काठमाडौं– संविधान संशोधन सम्बन्धी विवादमा निकास दिनेगरी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिने भएको छ। संशोधन विरुद्ध दर्ता भएको रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले जारी अवरोधलाई निकास दिने तयारी गरेको हो।

आइतबारबाट सुरु भएको सुनुवाई सोमबार सकिएको छ। निवेदक र सरकारी वकिले आफ्नो तर्क राखेपछि आदेश बनाउने तयारी सर्वोच्चले गरेको छ। सर्वोच्चको आदेशपछि देश संशोधन गर्ने वा नगर्नेतर्फ जानेछ।

संविधान संशोधन प्रस्तावका विरुद्ध अधिवक्ता टिकाध्वज खड्काले दर्ता गरेको  रिटमाथिको सनुवाई सकिएपछि सर्वोच्चले आदेश दिने तयारी गरेको हो। अब सर्वोच्चले जे निर्णय दिने छ त्यही आधारमा देश अघि वढ्ने निश्चित छ। सर्वोच्चले उक्त मुद्दामा सुनुवाई गर्दै कार्यान्वयन नर्गन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो भने सरकारले संसदमा दर्ता गराएको प्रस्ताव गैरकानुनी हुने छ भने अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेमा अघि बढाउन मद्दत हुने छ । यसअघि सर्वोच्चले सरकारसँग संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउनुको कारण मागेको थियो।

तराई–मधेस केन्द्रित दलका माग सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले मंसिर १४ गते संशोधन प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो। सरकारले प्रस्ताव दर्ता भएको भोलिपल्टै अधिवक्ता खड्का र पूर्व सांसदहरुले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। सरकारले पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्लालाई चार नम्बर प्रदेशमा गाभ्नेलगायत चार बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि विपक्षी दलले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन्।

उक्त निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले छलफल गर्न विपक्षी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सभामुख ओनसरी घर्तीलगायतलाई साताभित्र अदालत बोलाएको थियो। न्यायाधीश जगदीशप्रसाद शर्माको एकल इजलासले ‘कुन प्रयोजनका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको हो’ भन्दै विपक्षीलाई जबाफ दिन आदेश दिएको थियो।

प्रकाशित: १८ पुस २०७३ ०८:५३ सोमबार