व्यवस्था गरेको छ। उपभोक्ताले क्षति पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने हक कानुनले तय गर्नेछ।

तीन वर्षभित्र मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

संविधान कार्यान्वयन क्रममा ११० विषयमा संघीय, २२ विषयमा प्रदेश र ६ विषयमा स्थानीय गरी १३८ विषयमा कानुन बनाउनुपर्ने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यसअघि नै स्पष्ट गरिसकेको छ।

प्रकाशित: २२ पुस २०७३ ०३:०५ शुक्रबार