सरकार र मिटरब्याज पीडितहरुबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ।
सरकारी टोलीबाट सहसचिव प्रदीपकुमार कोईराला र संघर्षसमितिका तर्फबाट मनोजकुमार पासवान संयोजक रहेको टोलीले मन्त्रिपरिषद्बाट जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार आयोग गठन गर्न सिफारिस गर्ने सहमति भएको हो।
सहमति भएपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आयोग गठनको निर्णयपछि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता गर्ने सहमति पनि संयोजक पासवानले बताए।
छलफलका क्रममा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अब मिटरब्याज पीडितसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गराउने कुरामा आफू प्रतिवद्ध रहेको बताए। उनले यो विषय साझा सरोकारको विषय भएको उल्लेख गरे।
उनले लोकतान्त्रिक नेपाली समाजमा मिटरब्याजीका यस प्रकारका समस्या हुनुले आर्थिक पाटोमा मात्रै नभइ बहुआयामिक नकारात्मक सन्देश देखाइरहेको बताए। उनले यस्ता समस्याको सम्बोधन र समाधान हुनुपर्ने बताए।
यो हेर्नुहोस् सहमति पत्र:
प्रकाशित: १८ चैत्र २०७९ १३:२७ शनिबार
